अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी पट्ट्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा निळवंडे प्रकल्प आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. अनेक वर्षांपासून पाण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या १८२ गावांसाठी हा प्रकल्प जीवनरेखा मानला जात असून, मुख्य कालव्यांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आता वितरण व्यवस्थेतील पाईपलाईन उभारणीला गती मिळाली आहे.
पाईपलाईन वितरण प्रणालीच्या कामाला गती
प्रकल्पाच्या उर्वरित लाभक्षेत्रासाठी बंद नलिका वितरण प्रणालीद्वारे पाणी पोहोचवण्याचे काम ऑक्टोबर २०२४ पासून वेगाने सुरू आहे. सुमारे ६३ हजार १८१ हेक्टर क्षेत्राला या माध्यमातून सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. सध्या विविध टप्प्यांवर कामे सुरू असून, यामुळे दीर्घकाळ पाण्याविना राहिलेल्या भागांना मोठा आधार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रकल्पाची क्षमता आणि कालव्यांची रचना
अकोले तालुक्यातील निळवंडे येथे प्रवरा नदीवर उभारण्यात आलेल्या धरणाची एकूण साठवण क्षमता ८.३२ टीएमसी आहे. या प्रकल्पांतर्गत डाव्या बाजूचा ८५ किलोमीटर आणि उजव्या बाजूचा ९२.५ किलोमीटर लांबीचा मुख्य कालवा तयार करण्यात आला आहे. या कालव्यांद्वारे एकूण ६८ हजार ८७८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
तळेगाव शाखा कालव्याचे काम प्रगतीत
डाव्या कालव्याखालील तळेगाव शाखा कालव्याच्या माध्यमातून सुमारे १३ हजार ८६४ हेक्टर क्षेत्राला पाणी देण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी १० हजार २९५ हेक्टर क्षेत्रासाठी संकल्पन मंजुरी मिळाली असून, प्रत्यक्ष कामे सध्या वेगाने सुरू आहेत. या भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे.
जनहित याचिकेनंतर प्रकल्पाला चालना
निळवंडे प्रकल्पाचे पाणी दुष्काळी भागात पोहोचवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर मोठा संघर्ष करण्यात आला होता. नानासाहेब जवरे, रूपेंद्र काले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून या प्रश्नावर लढा दिला. त्यानंतर ३१ मे २०२३ रोजी प्रकल्पाचे पहिले पाण्याचे आवर्तन सोडण्यात आले.
अजूनही काही गावे पाण्यापासून वंचित
प्रकल्प सुरू होऊनही जवळके, अंजनापूर, बहादरपूर, धोंडेवाडी, शहापूर यांसारखी काही गावे अद्याप सिंचनाच्या लाभापासून वंचित आहेत. या भागांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाईपलाईन वितरण यंत्रणा लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची गरज असल्याचे कालवा कृती समितीने अधोरेखित केले आहे.
उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव प्रक्रियेत
संगमनेर तालुक्यातील चिंचोली गुरव परिसरातील सुमारे ३०३ हेक्टर क्षेत्राला नैसर्गिक उताराने पाणी मिळणे शक्य नसल्याने त्या ठिकाणी उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या योजनेला शासनाची मंजुरी मिळवण्यासाठी सध्या विभागीय स्तरावर प्रक्रिया सुरू आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित
सिंचनाच्या कामाला गती मिळत असताना १८२ गावांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी अद्याप मान्य झालेली नाही. याशिवाय सह्याद्री पर्वतरांगांमधून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवण्याचा प्रस्तावही अद्याप कागदावरच असल्याची स्थिती आहे.
अनेक गावांच्या विकासाची अपेक्षा
या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर काकडी, कनकुरी, कोर्हाळे, केलवड, मनेगाव, नांदुर्खी, सावळीविहीर, सोयगाव, वाळकी, कासारे, पिंप्री लोकई, पोहेगाव, रांजणगाव, सायाळे, तळेगाव दिघे, वारेगाव, डोर्हाळे, मल्हारवाडी, निघोज, निमगाव यांसह संगमनेर आणि कोपरगाव तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये शेती आणि पाणी व्यवस्थापनात बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
