राज्यातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, आरोग्य व पोषणात सुधारणा व्हावी या हेतूने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवली जात आहे. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या ऑनलाइन ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यात मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. जानेवारी महिन्यात अनेक पात्र महिलांच्या खात्यात अपेक्षित रक्कम जमा न झाल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी उघडकीस येऊ लागल्या आहेत.
ई-केवायसीतील चुकांमुळे लाभ थांबला
ई-केवायसी करताना तांत्रिक बाबींची अपुरी माहिती, चुकीचा पर्याय निवडणे किंवा प्रश्नांचा अर्थ नीट न समजल्याने अनेक महिलांकडून गंभीर चुका झाल्या. या त्रुटींमुळे त्या महिलांना अपात्र ठरवले गेले आणि त्यांचे जानेवारी महिन्याचे हप्ते थांबले. जिल्ह्यात अशा एक लाखांहून अधिक महिलांना लाभ न मिळाल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.
राज्यभरात संताप, प्रशासनाची हालचाल
लाभ अचानक बंद झाल्याने अहिल्यानगरसह राज्यातील अनेक भागांत महिलांमध्ये असंतोष पसरला आहे. ठिकठिकाणी आंदोलन, निवेदने आणि तक्रारी दाखल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महिला व बालकल्याण विभागाने लाभ न मिळालेल्या खात्यांची सखोल पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी स्तरावर ही प्रक्रिया राबवून अहवाल थेट राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.
अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र क्षेत्रीय स्तरावर अनेक ठिकाणी गोंधळ झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पात्र महिलांची माहिती नव्याने संकलित करून खात्यांची तपासणी केली जाणार आहे.
‘शासकीय सेवेत कोणी आहे का?’ हा प्रश्न ठरला निर्णायक
ई-केवायसी दरम्यान विचारण्यात आलेल्या “तुमच्या कुटुंबातील कोणी शासकीय सेवेत आहे का?” या प्रश्नाचे उत्तर देताना अनेक महिलांकडून चूक झाली. कुटुंबातील कोणीही शासकीय सेवेत नसताना ‘होय’ असा पर्याय निवडल्यामुळे त्या महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. परिणामी, जानेवारी महिन्याचा हप्ता त्यांच्या खात्यात जमा झाला नाही.
दुरुस्तीचा पर्याय नसल्याने वाढली चिंता
ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर चुकीची माहिती सुधारण्यासाठी पोर्टलवर कोणताही ‘एडिट’ किंवा ‘करेक्शन’ पर्याय उपलब्ध नसणे ही सर्वात मोठी अडचण ठरली आहे. एकदा चूक नोंदली गेल्यानंतर ती दुरुस्त करता न आल्याने अनेक महिलांमध्ये कायमस्वरूपी लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
राज्यभरात २० ते २५ टक्के महिलांवर परिणाम
प्राथमिक तपासणीत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात साधारणपणे २० ते २५ टक्के महिलांकडून ई-केवायसीदरम्यान चुका झाल्याचे समोर आले आहे. जानेवारी महिन्याचे पैसे न आल्याने या त्रुटी उघडकीस आल्या. आता जिल्हाधिकारी स्तरावर खात्यांची पडताळणी करून पात्र महिलांचा लाभ पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे.
पुढील वाटचाल आणि अपेक्षा
लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश महिलांना आधार देण्याचा असताना, तांत्रिक अडचणींमुळे मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी अडचणीत सापडल्या आहेत. प्रशासनाकडून होणारी पडताळणी आणि दुरुस्ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली, तर हजारो महिलांना पुन्हा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
