केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि पेन्शनधारकांमध्ये सध्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी उत्सुकता दिसून येत आहे. प्रत्येक वेतन आयोगानंतर पगार, भत्ते आणि विविध सुविधा बदलतात, त्यामुळे लाखो कर्मचारी या आयोगाकडून मोठ्या आर्थिक सुधारणा होण्याची अपेक्षा ठेवून आहेत. विशेषतः घरखरेदी आणि घरबांधणीसाठी मिळणाऱ्या आगाऊ कर्जाच्या मर्यादेत वाढ व्हावी, अशी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी पुढे आली आहे. वाढत्या घरांच्या किमती आणि शहरी भागातील महागाई पाहता सध्याची मर्यादा अपुरी पडत असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे मत आहे.
घरबांधणी आगाऊ रकमेची मर्यादा वाढवण्याची मागणी
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर खरेदी किंवा बांधण्यासाठी सरकारकडून ‘हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स’ (HBA) या स्वरूपात कर्ज दिले जाते. कर्मचारी संघटनांनी आता या कर्जाच्या मर्यादेत मोठी वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार, घरबांधणीसाठी मिळणारी कमाल आगाऊ रक्कम ५ टक्के व्याजदराने ७५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय पोस्टल संघटनेने ही मागणी अधिकृतपणे मांडली असून, वाढत्या मालमत्ता किमतींच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान मर्यादा वास्तवाशी जुळत नाही असे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यांच्या मते, आजच्या घरांच्या किंमती पाहता सध्याच्या मर्यादेत कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे घर घेणे कठीण होत आहे.
सध्याची घरबांधणी आगाऊ रकमेची व्यवस्था
सध्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार घरबांधणी आगाऊ रकमेची कमाल मर्यादा २५ लाख रुपये किंवा कर्मचाऱ्याच्या ३४ महिन्यांच्या मूलभूत पगाराइतकी निश्चित करण्यात आली आहे. यावर कर्मचाऱ्यांना सध्या सुमारे ७.५ टक्के व्याजदराने परतफेड करावी लागते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत महानगरांमध्ये घरांच्या किंमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू आणि हैदराबादसारख्या शहरांमध्ये मालमत्ता खरेदी करणे मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक कठीण झाले आहे. त्यामुळे सध्याची मर्यादा वास्तव परिस्थितीच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
वेतन आयोगाला दिलेल्या अतिरिक्त सूचना
घरबांधणी आगाऊ रकमेची मर्यादा वाढवण्याबरोबरच कर्मचारी संघटनांनी आणखी काही महत्त्वाच्या सूचना देखील मांडल्या आहेत. त्यामध्ये या कर्जाची कमाल मर्यादा कर्मचाऱ्याच्या ६० महिन्यांच्या मूलभूत पगाराइतकी करावी, असा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, घरबांधणी आगाऊ रक्कम घेण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान सेवा अटही कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या या सुविधेसाठी किमान ५ वर्षांची सेवा आवश्यक असते. मात्र कर्मचारी संघटनांच्या मते ही अट कमी करून २ वर्षे करावी, ज्यामुळे नव्या कर्मचाऱ्यांनाही घरखरेदीची संधी मिळू शकेल.
घरबांधणी आगाऊ रक्कम म्हणजे काय?
घरबांधणी आगाऊ रक्कम म्हणजे केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना घर खरेदी करण्यासाठी, नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा विद्यमान घराचे नूतनीकरण करण्यासाठी देत असलेले दीर्घकालीन कर्ज होय. हे कर्ज बँक कर्जाच्या तुलनेत काही वेळा सुलभ अटींवर उपलब्ध होते, त्यामुळे अनेक कर्मचारी या सुविधेचा लाभ घेतात.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत पुढील प्रक्रिया
आठवा वेतन आयोग स्थापन झाल्यानंतर त्याने आपले प्राथमिक काम सुरू केल्याचे सांगितले जाते. आयोग विविध कर्मचारी संघटनांकडून मागण्या आणि सूचना स्वीकारत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आयोगाचा अंतिम अहवाल तयार होण्यासाठी साधारणतः १८ महिने लागू शकतात. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून आठव्या वेतन आयोगाची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. त्यामुळे या आयोगाच्या शिफारशींमुळे पगार, भत्ते आणि इतर आर्थिक सुविधांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता असल्याने सर्वांचे लक्ष आता त्याच्या निर्णयांकडे लागले आहे.
