कर्जत-जामखेड- आमदार रोहित पवार यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आपल्या मतदारसंघातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर ठामपणे आवाज उठवला. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान त्यांनी स्थानिक आणि राज्यस्तरीय समस्यांवर प्रकाश टाकत सरकारला धारेवर धरले.
कर्जत-जामखेडच्या विकासासाठी आणि सामान्य जनतेच्या हितासाठी त्यांनी मांडलेल्या मागण्या आणि प्रश्नांनी सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे मतदारसंघातील नागरिकांमध्ये त्यांच्या कार्याबद्दल सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांमध्ये स्थानिक पातळीवरील सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती, तसेच शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या समस्यांचा समावेश आहे.
रोहित पवार यांनी कर्जत आणि जामखेड शहरांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही प्रकल्प राबवण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक मान्यता मिळाल्या असून, आता केवळ निधीची गरज आहे. यामुळे शहरांमधील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास मदत होईल आणि गुन्हेगारीला आळा घालता येईल. याशिवाय, खर्डा आणि मिरजगाव येथील नवीन पोलीस ठाण्यांच्या इमारतींसाठीही निधीची मागणी त्यांनी केली.
आमदार पवार यांनी जामखेड तालुक्यातील कुसडगाव येथील स्टेट रिझर्व्ह पोलिस फोर्स (एसआरपीएफ) सेंटरच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास स्थानिक सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट होईल. त्याचबरोबर, त्यांनी पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या गृहकर्ज, पदोन्नती, बदली प्रक्रिया आणि भरतीसंदर्भातील अडचणींकडेही सरकारचे लक्ष वेधले. पोलिसांना अधिक चांगल्या सुविधा आणि वेळेवर पदोन्नती मिळाव्यात, यासाठी त्यांनी सरकारवर दबाव टाकला. या मागण्यांमुळे पोलिस दलाचे मनोबल वाढेल आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल, असे त्यांचे मत आहे.
ज्ञानराधा मल्टीस्टेट संस्थेत अडकलेल्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळवून देण्याची मागणी पवार यांनी सभागृहात लावून धरली. मतदारसंघातील अनेक नागरिकांच्या आर्थिक बचती या संस्थेत अडकल्या असून, त्यांना तातडीने परतावा मिळावा, यासाठी त्यांनी सरकारला ठोस पावले उचलण्यास सांगितले.
कर्जत-जामखेडमधील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी एमआयडीसी प्रकल्पाची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली. हा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून राजकीय कारणांमुळे रखडला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या प्रकल्पामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळेल आणि मतदारसंघाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. सरकारने याबाबत त्वरित कार्यवाही करावी, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी नागरिकांकडून पैसे घेऊनही सोलर कनेक्शन वेळेवर दिले जात नसल्याबद्दल पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, अनेकांना वीज कनेक्शन नाकारले जात असल्याचेही त्यांनी सभागृहात सांगितले. सौरऊर्जेच्या माध्यमातून स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने ठोस धोरणे आखावीत, अशी त्यांची मागणी आहे.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे पडणाऱ्या विजेच्या खांबांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पवार यांनी उपस्थित केला. अशा खांबांना पुन्हा उभे करण्यासाठी सुसंगत आणि स्पष्ट नियमावली तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच उद्योगांना मिळणारी महागडी वीज आणि हिंजवडी आयटी पार्कमधील खराब रस्त्यांची दुरवस्था यांवर त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. उद्योगांसाठी स्वस्त वीज उपलब्ध करून देणे आणि रस्त्यांची दुरुस्ती करणे यामुळे राज्याच्या आर्थिक आणि पायाभूत विकासाला चालना मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.
