अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. 2026–27 या आर्थिक वर्षासाठी तयार करण्यात आलेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ₹756 कोटी 43 लाखांच्या प्रारूप आराखड्यास अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. या निधीचा प्रत्येक रुपया गुणवत्तापूर्ण कामांसाठी वापरला जावा, तसेच मार्चअखेरपर्यंत मिळणारा संपूर्ण निधी 100 टक्के खर्चात आणावा, अशा स्पष्ट सूचना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संबंधित विभागांना दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीला विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. आमदार, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस प्रशासन आणि विविध विभागांचे प्रमुख या वेळी उपस्थित राहून जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.
चालू वर्षाचा आढावा आणि निधी वितरण
बैठकीत 2025–26 या आर्थिक वर्षातील प्रगतीचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या वर्षासाठी जिल्ह्यासाठी एकूण ₹1,027 कोटी 31 लाखांचा नियतव्यय मंजूर आहे. यापैकी आतापर्यंत ₹801 कोटी 37 लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, शासनाकडून प्राप्त ₹569 कोटी 90 लाखांपैकी ₹228 कोटी 12 लाख कार्यान्वयीन यंत्रणांकडे वितरित करण्यात आले आहेत.
पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, निधी वाया जाणार नाही याची पूर्ण दक्षता घ्यावी आणि 31 मार्चपूर्वी मंजूर आराखड्यानुसार 100 टक्के प्रशासकीय मान्यता मिळवावी. चालू वर्षात जिल्हा परिषदेच्या योजनांसाठी ₹254 कोटी 27 लाख, तर नगरपालिका व नगरपंचायतींसाठी ₹76 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
विज्ञान शिक्षण, सायन्स सेंटर आणि वन विभागाला बळकटी
विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढावा यासाठी जिल्हा विज्ञान प्रदर्शनासाठीची तरतूद थेट ₹5 लाखांवरून ₹1 कोटीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निधीतून प्रदर्शनात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निवास व भोजनाची सोय केली जाणार आहे. यासोबतच छत्रपती संभाजीनगरच्या धर्तीवर अहिल्यानगरमध्ये अद्ययावत हायटेक सायन्स सेंटर उभारण्याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी व शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या.
वन विभागासाठी मंजूर ₹9 कोटींच्या निधीतून नाईट व्हिजन दुर्बिणी, थर्मल ड्रोन आणि वाहने उपलब्ध झाली असून, बिबट्या रेस्क्यू सेंटरचा सविस्तर प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
रस्ते विकासात गुणवत्तेला प्राधान्य
रस्ते विकासाच्या आढाव्यात पालकमंत्र्यांनी केवळ लांबी वाढवण्यापेक्षा दर्जेदार बांधकामावर भर देण्याचा स्पष्ट इशारा दिला. रस्त्यांचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास संबंधित कंत्राटदारांचे देयक रोखून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच पुणे जिल्ह्याच्या धर्तीवर तांत्रिक निकष लागू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
भंडारदरा शताब्दी महोत्सव आणि कुंभमेळा तयारी
नोव्हेंबर 2025 मध्ये 100 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या भंडारदरा धरणाच्या शताब्दी महोत्सवासाठी तसेच ब्रिटिशकालीन विश्रामगृह व उद्यानाच्या नूतनीकरणासाठी पर्यटन विभागाकडे सादर केलेल्या ₹68 कोटींच्या प्रस्तावाचा मंत्रिमंडळ स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोपरगाव व संगमनेर येथे भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी कुंभमेळा निधीतून तरतूद करण्याबाबतही कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे.
अवैध धंद्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने अधिक कडक भूमिका घ्यावी, असे निर्देश देत पालकमंत्र्यांनी गुटखा, एमडी ड्रग्ज आणि अवैध कत्तलखान्यांच्या तक्रारी गंभीरपणे घेतल्या. भविष्यात अशा तक्रारी आल्यास संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
आरोग्य, ऊर्जा आणि शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचे निर्णय
कोपरगाव महामार्गावरील वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर कोपरगाव ग्रामीण रुग्णालयासाठी अॅडव्हान्स लाईफ सपोर्ट रुग्णवाहिका मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. वीज बिल मुक्त ग्रामपंचायत अभियानांतर्गत शासकीय इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प प्रभावीपणे राबवण्यावर भर देण्यात आला. श्रीगोंदा उपजिल्हा रुग्णालयाची इमारत पूर्ण असूनही रखडलेले हस्तांतरण तातडीने पूर्ण करून बाह्य रुग्ण विभाग सुरू करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाला देण्यात आले. तसेच जिल्ह्यातील शाळा खोल्यांच्या कमतरतेबाबत सर्वेक्षण करून सर्वंकष आराखडा सादर करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या.
बैठकीतील ठळक निर्णय
या बैठकीत अकोले, संगमनेर आणि कोपरगाव तालुक्यातील काही देवस्थानांना ‘क वर्ग तीर्थक्षेत्र’ दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय कोपरगाव तालुक्यातील संवत्सर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र शिंगणापूर येथे स्थलांतरित करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली.
एकूणच, ₹756.43 कोटींच्या या प्रारूप आराखड्यासह अहिल्यानगर जिल्ह्याचा विकास अधिक गतीने पुढे नेण्याचा निर्धार प्रशासनाने व्यक्त केला असून, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन आणि कायदा-सुव्यवस्था या सर्वच क्षेत्रांत ठोस बदल घडवून आणण्याची दिशा या बैठकीतून स्पष्ट झाली आहे.
