राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना अधिक बळकटी देण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र विधेयक आणण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. आगामी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी आवश्यक मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठित करण्यात आली आहे.
महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर विधेयकाची संकल्पना पुढे
जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांसाठी विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चेत महिला शेतकऱ्यांच्या अडचणी, त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणाची गरज आणि धोरणात्मक उपाययोजनांवर सखोल चर्चा झाली. याच चर्चेतून सर्वसमावेशक विधेयकाची संकल्पना पुढे आली.
मसुदा तयार करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश
विधेयकाचा मसुदा प्रभावी आणि व्यवहार्य करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील अनुभवी अधिकाऱ्यांचा आणि तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत परिमल सिंह (प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प), सुरज मांढरे (आयुक्त, कृषि), शेखर गायकवाड (अतिरिक्त महासंचालक, यशदा), प्रिया खान (मुख्यमंत्री विशेष कार्य अधिकारी) आणि मंगला ठोंबरे (सेवानिवृत्त प्रारुपकार-नि-सह सचिव, विधी व न्याय विभाग) यांचा समावेश आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी या संस्थांचे प्रतिनिधीही समितीत सहभागी आहेत.
तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून मसुदा अंतिम करण्याची प्रक्रिया
समितीला मसुदा तयार करताना कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ तसेच इतर संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विविध स्तरांवरील अभिप्रायांचा विचार करून हा मसुदा अधिक व्यापक आणि परिणामकारक करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
निर्धारित कालावधीत मसुदा सादर करण्याचे आदेश
समितीने तयार केलेला विधेयकाचा मसुदा शासनाकडे ७ एप्रिल २०२६ पर्यंत सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या कालमर्यादेत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून विधेयक अंतिम स्वरूपात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
