अहिल्यानगर जिल्ह्यात एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्याबाबत अफवा आणि संभाव्य काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. गॅसचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून काळाबाजार करण्याच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाभरात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व एलपीजी गॅस गोदामे, एजन्सी आणि वितरण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशासनाने १६ विशेष पथके नियुक्त केली आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी पुरवठा विभागाला कठोर निरीक्षण ठेवण्याच्या तसेच नियमभंग करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक आणि कठोर सूचना
पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम इंधन आणि गॅस पुरवठ्यावर होऊ शकतो, या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्ह्यातील एलपीजी गॅसचा साठा, पुरवठा साखळी आणि वितरण व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे, सहायक पुरवठा अधिकारी एम. के. चौधरी, विविध गॅस कंपन्यांचे अधिकारी तसेच जिल्ह्यातील गॅस वितरक उपस्थित होते. या वेळी घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत राहील यासाठी प्राधान्याने दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
तपासणी पथकांमध्ये विविध विभागांचा समावेश
गॅस वितरण व्यवस्थेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पथकांमध्ये प्रशासनातील विविध विभागांचा सहभाग राहणार आहे. प्रत्येक पथकात संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक, उपविभागीय अधिकारी तसेच गॅस कंपन्यांचे पुरवठा अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी असतील. ही पथके जिल्ह्यातील १४ तालुके तसेच नगर शहर परिसरात गॅस गोदामे आणि एजन्सींची नियमित तपासणी करतील. वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जात आहे का, याची पडताळणी केली जाईल.
ई-केवायसी आणि ऑनलाईन बुकिंगवर भर
गॅस सिलेंडरचा गैरवापर आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सर्व ग्राहकांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे सिलेंडरचे वितरण अधिक पारदर्शक होईल आणि अनधिकृत विक्रीला आळा बसू शकतो. तसेच ग्राहकांनी गॅस सिलेंडरची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने करून केवळ अधिकृत वितरकांकडूनच सिलेंडर घ्यावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. वितरण प्रक्रिया पूर्णपणे नियमानुसार आणि वेळेत पार पाडण्याच्या सूचना गॅस एजन्सींनाही देण्यात आल्या आहेत.
नागरिकांसाठी तक्रार नोंदविण्याची सुविधा
गॅस वितरणासंदर्भात काही अडचणी किंवा तक्रारी असल्यास नागरिकांनी संबंधित गॅस कंपन्यांच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे प्रशासनाने सांगितले आहे. भारत पेट्रोलियमसाठी 1800224333, इंडियन ऑइलसाठी 180082333555 आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमसाठी 18002333555 या क्रमांकांवर तक्रारी नोंदविता येतात. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या 1077 या क्रमांकावरही संपर्क साधण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
जिल्ह्यात गॅसचा पुरेसा साठा
जिल्हा पुरवठा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यात एलपीजी गॅसचा तुटवडा नसून पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. जिल्ह्यात एकूण १३ लाख ६० हजार ७७२ गॅस जोडणीधारक आहेत. तसेच १०९ गॅस वितरक कार्यरत असून ४९३ पेट्रोल पंप आहेत. प्रत्येक वितरकाकडे साधारण तीन ते चार दिवसांचा गॅस साठा उपलब्ध असतो आणि साठा कमी होऊ लागला की नवीन आवक सुरू होते. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय तणावाचा इंधन बाजारावर परिणाम
मध्यपूर्वेत निर्माण झालेल्या युद्धजन्य तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने पर्यायी पुरवठ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार इंधन टंचाई टाळण्यासाठी भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवली आहे. केंद्र सरकारकडून इंधन पुरवठ्याच्या विविध स्रोतांवर लक्ष ठेवले जात असल्याची माहितीही देण्यात आली.
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर तीन महिन्यांचे धान्य एकत्रित
जगभरात निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा विचार करून राज्य शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुढील तीन महिन्यांचे धान्य एकाच वेळी लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील रेशनधारकांना गहू, तांदूळ आणि मका या धान्याचा पुरवठा एकत्रितपणे मिळणार आहे.
अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनांचा लाभ
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना मोफत धान्य दिले जाते. अंत्योदय योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात सुमारे ८७ हजार रेशनकार्डधारक असून त्यातून ३ लाख ८६ हजार लाभार्थी लाभ घेत आहेत. या योजनेत प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा ३५ किलो धान्य दिले जाते, ज्यामध्ये १० किलो मका, १० किलो गहू आणि १५ किलो तांदूळ यांचा समावेश असतो.
प्राधान्य कुटुंब योजनेत जिल्ह्यात ६ लाख ३७ हजार रेशनकार्डधारक आहेत आणि त्यातून सुमारे २५ लाख ६३ हजार लाभार्थ्यांना लाभ मिळतो. या योजनेनुसार प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा ५ किलो धान्य मिळते. यामध्ये २ किलो गहू, १ किलो मका आणि २ किलो तांदूळ दिला जातो. आता या योजनेतील लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांचे धान्य एकाच वेळी मिळण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे.
रेशन दुकाने दिवसभर सुरू ठेवण्याच्या सूचना
तालुकास्तरावरील शासकीय गोदामांमध्ये धान्य पोहोचल्यानंतर ते तात्काळ रेशन दुकानदारांना वितरित करण्याचे निर्देश पुरवठा विभागाने दिले आहेत. रेशन दुकानदारांनी दररोज दुकान खुले ठेवून लाभार्थ्यांना वेळेत तीन महिन्यांचे धान्य देण्याचे नियोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे.
धान्य साठवणुकीसाठी पर्यायी व्यवस्थेची तयारी
तीन महिन्यांचे धान्य एकाच वेळी वितरित करण्याच्या निर्णयामुळे तालुकास्तरावरील शासकीय गोदामांमध्ये अतिरिक्त साठा उतरविण्याची आवश्यकता निर्माण होणार आहे. त्यामुळे साठवणुकीसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्यास पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत.
