१८ दिवसांत संपेल कच्चं तेल? इराण संकट वाढलं तर भारतात इंधन तुटवडा अनिवार्य!

इराणमधील तणाव वाढत असताना भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला, तर देशाकडे असलेले कच्च्या तेलाचे, पेट्रोल-डिझेलचे आणि गॅसचे साठे किती दिवस पुरतील? आणि परिस्थिती गंभीर झाली तर सरकारकडे कोणते पर्याय आहेत? पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे भारताला ऊर्जा व्यवस्थापनाची कठीण परीक्षा द्यावी लागू शकते.

संघर्ष वाढला तर भारताची ऊर्जा समीकरणे बिघडणार

Iran आणि Israel तसेच United States यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार अस्थिर झाला आहे. भारत आपल्या गरजांपैकी बहुतांश कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करतो. त्यामुळे पश्चिम आशियात तणाव वाढल्यास भारतावर थेट परिणाम होणे अपरिहार्य ठरते. अमेरिकेचे अध्यक्ष Donald Trump यांनी हा संघर्ष किमान चार आठवडे टिकू शकतो, असे संकेत दिल्याने अनिश्चितता अधिकच वाढली आहे.
जर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेलवाहतूक दीर्घकाळ विस्कळीत झाली, तर भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा दबाव येऊ शकतो. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तातडीच्या उपाययोजनांवर काम सुरू केले आहे.

भारताकडे किती दिवसांचा साठा?

उद्योग सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारताकडे साधारण १७ ते १८ दिवसांची कच्च्या तेलाची गरज भागवण्यासाठी पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या परिष्कृत इंधनांचा साठा सुमारे २० ते २१ दिवस पुरेल इतका आहे. मात्र एलएनजीचा साठा तुलनेने कमी असून तो १० ते १२ दिवसांसाठीच पुरेल, अशी माहिती मिळते.

भारत आपल्या एलएनजी गरजांपैकी सुमारे ९० टक्के गरजा आखाती देशांकडून भागवतो. तसेच भारत स्वतः तयार केलेल्या पेट्रोलपैकी सुमारे एक तृतीयांश, डिझेलपैकी जवळपास एक चतुर्थांश आणि एटीएफपैकी अर्धा भाग निर्यात करतो. आपत्कालीन परिस्थितीत या निर्यातीवर मर्यादा आणून देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे.

तेलाच्या किमतींमध्ये उसळी

पश्चिम आशियातील घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि गॅसच्या किमतींमध्ये तीव्र वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूडची किंमत जवळपास १० टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल ८० डॉलरच्या आसपास पोहोचली. युरोपियन गॅस दरांमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली.
सौदी अरेबियातील रिफायनरी आणि कतारमधील प्रकल्पांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे उत्पादनावर परिणाम झाला. त्याचबरोबर होर्मुझ सामुद्रधुनीतील टँकर वाहतूक सलग दुसऱ्या दिवशी मर्यादित करण्यात आल्याने पुरवठा खंडित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत सांगितले की, सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि देशात इंधनाची उपलब्धता अबाधित राहावी यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत.

निर्यात कपात आणि रेशनिंगचा पर्याय

आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास पेट्रोल आणि डिझेलची निर्यात तात्पुरती थांबवली जाऊ शकते. त्यामुळे देशांतर्गत साठा वाढवणे शक्य होईल. मात्र सर्वात मोठी अडचण एलपीजीची आहे. भारत आपल्या एलपीजी गरजांपैकी ८५ ते ९० टक्के गरजा आखाती देशांकडून भागवतो. देशात एलपीजीचा मोठा साठा नसल्याने पुरवठा खंडित झाल्यास परिस्थिती गंभीर होऊ शकते.
सरकारी तेल कंपन्यांनी काही एकात्मिक रिफायनरी प्रकल्पांमध्ये एलपीजी उत्पादन वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र होर्मुझ सामुद्रधुनीतून नवीन कार्गो वेळेवर पोहोचले नाहीत, तर उपलब्ध साठा झपाट्याने कमी होऊ शकतो.

रशियाकडून पर्यायी पुरवठा

अलीकडच्या काळात Russia हा भारताचा मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार राहिला आहे. सध्या समुद्रात असलेला काही रशियन कच्च्या तेलाचा साठा वेगाने भारताकडे वळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळते.
जर जागतिक पुरवठा अधिकच तंग झाला, तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील समीकरणे बदलू शकतात आणि भारताला रशियाकडून अधिक प्रमाणात तेल खरेदी करण्याची संधी मिळू शकते. अलीकडील काही महिन्यांत रशियाकडील आयात थोडी कमी झाली असली, तरी पर्यायी स्रोत म्हणून त्याचे महत्त्व कायम आहे.

ऊर्जा सुरक्षेची मोठी कसोटी

पश्चिम आशियातील संघर्ष किती काळ टिकतो आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थिती कितपत बिघडते यावर भारताची ऊर्जा स्थिती अवलंबून राहील. सरकारकडे काही तातडीचे पर्याय उपलब्ध असले तरी दीर्घकालीन संकट निर्माण झाल्यास देशाला महागाई, इंधन तुटवडा आणि आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागू शकतो.
या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा आयात विविधीकरण, साठा वाढवणे आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हीच भारतासाठी दीर्घकालीन सुरक्षिततेची गुरुकिल्ली ठरणार आहे.