जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
अहिल्यानगरचे माजी महापौर अभिषेक बाळासाहेब कळमकर (वय ३५, रा. भूतकरवाडी, बालिकाश्रम रोड, अहिल्यानगर) यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायालयाने नामंजूर केला आहे. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. यू. जे. मोरे यांनी या प्रकरणातील परिस्थितीचा विचार करून आरोपीला दिलासा देण्यास नकार दिला. एका महिलेने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर हे प्रकरण पुढे आले असून त्यानंतर आरोपीकडून अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला होता.
नोकरीच्या आमिषावरून अत्याचाराचा आरोप
पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील एका महिलेने एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनुसार, सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी अभिषेक कळमकर यांनी फिर्यादी महिलेच्या आर्थिक अडचणींचा विचार करून तिला नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. त्या कारणाने त्यांनी संबंधित महिलेला वाहनातून विळद घाट परिसरातील निर्जन भागात नेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्या ठिकाणी तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोप फिर्यादीत नमूद करण्यात आला आहे.
व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्क आणि पुन्हा अत्याचाराचा आरोप
फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, घटनेनंतरही आरोपीने तिच्याशी वारंवार संपर्क साधला. व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून अश्लील हावभाव करत तिलाही तसे करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. यानंतर शिरूर येथील एका हॉटेलमध्ये बोलावून पुन्हा तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोपही महिलेने केला आहे. या सर्व घटनांचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला असून त्यावरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे.
अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अभिषेक कळमकर यांनी अटक टाळण्यासाठी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज सादर केला. या अर्जावर सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाच्या वतीने विशेष युक्तिवाद मांडण्यात आला. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, फिर्यादी महिला अत्यंत गरिब परिस्थितीत असून ती रोजगाराच्या शोधात होती. आरोपी हा राजकीय क्षेत्रातील प्रभावी व्यक्ती आणि माजी महापौर असल्याने त्याने नोकरीचे आमिष दाखवून तिच्या परिस्थितीचा फायदा घेतल्याचा आरोप करण्यात आला.
पुरावे गोळा करण्यासाठी चौकशी आवश्यक
सरकारी पक्षाच्या वतीने अॅड. मनिषा केळगंद्रे-शिंदे यांनी न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादात सांगितले की, या प्रकरणात वापरलेले वाहन आणि मोबाईल फोन जप्त करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकरणातील पुरावे संकलित करण्यासाठी आरोपीची कोठडीतील चौकशी गरजेची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळाल्यास तो पीडितेवर दबाव आणू शकतो, पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू शकतो किंवा तपास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करू शकतो, अशी शक्यता असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाचा आदेश
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणातील परिस्थिती आणि तपासाची आवश्यकता लक्षात घेत अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय दिला. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. यू. जे. मोरे यांनी आरोपीचा अर्ज नामंजूर करत तपास प्रक्रियेसाठी आवश्यक ती कारवाई सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली.
