जिल्ह्यात वाढत्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पर्यायी इंधन व्यवस्थेचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याच अनुषंगाने जिल्हा पुरवठा विभागाने नागरिकांच्या घरांमध्ये रॉकेल स्टोव्ह किंवा केरोसिनवर चालणारी उपकरणे उपलब्ध आहेत का, याचा तपशीलवार सर्वेक्षण उपक्रम हाती घेतला आहे. विशेषतः प्राधान्य कुटुंबे आणि अंत्योदय योजनेतील लाभार्थ्यांकडून ही माहिती संकलित केली जात असून, संपूर्ण अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
लाभार्थ्यांकडून माहिती संकलनाची मोहीम
जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांच्या माध्यमातून घराघरात जाऊन माहिती गोळा केली जात आहे. नागरिकांकडे रॉकेल स्टोव्ह आहेत का, असल्यास त्यांची स्थिती काय आहे, तसेच अन्य पर्यायी उपकरणे उपलब्ध आहेत का, याची नोंद घेतली जात आहे. या सर्वेक्षणातून मिळालेली माहिती शासनाच्या पुढील निर्णय प्रक्रियेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
गॅस पुरवठ्यातील मर्यादा आणि वाढती अडचण
सध्या शहर भागात गॅस सिलिंडर मिळण्यासाठी सुमारे २५ दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे, तर ग्रामीण भागात ही मुदत ४५ दिवसांपर्यंत पोहोचली आहे. या विलंबामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. गॅस एजन्सीसमोर मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असून, व्यावसायिक गॅस पुरवठा ठप्प झाल्याने उद्योगधंद्यांवरही त्याचा परिणाम जाणवत आहे.
रॉकेलचा पर्याय म्हणून विचार
गॅस टंचाई अधिक तीव्र झाल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत रॉकेलचा वापर करता येईल का, याचा शासन स्तरावर गंभीर विचार सुरू आहे. यासाठीच जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण राबवले जात आहे. संभाव्य नियोजनानुसार लाभार्थी कुटुंबांना प्रति कुटुंब पाच लिटर रॉकेल देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
स्टोव्हची उपलब्धता मोठे आव्हान
सर्वेक्षणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच अनेक ठिकाणी रॉकेल स्टोव्ह उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोपरगाव आणि श्रीगोंदा तालुक्यांमध्ये एकाही घरात स्टोव्ह नसल्याची नोंद झाली आहे. तसेच नगर शहर आणि तालुक्यातील दुकानदारांकडेही विक्रीसाठी स्टोव्ह उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत स्टोव्हचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटल्यामुळे बाजारात त्यांची कमतरता जाणवत आहे.
धूरमुक्त अभियानाचा परिणाम
शासनाच्या धूरमुक्त उपक्रमामुळे रॉकेल स्टोव्हचा वापर आणि उत्पादन जवळपास थांबले आहे. त्याऐवजी एलपीजी गॅस, इंडक्शन शेगड्या आणि इलेक्ट्रिक उपकरणांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे अचानक निर्माण झालेल्या परिस्थितीत पारंपरिक पर्यायांची उपलब्धता मर्यादित ठरत आहे.
वाहतूक आणि परवान्यांचा प्रश्न निर्माण
रॉकेल वितरणाच्या संभाव्य योजनेसमोर वाहतूक आणि परवाना प्रक्रियेचे मोठे आव्हान उभे आहे. ज्वलनशील पदार्थ असल्याने रॉकेल वाहतुकीसाठी विशेष परवाना आवश्यक असतो. काही ठेकेदारांनी वाहतुकीसाठी तयारी दर्शवली असली तरी परवानगीची प्रक्रिया कशी पार पडणार, याबाबत अनिश्चितता आहे. याशिवाय पूर्वी रॉकेल विक्री करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांनी पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यास नकार दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
लाभार्थ्यांची मोठी संख्या आणि पुढील अहवाल
जिल्ह्यात प्राधान्य कुटुंबे आणि अंत्योदय योजनेतील सुमारे साडेसात लाख लाभार्थी असल्याची माहिती पुरवठा विभागाने शासनाला दिली आहे. या सर्वेक्षणातून मिळालेल्या आकडेवारीसह संपूर्ण अहवाल शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया सुरू असून, शासनाकडून पुढील आदेशांची प्रतीक्षा केली जात आहे.
