अहिल्यानगर आणि परिसरातील औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईमुळे उद्योगांवर परिणाम होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. उत्पादन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याने उद्योजकांमध्ये चिंता वाढली असून, या समस्येवर तातडीने तोडगा काढण्याचे निर्देश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
बैठकीत समस्या मांडणी आणि उपाययोजनांचा आढावा
औद्योगिक वसाहतीच्या कार्यालयात आयोजित बैठकीत विविध विभागांतील अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि उद्योजकांनी सहभाग घेतला. महापौर ज्योती गाडे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी गणेश राठोड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे यांच्यासह विविध तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि उद्योजक उपस्थित होते. या बैठकीत गॅस पुरवठ्याची सद्यस्थिती, वितरणातील अडचणी आणि त्यावरील उपाय यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
जिल्हा पुरवठा विभागाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळालेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे आणि औद्योगिक कॅन्टीनसाठी गॅस वितरणाची माहिती सादर केली.
पीएनजी कनेक्शनमध्ये अडथळे आणि मनुष्यबळाची कमतरता
उद्योजकांनी बैठकीत पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) कनेक्शन जोडण्याच्या प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त केली. आतापर्यंत सुमारे १,२०० कनेक्शन जोडण्यात आल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली; मात्र सर्व उद्योग कनेक्शन घेण्यास तयार असतानाही कंपन्यांकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यामुळे कामात अडथळे येत असल्याचे स्पष्ट झाले.
यावर मंत्री विखे पाटील यांनी कंपन्यांनी तातडीने आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. तसेच मराठा चेंबर्स किंवा औद्योगिक वसाहतीच्या कार्यालयात स्वतंत्र यंत्रणा उभारून कनेक्शन प्रक्रिया वेगवान करण्याचेही त्यांनी सुचवले.
गॅस पुरवठा त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश
ज्या उद्योगांना कनेक्शन देण्यात आले आहे, त्यांना तात्काळ गॅस पुरवठा सुरू करावा, तसेच उर्वरित कनेक्शनची कामे जलदगतीने पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. करारानुसार वितरणाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपन्या आणि उद्योजक यांच्यात समन्वय साधण्याची जबाबदारी स्वीकारावी, असेही सूचित करण्यात आले.
घरगुती कनेक्शन आणि महापालिकेच्या दरवाढीचा मुद्दा
शहरात सुमारे ४० हजार घरगुती गॅस कनेक्शन देण्यात आले असले तरी महापालिकेने वाढवलेल्या दरांमुळे पुढील कामे थांबल्याचे निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने योग्य तो मार्ग काढावा, असे निर्देश महापौर आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
कामगारांसाठी दिलासा आणि पर्यायी उपाय
औद्योगिक वसाहतीतील कॅन्टीनसाठी ५० टक्के गॅस उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे कामगारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच पाच दिवस उत्पादन सुरू ठेवण्याबाबतचा निर्णय उद्योजकांनी एकत्रितपणे घ्यावा, अशी सूचना करण्यात आली. छोटे उद्योग मोठ्या उद्योगांवर अवलंबून असल्याने कामगारांचे स्थलांतर होऊ नये यासाठी प्रशासन आणि उद्योग क्षेत्राने समन्वय साधण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, ५ किलोचे गॅस सिलेंडर आणि केरोसीन यांसारखे पर्यायी पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबतही माहिती देण्यात आली.
औद्योगिक वसाहतीतील अतिक्रमणांवर कारवाईचे संकेत
औद्योगिक वसाहतीमध्ये वाढलेल्या अतिक्रमणांच्या प्रश्नावरही बैठकीत चर्चा झाली. काही ठिकाणी अनधिकृत व्यवसाय सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या मदतीने अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम पुन्हा सुरू करावी, असे निर्देश देण्यात आले. पुढील आठवड्यात या सर्व कामांचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
