पाथर्डी तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबवण्यात आलेल्या कामांबाबत सातत्याने तक्रारी येत असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी सखोल चौकशीसाठी तब्बल ३२ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जम्बो समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून कागदपत्रांची छाननी आणि प्रत्यक्ष कामांची तपासणी केली जाणार असल्याने तालुक्यातील कामकाजावर बारकाईने लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
दोन स्वतंत्र पथकांमार्फत होणार तपासणी
या चौकशीसाठी दोन स्वतंत्र पथके तयार करण्यात आली आहेत. एक पथक कागदपत्रे, नोंदी आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करणार आहे, तर दुसरे पथक प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन करण्यात आलेल्या कामांची पडताळणी करणार आहे. प्रत्येक पथकात दोन-दोन सदस्यांच्या आठ गटांचा समावेश असून, एकूण १६ सदस्य रेकॉर्ड तपासणीसाठी आणि १६ सदस्य प्रत्यक्ष पाहणीसाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे एकूण ३२ जणांचा समावेश या व्यापक तपासणी प्रक्रियेत करण्यात आला आहे.
प्राथमिक पाहणीत उघड झालेल्या त्रुटींमुळे निर्णय
अलिकडील आठवड्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके यांच्यासह पाथर्डी पंचायत समितीला भेट देऊन प्राथमिक तपासणी केली होती. या पाहणीत रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये अनेक अनियमितता आणि त्रुटी आढळून आल्या. त्यानंतरच सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, गेल्या काही वर्षांतील सर्व कामांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
चौकशी अहवालासाठी निश्चित कालमर्यादा
नियुक्त करण्यात आलेली तपासणी पथके पुढील आठवड्यापासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणार आहेत. संपूर्ण तपासणी प्रक्रिया पूर्ण करून येत्या १५ एप्रिलपर्यंत सविस्तर अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या अहवालातून रोजगार हमी योजनेतील कामकाजाबाबत स्पष्ट चित्र समोर येण्याची शक्यता आहे.
पूर्वीच्या चौकशीचा संदर्भ आणि पुढील कारवाई
यापूर्वी २०२४ मध्ये पाथर्डी, जामखेड आणि कर्जत तालुक्यांतील रोजगार हमी योजनेच्या कामांची चौकशी करण्यात आली होती. त्या वेळी काही अनियमितता उघडकीस येऊन पाथर्डी तालुक्यातील एका कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही तक्रारी सुरूच राहिल्याने पुन्हा एकदा सखोल तपासणीची गरज निर्माण झाली आहे.
अधिकाऱ्यांची नावे गोपनीय ठेवण्याचा निर्णय
या तपासणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नावे प्रशासनाने जाहीर केलेली नाहीत. तपासणी प्रक्रियेदरम्यान कोणताही दबाव किंवा अडथळा निर्माण होऊ नये, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना त्रास होऊ नये यासाठी ही खबरदारी घेण्यात आली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
