आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईचा परिणाम राज्यासह अहिल्यानगर जिल्ह्यावरही जाणवू लागला आहे. घरगुती इंधनाच्या पुरवठ्यात अडचणी निर्माण होत असल्याने नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने रॉकेल (केरोसीन) वितरणाचा पर्याय पुन्हा सक्रिय करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, उपलब्ध होणाऱ्या रॉकेलच्या मर्यादित साठ्यामुळे वितरणाची अंमलबजावणी कशी करावी, हा मोठा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे.
गॅस टंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाची रणनीती
राज्यातील अनेक शहरी भागांमध्ये एलपीजी गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने गॅसच्या काळाबाजारावर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच पर्यायी इंधन म्हणून रॉकेलचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेशनकार्डधारकांना रॉकेल उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव यासाठी पुढे आणण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची संख्या आणि मर्यादित कोटा
अहिल्यानगर जिल्ह्यात अंत्योदय योजनेअंतर्गत सुमारे साडेसात लाख लाभार्थी आहेत. या सर्वांसाठी केवळ १ लाख लिटर रॉकेलचा कोटा मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या लाभार्थी वर्गामध्ये हा मर्यादित साठा कसा आणि कोणत्या निकषांवर वाटप करायचा, याचे नियोजन करणे पुरवठा विभागासाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे.
रॉकेल वितरणासाठी पूर्वीच्या यंत्रणेचा शोध
जिल्ह्यात रॉकेल विक्री जवळपास दहा वर्षांपूर्वी बंद झाली असून, २०१६ मध्ये अहिल्यानगर ‘रॉकेलमुक्त जिल्हा’ म्हणून घोषित करण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत पुन्हा वितरण सुरू करण्यासाठी शासनाने पूर्वीचे घाऊक आणि अर्ध-घाऊक विक्रेत्यांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या साठवणूक सुविधा आणि वाहतुकीसाठी उपलब्ध साधनसामग्री याचीही तपशीलवार माहिती मागवण्यात आली आहे.
तहसील स्तरावरून माहिती संकलनाची प्रक्रिया
राज्य शासनाने मागवलेल्या माहितीनुसार जिल्हा पुरवठा विभागाने सर्व तालुक्यांच्या तहसीलदारांकडून तपशील मागवला आहे. पुढील दोन दिवसांत ही माहिती जिल्हा स्तरावर एकत्रित करून शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या माहितीच्या आधारे पुढील वितरणाचे धोरण निश्चित केले जाणार आहे.
जिल्ह्यातील रॉकेल विक्रेत्यांचा जुना आकडा समोर
पूर्वी अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुमारे ४१ घाऊक आणि १० अर्ध-घाऊक रॉकेल विक्रेते कार्यरत होते. गेल्या काही वर्षांत हा व्यवसाय पूर्णपणे बंद झाल्याने सध्याच्या परिस्थितीत पुन्हा ही यंत्रणा उभी करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
