भारताच्या लाखो नोकरदारांच्या निवृत्ती सुरक्षेशी थेट संबंधित असलेल्या Employees’ Provident Fund Organisation (ईपीएफओ) ने २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णयांची मालिका जाहीर केली आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही संस्थेने भविष्य निर्वाह निधी (EPF) ठेवींवर ८.२५ टक्के व्याजदर निश्चित करून खातेधारकांना स्थिर परताव्याचा दिलासा दिला आहे. यासोबतच निष्क्रिय खात्यांचे स्वयंचलित सेटलमेंट, सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये आमूलाग्र बदल आणि काही ट्रस्टसाठी एक-वेळ कर्जमाफी यांसारखे निर्णयही घेण्यात आले आहेत.
हे निर्णय केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. हे मंडळ ईपीएफओचे सर्वोच्च धोरणात्मक निर्णय घेणारे व्यासपीठ मानले जाते. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, बदलत्या जागतिक आर्थिक आव्हानांनाही तोंड देत ईपीएफओने आपली आर्थिक घडी भक्कम ठेवली असून सदस्यांच्या निधीवर चांगला आणि सुरक्षित परतावा देण्यावर भर कायम ठेवला आहे.
व्याजदराचा निर्णय आणि त्याचा परिणाम
२०२५-२६ साठी ८.२५ टक्के व्याजदर निश्चित होणे हे गुंतवणूकदार आणि वेतनभोगी वर्गासाठी सकारात्मक संकेत मानले जात आहेत. बाजारातील चढ-उतार आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर हा दर स्पर्धात्मक मानला जातो. स्थिर आणि तुलनेने उच्च परतावा देण्याच्या धोरणामुळे निवृत्ती नियोजन अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ट्रस्टसाठी एक-वेळ कर्जमाफी योजना
ईपीएफ कायद्याच्या कक्षेबाहेर असले तरी आयकर कायद्यांतर्गत कार्यरत असलेल्या काही ट्रस्टसाठी विशेष सवलतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहा महिन्यांसाठी लागू असलेली ही एक-वेळ कर्जमाफी योजना ट्रस्टना नियामक चौकटीत आणण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. जे ट्रस्ट कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर निकषांइतके किंवा त्यापेक्षा अधिक लाभ देत आहेत, त्यांना दंड आणि व्याजातून सूट देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे उद्योग आणि कर्मचाऱ्यांमधील विश्वास वृद्धिंगत होण्याची शक्यता आहे.
नवीन सामाजिक सुरक्षा योजना: काय बदलणार?
बैठकीत सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० अंतर्गत नव्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली. नव्या ढाच्यानुसार EPF योजना, EPS २०२६ आणि EDLI योजना २०२६ या विद्यमान योजनांची जागा घेतील. या बदलांचा उद्देश जुन्या नियमांमधून नव्या नियमांकडे सुरळीत संक्रमण साधणे आणि पीएफ, पेन्शन तसेच विमा लाभांना अधिक मजबूत कायदेशीर आधार देणे हा आहे.
या नव्या व्यवस्थेमुळे लाभ वितरण अधिक पारदर्शक आणि सुसंगत होईल, तसेच सदस्यांना दीर्घकालीन सुरक्षिततेची हमी मिळेल.
निष्क्रिय खात्यांसाठी ऑटो-सेटलमेंट पायलट प्रोजेक्ट
दीर्घकाळापासून निष्क्रिय असलेल्या खात्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पायलट प्रकल्प सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ₹१,००० किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेची न मागितलेली शिल्लक असलेली खाती स्वयंचलित सेटलमेंट प्रक्रियेत आणली जातील. हा उपक्रम यशस्वी ठरल्यास, ₹१,००० पेक्षा जास्त शिल्लक असलेल्या खात्यांनाही ही सुविधा विस्तारली जाईल.
या पावलामुळे लहान रकमेची प्रलंबित खाती जलदगतीने निकाली निघतील आणि सदस्यांना त्यांच्या हक्काचा निधी सहज उपलब्ध होईल.
गुंतवणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी नवीन SOP
गुंतवणुकीवरील देखरेख अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नवीन मानक कार्यपद्धती (SOP) मंजूर करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे निधी व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध, उत्तरदायी आणि पारदर्शक होईल. दीर्घकालीन परतावा आणि जोखीम व्यवस्थापन यांचा समतोल राखण्यावर भर दिला जाईल.
एकूणच, या सर्व निर्णयांमुळे ईपीएफओच्या कार्यपद्धतीत आधुनिकता, पारदर्शकता आणि सदस्य-केंद्रित दृष्टीकोन अधिक दृढ होणार आहे. निवृत्ती नियोजनाच्या दृष्टीने हे बदल लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
