राज्यातील नागरी आणि बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहकार विभागाने डिजिटल प्रणालीचा अवलंब केला आहे. या अंतर्गत सर्व पतसंस्थांची आर्थिक माहिती राज्यस्तरीय डॅशबोर्डवर उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, निर्धारित कालावधीत आवश्यक माहिती सादर न करणाऱ्या काही पतसंस्था आता सहकार विभागाच्या निरीक्षणाखाली आल्या आहेत.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एकूण २,०२८ पतसंस्थांपैकी ९५ संस्थांनी अद्यापही आपली आर्थिक व प्रशासकीय माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदवलेली नाही. त्यामुळे या संस्थांवर प्रशासकीय कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ऑनलाईन माहिती नोंदविण्याचे निर्देश
राज्यातील सर्व सहकारी पतसंस्थांची एकत्रित आर्थिक माहिती उपलब्ध व्हावी आणि त्यांच्या व्यवहारांवर पारदर्शक देखरेख ठेवता यावी या उद्देशाने सहकार विभागाने विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलवर प्रत्येक पतसंस्थेला आपली आर्थिक स्थिती, कर्जवाटप, थकबाकी, सभासदांची संख्या यासारखी माहिती अपलोड करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
राज्यातील सुमारे २० हजार पतसंस्थांकडून माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यापैकी आतापर्यंत १८,५१२ संस्थांनी आवश्यक माहिती पोर्टलवर सादर केली आहे. उर्वरित संस्थांनी मात्र ही माहिती नोंदवलेली नसल्याचे सहकार विभागाच्या नोंदीतून समोर आले आहे.
माहिती नोंदविण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचे संकेत
ज्या पतसंस्थांनी कर्ज वितरण, थकबाकी किंवा सभासदसंख्या याबाबतची माहिती सादर केलेली नाही, अशा संस्थांबाबत सहकार विभागाने गंभीर भूमिका घेतली आहे. माहिती नोंदविण्यात सातत्याने दुर्लक्ष करणाऱ्या पतसंस्थांवर अवसायनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची शक्यता विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
राज्यातील पतसंस्थांची एकूण संख्या
राज्यात सुमारे १३,४१२ नागरी व ग्रामीण बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत. याशिवाय सुमारे ६,५३६ पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था देखील अस्तित्वात आहेत. अशा प्रकारे राज्यात एकूण १९,९४८ पतसंस्था विविध स्तरांवर काम करत आहेत.
या सर्व संस्थांची एकत्रित आणि अद्ययावत माहिती यापूर्वी सहकार विभागाकडे उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांचे अचूक चित्र समोर येत नव्हते. ही समस्या दूर करण्यासाठी ऑनलाइन एमआयएस प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.
गैरव्यवहारांवर ठेवली जाणार नजर
सहकारी पतसंस्थांवर राज्यस्तरावर बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाद्वारे देखरेख ठेवली जाते. मात्र, अनेक वेळा पतसंस्थांकडून मिळणारी माहिती अपूर्ण किंवा विलंबाने मिळते.
काही प्रकरणांमध्ये पतसंस्था आर्थिकदृष्ट्या कोलमडल्यावर किंवा गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतरच विभागाला परिस्थितीची माहिती मिळते. अशा वेळी सभासदांचे हित जपणे कठीण होते. त्यामुळे सर्व आर्थिक व्यवहारांची माहिती केंद्रीकृत पद्धतीने गोळा करण्यासाठी ही डिजिटल प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.
या संदर्भात सहकार विभागाने उपनिबंधकांना सूचना देत आवश्यक माहिती सादर न करणाऱ्या पतसंस्थांना कार्यरत नसल्याचे गृहीत धरून पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार सविस्तर आर्थिक माहिती
या पोर्टलच्या माध्यमातून प्रत्येक पतसंस्थेची आर्थिक स्थिती अधिक स्पष्टपणे समोर येणार आहे. कोणत्या पतसंस्थेमध्ये कर्जाची थकबाकी वाढत आहे, सभासदांची संख्या कमी होत आहे किंवा कर्जवाटपात अनियमितता आहे का याची माहिती या प्रणालीतून मिळू शकणार आहे.
तसेच रोख राखीव प्रमाण, ढोबळ अनुत्पादक कर्ज (एनपीए), निव्वळ अनुत्पादक कर्ज, थकबाकीचे प्रमाण आणि ठेव रकमेची माहिती देखील या डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार आहे.
रियल टाईम माहिती मिळवण्याची योजना
पहिल्या टप्प्यात आर्थिक वर्षाच्या शेवटी सर्व पतसंस्थांकडून आर्थिक माहिती संकलित केली जाणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक बदल करून ही माहिती थेट प्रणालीमध्ये अद्ययावत स्वरूपात मिळेल, अशी व्यवस्था विकसित करण्याचा सहकार विभागाचा विचार आहे.
यामुळे भविष्यात पतसंस्थांच्या व्यवहारांची माहिती रिझर्व्ह बँकेच्या पद्धतीप्रमाणे दररोज अद्ययावत स्वरूपात उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
