अहिल्यानगर- लोणी येथे माध्यमांशी संवाद साधताना जलसंपदामंत्री व मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार संवेदनशील असून काही महत्त्वाचे निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांची शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून भेट घेण्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
हैदराबाद गॅझेट व शिंदे समितीचा अहवाल
मराठा आरक्षणाचा पाया ठरणाऱ्या हैदराबाद गॅझेटचा सखोल अभ्यास न्यायमूर्ती शिंदे समितीकडून सुरू आहे. समितीला मुदतवाढ देण्यात आली असून शक्य तितक्या लवकर अहवाल सादर व्हावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. विखे पाटील म्हणाले की, ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकार घेत आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतरच आरक्षणाबाबत योग्य आणि अंतिम निर्णय घेणे शक्य होईल.
आरक्षण टिकविण्याचा संघर्ष
विखे पाटील यांनी सांगितले की, युती सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, महाविकास आघाडीच्या कारकिर्दीत हे आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. सध्या महायुती सरकारने दिलेले १० टक्के आरक्षण मात्र कायम आहे. सरकारची आरक्षणाबाबतची सकारात्मक भूमिका नेहमीच ठाम राहिली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलन व लोकभावना
मनोज जरांगे पाटील यांनी समाजाच्या मागण्यांसाठी केलेले आंदोलन सध्या चर्चेत आहे. सरकारकडून त्यांना आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, लोकभावनांचा आदर करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. त्यांनी इशारा दिला की, आंदोलनाच्या उत्साहात कुणीही उत्तेजक वक्तव्ये करू नयेत, कारण त्यामुळे समाजातील तणाव वाढण्याची शक्यता असते. जरांगे पाटील यांनीही संयमाने आणि व्यापक विचाराने पावले उचलावीत, असे त्यांनी सुचवले.
फडणवीसांविषयीच्या वक्तव्यावर नाराजी
विखे पाटील यांनी जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मातोश्रींबाबत केलेल्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध व्यक्त केला. त्यांनी म्हटले की, समाजात कटू प्रसंग उद्भवू नयेत, याची काळजी घेणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. मराठा आरक्षणाशी संबंधित नसलेले काही जण विनाकारण वक्तव्ये करून गोंधळ निर्माण करतात, अशा लोकांनी स्वतःला आवर घालणे आवश्यक आहे.
पवार-ठाकरे यांच्या शांततेवर टीका
शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावरही विखे पाटील यांनी निशाणा साधला. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून चार वेळा कार्यभार सांभाळलेल्या पवारांनी आणि माजी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर मौन बाळगले आहे. समाजातील तणाव वाढविण्याऐवजी ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित होते, मात्र त्यांनी या विषयावर आपली जबाबदारी टाळली असल्याची टीका विखे पाटील यांनी केली.
