अहिल्यानगर : माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागविणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने जुन्या नियमांचे अधिक्रमण करत ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026’ लागू केले असून, या नव्या नियमांनुसार आरटीआय अर्जाची प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध करण्याच्या नावाखाली काही महत्त्वाच्या अटी आणि शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. अर्जदाराला आता स्वतःची ओळख पटविणारा पुरावा जोडणे बंधनकारक करण्यात आले असून, कार्यालयात मूळ कागदपत्रांचे निरीक्षण करताना पेनऐवजी केवळ पेन्सिल वापरण्याचीच मुभा असेल.
नवे नियम 12 जूनपासून राज्यभर लागू
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 12 जून 2026 रोजीच्या असाधारण राजपत्रात यासंबंधी अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्रात माहितीचा अधिकार अर्ज, शुल्क, कागदपत्रांच्या प्रती, निरीक्षण प्रक्रिया, अपील शुल्क आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून होणारा पत्रव्यवहार याबाबत नवी नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
सरकारकडून या बदलांना प्रशासकीय सुलभता, पारदर्शकता आणि अर्जांचा गैरवापर रोखण्यासाठी आवश्यक पाऊल असल्याचे सांगितले जात असले, तरी माहिती अधिकार चळवळीशी संबंधित कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञ यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. काहींच्या मते, या तरतुदींमुळे सामान्य नागरिकांसाठी माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक खर्चिक आणि गुंतागुंतीची होऊ शकते.
अर्ज शुल्क 30 रुपये; प्रतींसाठीही वाढीव दर
नवीन नियमांनुसार माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना जोडपत्र ‘अ’मधील विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल. या अर्जासाठी 30 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या तुलनेत हे शुल्क वाढविण्यात आले आहे.
माहितीची छायाप्रत, डिजिटल प्रत किंवा स्कॅन प्रत हवी असल्यास ए-4 किंवा त्यापेक्षा लहान आकाराच्या प्रत्येक पृष्ठासाठी 5 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे मागविणाऱ्या नागरिकांना यापुढे अधिक खर्च सहन करावा लागू शकतो.
कागदपत्र निरीक्षणासाठी पहिला तास मोफत
नागरिकांना कार्यालयात जाऊन मूळ कागदपत्रांचे निरीक्षण करण्याची सुविधा कायम ठेवण्यात आली आहे. पहिल्या एक तासासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र, त्यानंतर प्रत्येक तासासाठी किंवा त्याच्या कोणत्याही भागासाठी 50 रुपये शुल्क आकारले जाईल.
निरीक्षणाच्या वेळी अर्जदाराला फक्त पेन्सिल वापरण्याची परवानगी असेल. पेन, मार्कर किंवा इतर लेखन साहित्य जन माहिती अधिकाऱ्याकडे जमा करावे लागेल. कागदपत्रांमध्ये फेरफार किंवा खूण होऊ नये, या उद्देशाने ही तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
ओळख पुरावा जोडणे बंधनकारक
नव्या नियमांतील सर्वात चर्चेत असलेली तरतूद म्हणजे अर्जदाराने स्वतःची ओळख सिद्ध करणारा पुरावा अर्जासोबत जोडणे. अर्जदाराने स्वतः साक्षांकित केलेला छायाचित्र असलेला ओळखपुरावा देणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
ओळखपत्र नसलेले किंवा अपूर्ण अर्ज संबंधित अधिकारी परत करू शकतील. यामुळे माहिती मागविणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची ओळख प्रशासनाकडे नोंदवली जाणार असल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून यावर आक्षेप घेतला जात आहे. संवेदनशील प्रकरणांमध्ये माहिती मागणाऱ्या नागरिकांवर दबाव येण्याची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
टपाल खर्च आणि ऑनलाइन पेमेंटची तरतूद
माहिती अर्जदाराला टपालाद्वारे पाठवायची असल्यास 50 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रत्यक्ष टपाल खर्च असल्यास तो अर्जदाराकडून आकारला जाणार आहे. शुल्क भरण्यासाठी रोख रक्कम, न्यायालय शुल्क मुद्रांक, डिमांड ड्राफ्ट यांसोबतच ऑनलाइन आरटीआय अर्जांसाठी यूपीआय आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींचाही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
यामुळे ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्यांना काही प्रमाणात सुविधा मिळू शकते. मात्र, ग्रामीण भागातील नागरिक, ज्येष्ठ व्यक्ती किंवा डिजिटल व्यवहाराची सवय नसलेल्या अर्जदारांसाठी ही प्रक्रिया कितपत सोपी ठरेल, यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना शुल्कातून सूट
दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना अर्ज शुल्क आणि माहिती शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, मागितलेली माहिती मोठ्या प्रमाणात असल्यास पहिली 50 पृष्ठे मोफत दिली जातील. त्यानंतर पुढील पृष्ठांसाठी विहित दरानुसार शुल्क आकारले जाईल.
या तरतुदीमुळे गरीब नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असला, तरी मोठ्या स्वरूपातील माहिती मागविताना त्यांनाही शुल्काचा भार सहन करावा लागू शकतो.
एक अर्ज, एकच विषय आणि 150 शब्दांची मर्यादा
नव्या नियमांनुसार आरटीआय अंतर्गत केलेला अर्ज केवळ एका विषयाशी संबंधित असावा. तसेच अर्ज साधारणपणे 150 शब्दांपेक्षा जास्त नसावा, अशी मर्यादा घालण्यात आली आहे.
एका अर्जात एकापेक्षा अधिक विषय असल्यास जन माहिती अधिकारी फक्त पहिल्या विषयावर माहिती देईल. उर्वरित विषयांसाठी अर्जदाराला स्वतंत्र अर्ज करण्याचा सल्ला दिला जाईल. प्रशासनाच्या मते, यामुळे अर्जांची छाननी सोपी होईल आणि विषय स्पष्ट राहतील. मात्र, माहिती अधिकाराचा वापर करणाऱ्यांच्या मते, या नियमामुळे संबंधित विषयांवरील साखळी माहिती मिळविणे कठीण होऊ शकते.
अपीलासाठीही शुल्क निश्चित
जन माहिती अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरोधात प्रथम अपील करायचे असल्यास जोडपत्र ‘ख’नुसार 50 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील करण्यासाठी जोडपत्र ‘ग’नुसार 100 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
याशिवाय ई-मेल किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून केलेला पत्रव्यवहार वैध मानला जाणार आहे. या बदलामुळे अपील प्रक्रियेत डिजिटल माध्यमांना अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.
नव्या नियमांवर कायदेतज्ज्ञांचा आक्षेप
माहितीचा अधिकार हा सामान्य नागरिकांना शासनाला जाब विचारण्यासाठी मिळालेला प्रभावी कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र, नव्या नियमांमुळे माहिती मागविण्याची प्रक्रिया अधिक खर्चिक, क्लिष्ट आणि निर्बंधात्मक होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ओळखपत्राची सक्ती, अर्जातील विषय आणि शब्दमर्यादा, पुनरावृत्ती स्वरूपाच्या अर्जांवरील निर्बंध, वाढीव शुल्क आणि निरीक्षण प्रक्रियेतील अटी यामुळे सामान्य नागरिक माहितीपासून दूर जाऊ शकतात, अशी टीका होत आहे.
“माहितीचा अधिकार हा नागरिकांच्या हातातील सर्वात प्रभावी साधन आहे. नवीन नियमांमुळे माहिती मिळविणे अधिक खर्चिक आणि अवघड होण्याची शक्यता आहे. पारदर्शकता वाढविण्याऐवजी नागरिकांवर बंधने आणली जात असतील, तर ते माहिती अधिकाराच्या मूळ उद्देशाला धक्का देणारे ठरेल. या दुरुस्त्या मागे घेतल्या नाहीत, तर नागरिकांना पुन्हा रस्त्यावर उतरून विरोध करावा लागेल,” अशी प्रतिक्रिया अहिल्यानगर येथील ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. श्याम आसावा यांनी व्यक्त केली.
