देशभरात ‘डिजिटल अटक’ या नावाखाली सुरू असलेल्या सायबर फसवणुकीने सामान्य नागरिकांपासून ते न्यायव्यवस्थेपर्यंत सर्वांची चिंता वाढवली आहे. सोशल मीडिया, फोन कॉल आणि व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून लोकांना घाबरवून पैसे उकळण्याचे प्रकार वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ICICI Bank ने आपल्या ग्राहकांना विशेष सूचना देत या फसवणुकीचा पर्दाफाश केला आहे. बँकेने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की भारतीय कायद्यात “डिजिटल अटक” अशी कोणतीही संकल्पना अस्तित्वात नाही; ही केवळ भीती निर्माण करून पैसे उकळण्याची युक्ती आहे.
डिजिटल अटक म्हणजे नेमके काय?
फसवणूक करणारे स्वतःला पोलीस अधिकारी, सीबीआय, ईडी किंवा इतर सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी असल्याचे भासवतात. ते अचानक फोन किंवा व्हिडिओ कॉल करून सांगतात की तुमच्यावर गंभीर गुन्ह्याचा आरोप आहे आणि तुम्हाला “डिजिटल अटक” करण्यात येत आहे. काही वेळा ते बनावट ओळखपत्र, बनावट अटक वॉरंट किंवा न्यायालयीन आदेशांचे फोटो/पीडीएफ पाठवून परिस्थिती अधिक खरी असल्याचा आभास निर्माण करतात. प्रत्यक्षात मात्र कायद्यात अशा प्रकारची अटक करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
फसवणूक करणाऱ्यांची ठरलेली ‘स्क्रिप्ट’
या गुन्हेगारांकडे लोकांना घाबरवण्यासाठी ठरावीक कथानक असते. तुमच्या नावाने सीमाशुल्क विभागाने अमली पदार्थ किंवा संशयास्पद पार्सल जप्त केले आहे, तुमच्या बँक खात्यातून संशयास्पद व्यवहार झाले आहेत, तुम्ही मनी लॉन्डरिंग किंवा दहशतवादी निधी प्रकरणात अडकले आहात, किंवा करचुकवेगिरीसारख्या गंभीर गुन्ह्यात तुमचे नाव आहे—अशा आरोपांची सरबत्ती ते करतात. आरोप जितका गंभीर, तितकी भीती अधिक आणि पैसे देण्याची शक्यता जास्त—हा त्यांचा हिशोब असतो.
डिजिटल अटक घोटाळा कसा ओळखावा?
अचानक आलेला धमकीचा फोन हा पहिला इशारा असतो. सुरुवातीला डिजिटल अटकेची धमकी, नंतर प्रत्यक्ष अटकेची भीती दाखवली जाते. अज्ञात क्रमांकावरून वारंवार कॉल, व्हिडिओ कॉलवर जबरदस्तीने हजर राहण्याची मागणी, तत्काळ निर्णय घेण्याचा दबाव—ही सर्व लक्षणे संशयास्पद आहेत. फसवणूक करणारे तुम्हाला कुटुंबीय किंवा मित्रांशी बोलू देत नाहीत, कारण बाहेरून सल्ला मिळाला तर त्यांचा डाव उघड होऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते त्वरित पैसे हस्तांतरित करण्यास सांगतात—कधी ‘जामीन’, कधी ‘तपास खर्च’, तर कधी ‘खाते सत्यापन’ या नावाखाली.
स्वतःचे संरक्षण कसे करावे?
सर्वप्रथम शांत राहणे अत्यावश्यक आहे. लक्षात ठेवा—खरे पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी कधीही व्हिडिओ कॉलवर चौकशी करत नाहीत किंवा पैशांची मागणी करत नाहीत. कोणत्याही दबावाखाली बँक तपशील, ओटीपी किंवा पैसे देऊ नका. संभाषण संशयास्पद वाटल्यास कॉल त्वरित बंद करा आणि अधिकृत क्रमांकावरून संबंधित संस्थेशी संपर्क साधा. भीती किंवा घाई या दोन भावनांवरच सायबर गुन्हेगारांचे यश अवलंबून असते.
तक्रार कुठे करावी?
अशा प्रकारचा अनुभव आल्यास त्वरित राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टल https://cybercrime.gov.in येथे तक्रार नोंदवा किंवा १९३० या हेल्पलाइनवर संपर्क साधा. ICICI Bank च्या १८०० २६६२ या ग्राहक सेवा क्रमांकावरही मदत मिळू शकते. संशयास्पद ईमेल किंवा कॉल आल्यास संचार साथी पोर्टल https://sancharsaathi.gov.in वर नोंद करा किंवा antiphishing@icicibank.com या अधिकृत ईमेलवर माहिती पाठवा.
सायबर गुन्ह्यांचा वाढता धोका
अलिकडेच केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांनी सांगितले की देशात दर ३७ सेकंदाला एक व्यक्ती सायबर फसवणुकीचा बळी ठरते. दर तासाला सुमारे १०० लोक अशा गुन्ह्यांमध्ये अडकतात. २०२१ मध्ये सुमारे ५२ हजार तक्रारी नोंदल्या गेल्या होत्या; आता हा आकडा ८६ हजारांपर्यंत पोहोचला आहे. डिजिटल व्यवहारांची झपाट्याने वाढ ही एकीकडे सोय निर्माण करत असली, तरी दुसरीकडे संघटित सायबर गुन्हेगारीलाही खतपाणी घालत आहे.
सामूहिक सजगतेची गरज
पूर्वी सायबर हल्ले वैयक्तिक स्वरूपाचे असत; आता ते संघटित गुन्हेगारीच्या रूपात समोर येत आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्हेगार अधिक चलाख पद्धतीने लोकांना जाळ्यात ओढत आहेत. त्यामुळे केवळ सरकार किंवा बँका नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाने सजग राहणे आवश्यक आहे. माहिती, सतर्कता आणि त्वरित तक्रार—हीच डिजिटल अटकेसारख्या सापळ्यांपासून सुरक्षित राहण्याची गुरुकिल्ली आहे.
