राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि प्रजनन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन विनियमन अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमांतर्गत कृत्रिम रेतन सेवा, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, प्रशिक्षण संस्था आणि खासगी सेवा पुरवठादारांसाठी नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
मात्र क्षेत्रीय स्तरावर अनेक खासगी कृत्रिम रेतन सेवा पुरवठादार आणि संस्था अद्याप महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी न करता सेवा देत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा संबंधितांवर अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी दिले आहेत.
5 डिसेंबर 2024 पासून अधिनियमाची अंमलबजावणी
राज्यात महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन विनियमन अधिनियमाची अंमलबजावणी 5 डिसेंबर 2024 पासून सुरू झाली आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे दुधाळ जनावरांची पैदास सुधारण्यासाठी उत्तम वंशावळीच्या वळूंच्या रेताचा वापर करणे आणि प्रजनन प्रक्रियेत होणाऱ्या अनियमितता रोखणे हा आहे.
गाई-म्हशींच्या प्रजननासाठी वापरले जाणारे गोठवलेले रेत प्रमाणित असावे, त्याचा स्रोत अधिकृत असावा आणि सेवा देणारा तंत्रज्ञ नोंदणीकृत असावा, यावर या अधिनियमात विशेष भर देण्यात आला आहे. अनधिकृत सेवा, अप्रमाणित रेताचा वापर आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
कृत्रिम रेतन केंद्रे आणि सेवा पुरवठादारांसाठी नोंदणी अनिवार्य
अधिनियमानुसार राज्यातील सर्व कृत्रिम रेतन केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि या क्षेत्रातील सेवा पुरवठादारांनी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीशिवाय गोजातीय प्रजननाशी संबंधित कोणतीही सेवा देणे नियमबाह्य मानले जाणार आहे.
नोंदणीकृत केंद्रे आणि तंत्रज्ञांनाच प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूचे गोठवलेले रेत प्रजननासाठी वापरण्याची परवानगी असेल. यामुळे पशुधनाची गुणवत्ता वाढवणे, दूध उत्पादनक्षम जनावरांची पैदास सुधारणे आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळणे शक्य होणार आहे.
प्राधिकरणाला तपासणी आणि जप्तीचे अधिकार
या अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाला कृत्रिम रेतन केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांची तपासणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित केंद्रांची झडती घेणे, नियमबाह्य साहित्य जप्त करणे आणि पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू करणे, असे अधिकारही प्राधिकरणाला आहेत. त्यामुळे कृत्रिम रेतन सेवा पुरवणाऱ्या सर्व केंद्रांनी आणि तंत्रज्ञांनी नियमानुसार नोंदणी करूनच सेवा सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
पशुसंवर्धन विभागाकडून शेतकऱ्यांनाही विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. गाई-म्हशींच्या कृत्रिम रेतनासाठी केवळ प्रमाणित आणि अधिकृत विर्यमात्रांचा वापर करावा. सेवा घेण्यापूर्वी संबंधित तंत्रज्ञ नोंदणीकृत आहे का, त्याचा नोंदणी क्रमांक आहे का, याची खात्री करून घ्यावी.
अनधिकृत तंत्रज्ञांकडून किंवा अप्रमाणित रेत वापरून कृत्रिम रेतन केल्यास पशुधनाच्या आरोग्यावर आणि भविष्यातील पैदाशीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच सेवा घ्यावी. कोणतीही अनियमितता, चुकीची माहिती किंवा संशयास्पद सेवा आढळल्यास संबंधित विभागाकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडाची तरतूद
अधिनियमातील तरतुदींचे पालन न करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन केले नाही आणि दोष सिद्ध झाला, तर संबंधितांवर 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय गोजातीय प्रजनन क्रिया करणे, प्रमाणित वळूव्यतिरिक्त इतर वळूंपासून गोठवलेले रेत तयार करणे किंवा अधिनियमातील नियमांचे उल्लंघन करणे, अशा प्रकरणांत दोष सिद्ध झाल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कारावासाचीही शिक्षा
नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार मंजूर सेवांबाबत चुकीची, अतिशयोक्तीपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात केल्यास संबंधितांवर अधिक कठोर कारवाई होऊ शकते. अशा प्रकरणांत दोष सिद्ध झाल्यास सहा महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
कृत्रिम रेतन सेवा पुरवठादार, प्रशिक्षण संस्था आणि संबंधित केंद्रांनी संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे तातडीने नोंदणी करावी, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
