एलपीजी सिलिंडरच्या संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पर्यायी उपाययोजना म्हणून रॉकेल वितरणाचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी जिल्हा स्तरावर नियोजनाला वेग आला आहे. अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना मागणीनुसार प्रतिकुटुंब पाच लिटरपर्यंत रॉकेल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय आणि गावनिहाय मागणी तातडीने नोंदवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ऑनलाईन बैठकीतून नियोजनाला वेग
राज्य पातळीवर आयोजित ऑनलाईन बैठकीत जिल्हा पुरवठा विभागाकडून रॉकेल वितरणाबाबत माहिती सादर करण्यात आली. या बैठकीत रॉकेलचा पुरवठा आणि मागणी यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी प्रत्येक तालुका आणि गाव पातळीवर अचूक मागणी नोंदवण्यावर भर देण्यात आला. यामुळे वितरण प्रक्रियेत अडथळे येऊ नयेत, यासाठी प्रशासन सतर्क झाले आहे.
गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
आखाती देशांतील तणावपूर्ण परिस्थितीचा परिणाम इंधन पुरवठ्यावर होत असून, त्याचा फटका घरगुती वापरावरही बसू लागला आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या उपलब्धतेत अडचणी निर्माण होत असल्याने ग्रामीण भागात सिलिंडर बुकिंगसाठी ४५ दिवसांची आणि शहरी भागात २५ दिवसांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या स्थितीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांची गैरसोय टाळण्यासाठी रॉकेल वितरणाचा पर्याय पुढे आणण्यात आला आहे.
मर्यादित घाऊक विक्रेते पुढे सरसावले
जिल्ह्यातील रॉकेल पुरवठ्याच्या दृष्टीने घाऊक विक्रेत्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. मात्र सुमारे ४५ विक्रेत्यांपैकी केवळ ८ ते १० विक्रेत्यांनी रॉकेल पुरवठ्यासाठी तयारी दर्शवली असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे उपलब्ध पुरवठ्याचे प्रभावी नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यासाठी रॉकेलचा कोटा आणि दर
राज्यस्तरावरून अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी सुमारे ८० हजार ते १ लाख लिटर रॉकेल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. हे रॉकेल जिल्ह्यातील सुमारे सात लाख लाभार्थ्यांमध्ये वितरित केले जाणार आहे. रॉकेलचा दर साधारणपणे ६० ते ७० रुपये प्रति लिटर दरम्यान राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात स्टोव्हची टंचाई
रॉकेल उपलब्धतेबरोबरच त्याचा वापर करण्यासाठी आवश्यक साधनसामग्रीचीही कमतरता जाणवत आहे. विशेषतः पाथर्डी, नेवासा, कर्जत, अकोले, श्रीरामपूर, श्रीगोंदा आणि कोपरगाव या भागांमध्ये स्टोव्ह आणि संबंधित उपकरणे बाजारात उपलब्ध नसल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे रॉकेल वितरणासोबतच आवश्यक साधनांच्या उपलब्धतेचा प्रश्नही पुढे आला आहे.
