देशभरातील ग्राहकांसाठी आजपासून स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती वाढल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे घरगुती बजेटवर थेट परिणाम होणार असून सामान्य नागरिकांना पुन्हा महागाईचा फटका बसणार आहे. जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या भू-राजकीय तणावामुळे ऊर्जा बाजारात अस्थिरता वाढली आहे आणि त्याचा परिणाम आता भारतातील एलपीजीच्या दरांवर दिसून येत आहे.
घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरचे नवे दर
नवीन दरांनुसार १४.२ किलो वजनाच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तर हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या सिलिंडरची किंमत सुमारे ११५ रुपयांनी वाढली आहे. ही दरवाढ ७ मार्चपासून लागू करण्यात आली आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये विनाअनुदानित घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत ८५३ रुपयांवरून वाढून ९१३ रुपये झाली आहे. त्याचप्रमाणे देशातील इतर मोठ्या शहरांमध्येही दरवाढ लागू झाली आहे. मुंबईमध्ये घरगुती सिलिंडरची किंमत आता सुमारे ९१२.५० रुपये झाली आहे. कोलकातामध्ये हा दर जवळपास ९३९ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, तर चेन्नईमध्ये सुधारित किंमत प्रति सिलिंडर ९२८.५० रुपये इतकी झाली आहे.
दरवाढीमागील मुख्य कारणे
एलपीजीच्या दरांमध्ये झालेली वाढ ही प्रामुख्याने मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाशी संबंधित आहे. इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या संघर्षामुळे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीसंदर्भातील परिस्थिती अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. ही सामुद्रधुनी जागतिक ऊर्जा व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग मानली जाते. जगातील जवळपास २० ते २५ टक्के तेल आणि गॅस याच मार्गातून वाहतूक केला जातो. जर हा मार्ग बंद झाला किंवा त्यावर निर्बंध आले, तर सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कुवेत यांसारख्या मोठ्या तेल उत्पादक देशांच्या निर्यातीवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
जागतिक बाजारातील वाढती मागणी आणि किंमतवाढ
पुरवठा कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर अनेक देश मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि गॅस साठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी वाढत आहे. या परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढून त्या प्रति बॅरल ८५ ते ९० डॉलर्सच्या पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.भारतासाठी ही परिस्थिती अधिक संवेदनशील ठरते, कारण देशाला आवश्यक असलेल्या कच्च्या तेलापैकी सुमारे ८५ टक्के तेल परदेशातून आयात करावे लागते. त्यामुळे जागतिक बाजारात तेल महाग झाल्यास त्याचा परिणाम देशांतर्गत इंधन आणि एलपीजीच्या दरांवर तात्काळ दिसून येतो. सरकारी तेल कंपन्यांनाही वाढलेला खर्च टाळण्यासाठी दर वाढवावे लागतात.
महागाईवर होणारा व्यापक परिणाम
कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा परिणाम केवळ गॅसपुरताच मर्यादित राहत नाही. डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमतीही वाढण्याची शक्यता असते. डिझेल महाग झाल्यास वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्यामुळे बाजारातील वस्तूंच्या किमतीतही वाढ होते. भाज्या, फळे, धान्य तसेच इतर आवश्यक वस्तूंचे दर वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.यामुळे सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चात वाढ होते आणि घरगुती अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण येतो. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि निम्न उत्पन्न गटातील कुटुंबांना या परिस्थितीचा मोठा फटका बसू शकतो.
रुपयावर वाढणारा दबाव
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे भारताला आयातीसाठी अधिक डॉलर खर्च करावे लागतात. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते आणि भारतीय रुपयावर दबाव निर्माण होतो. रुपया कमजोर झाल्यास आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती आणखी वाढतात.याशिवाय जागतिक स्तरावर गॅसची मागणी वाढत असताना पुरवठ्यात घट होत असल्यामुळे मोठ्या ऊर्जा कंपन्यांनीही त्यांच्या दरांमध्ये बदल केले आहेत. सौदी अरामकोसारख्या प्रमुख कंपन्यांनी केलेल्या दरवाढीचा परिणाम भारतासह अनेक देशांवर होत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत जागतिक ऊर्जा बाजारातील घडामोडींचा भारतातील इंधन दरांवर मोठा प्रभाव दिसत असून येत्या काळात परिस्थिती कशी बदलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
