अहिल्यानगर- मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसी आरक्षणात समावेश करण्याबाबत शासनाने तत्काळ जीआर काढावा, अन्यथा सरकारसोबत कोणतीही चर्चा केली जाणार नाही, असा ठाम इशारा मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिला आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत मुंबईतून न हलण्याचा त्यांचा निर्धार असून, २७ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथून मुंबईकडे भव्य मोर्चाची सुरुवात होणार आहे.
मोर्चाची तयारी आणि मार्ग
अहिल्यानगर येथील शासकीय विश्रामगृहात रविवारी मराठा कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत मोर्चासंदर्भात नियोजन बैठक झाली. जरांगे-पाटील यांनी सांगितले की पहिला मुक्काम शिवनेरी किल्ल्याच्या पायथ्याशी तर दुसऱ्या मुक्कामाला मुंबई गाठली जाईल. प्राथमिक मार्गामध्ये अंतरवाली सराटी-पैठण-शेवगाव-पांढरीपूल-शेंडी-नवनागापूर-नेप्ती चौक (अहिल्यानगर)-आळेफाटा-चाकण-खेडमार्गे मुंबई यांचा समावेश असून, अंतिम निर्णय दोन दिवसांत घेतला जाणार आहे. मोर्चात सहभागी होणाऱ्यांची तयारी पंधरा-वीस दिवसांची असणार आहे, तर आवश्यकतेनुसार गावाकडून रेल्वेने भाकरी पोहोचवल्या जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
शासनावर आरोप
जरांगे-पाटील यांनी आरोप केला की शासनाने केवळ मराठा समाजालाच नव्हे तर धनगर, मुस्लीम, कैकाडी, राजपूत यांसारख्या इतर समाजांनाही आरक्षणाच्या बाबतीत फसवले आहे. दलित समाजाच्या योजनांसाठी निधी नाही, शेतकऱ्यांच्या समस्या तीव्र आहेत, आणि विविध जातींसाठी स्थापन केलेल्या महामंडळांना देखील निधी दिला गेलेला नाही. मागील मुंबई मोर्चामुळे लाखो तरुणांना कुणबी दाखले मिळाले, परंतु सगेसोयऱ्यांच्या मागणीत शासनाने सहा महिन्यांत आदेश काढण्याचे दिलेले आश्वासन पाळले नाही.
राजकीय दबाव
मंत्रिमंडळातील मराठा समाजातील काही नेत्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष ठेवले जात असल्याचा दावा जरांगे-पाटील यांनी केला. ठेक्यांचे पैसे अडकल्यामुळे अनेक नेते लढ्यात खुलेपणाने सहभागी होऊ शकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ओबीसीचे पालकमंत्री असलेल्या नांदेड, जालना आणि सोलापूर जिल्ह्यांत मराठा समाजातील नेत्यांना त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी देखील त्यांनी मांडल्या.
जातपडताळणी प्रक्रियेतील अडथळे
मराठा समाजातील कुणबी नोंदी आणि ओबीसी प्रमाणपत्र उपलब्ध असूनही, शासनाकडून जाणूनबुजून जातपडताळणी प्रक्रिया रोखली जात असल्याचा आरोप जरांगे-पाटील यांनी केला. त्यामुळे मराठा समाजातील युवकांना नोकऱ्या मिळू नयेत हा शासनाचा डाव असल्याचे त्यांनी म्हटले. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट आणि मंत्री शंभूराज देसाई यांची भेट घेऊन त्यांनी या अडचणी मांडल्या असून, मंत्र्यांनी जातपडताळणी रोखली जाणार नसल्याचे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोर्चाच्या माध्यमातून अंतिम लढा
या मोर्चाद्वारे शासनाला स्पष्ट संदेश देण्यात येणार आहे की, सरसकट ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी केल्याशिवाय मराठा समाज मागे हटणार नाही. जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील हा मोर्चा केवळ आरक्षणासाठीच नव्हे तर इतर उपेक्षित समाजांच्या न्यायासाठीही निर्णायक ठरणार आहे.
