अहिल्यानगर जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पाणीपुरवठा योजना अवलंबून असलेल्या जलस्रोतांच्या एक किलोमीटर परिघात पाणी उपशावर बंदी घालण्यात आली असून, उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी तालुकानिहाय पथके नियुक्त केली असून, श्रीगोंदे तालुक्यात कारवाई करून गुन्हे नोंदवण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिली.
जलस्रोतांच्या संरक्षणासाठी तालुकास्तरावर देखरेख
जिल्हा माहिती कार्यालयाने दुष्काळी उपाययोजनांची माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या ‘माध्यम संवाद’ कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी बोलत होते. पाणी योजनांच्या स्रोतांजवळ होणारा अवैध उपसा रोखण्यासाठी नियुक्त पथकांकडून देखरेख आणि कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमाला पशुसंवर्धन विभागाचे सहायक आयुक्त उमेश पाटील, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंता सुनंदा नरवाडे आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुधीर आरडकर उपस्थित होते.
१,११० गावे आणि ५,२३४ वाड्यांसाठी नियोजन
ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी जिल्ह्याचा संभाव्य पाणीटंचाई आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. सुमारे ४७० कोटी रुपयांच्या या आराखड्यात १ हजार ११० गावे आणि ५ हजार २३४ वाड्यांसाठी एकूण ३ हजार ८८७ उपाययोजनांचा समावेश आहे.
सध्या जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त २०८ गावे आणि १ हजार २३० वाड्यांना २२० टँकरद्वारे पाणी दिले जात आहे. या व्यवस्थेतून ४ लाख १२ हजार ८९२ नागरिकांना पाणीपुरवठा होत आहे. यापुढे पाण्याची गरज निश्चित करताना जनावरांची संख्याही विचारात घेतली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
१६३ गावांमध्ये पाणी साठवण्यासाठी टाक्या
टँकरमधून आणलेले पाणी गावांतील टाक्यांमध्ये साठवून पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी १६३ गावांमध्ये टाक्या खरेदी करण्याकरिता ४ कोटी ४३ लाख रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
टँकर भरण्यासाठी सार्वजनिक विहिरी, कूपनलिका, टँकर फीडिंग पॉइंट, जलशुद्धीकरण केंद्रे आणि एमआयडीसीतील स्रोतांचा वापर करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.
अंतिम टप्प्यातील ४६५ योजना पूर्ण करण्यासाठी ५०० कोटींची गरज
जलजीवन मिशन आणि अन्य पाणीपुरवठा योजनांपैकी ७५ ते ९९ टक्के काम पूर्ण झालेल्या योजनांना पूर्णत्वास नेण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. अशा जिल्हा परिषदेकडील ४१३ आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडील ५२, अशा एकूण ४६५ योजना आहेत. त्यांची उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपये आवश्यक असल्याची माहिती देण्यात आली.
याशिवाय ५० गावांसाठी ५३ तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना तयार केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी ५० कोटी ५८ लाख रुपयांची गरज असून, हा निधी राज्य सरकारकडे मागण्यात येणार असल्याचे डॉ. आशिया यांनी सांगितले.
योजना पूर्ण झालेल्या गावांमध्येही टँकरची गरज
पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्यानंतरही काही गावांमध्ये टँकर सुरू करावे लागले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील अशी ८५ गावे, तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाशी संबंधित ९५ गावे असल्याची माहिती कार्यक्रमात देण्यात आली.
टँकर भरण्याच्या ठिकाणी जलशुद्धीकरण यंत्रणा उभारून पाणीपुरवठा करण्याचेही नियोजन आहे. यामध्ये शेवगाव तालुक्यातील राक्षी आणि अमरापूर, कर्जत तालुक्यातील मांदळी आणि दुरगाव, तसेच नगर तालुक्यातील पांढरी पूल येथील टँकर पॉइंटचा समावेश आहे.
चार तालुक्यांतील ४१ मंडलांमध्ये चाऱ्याची टंचाई
पाण्याबरोबरच पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता हा प्रश्नही प्रशासनासमोर आहे. जिल्ह्यात सध्या दीड ते दोन महिने पुरेल इतकाच चारा शिल्लक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. पारनेर, पाथर्डी, नगर आणि जामखेड या चार तालुक्यांतील ४१ मंडलांमध्ये चाऱ्याचा तुटवडा जाणवू लागला आहे.
चारा उत्पादन वाढवण्यासाठी सिंचनाची सुविधा असलेल्या क्षेत्रांचा उपयोग केला जाणार आहे. जिल्ह्यातील २ लाख ३० हजार ३५७ शेतकऱ्यांच्या १ लाख ५३ हजार ६५२ हेक्टर सिंचनसुविधा असलेल्या क्षेत्रावर चारा उत्पादन घेण्याचे नियोजन असल्याची माहिती देण्यात आली.
अन्य जिल्हे आणि परराज्यांतून चारा आणण्याचा विचार
फेब्रुवारी–मार्चनंतर चाऱ्याची परिस्थिती आणखी कठीण होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे स्थानिक उत्पादनासोबतच अन्य जिल्ह्यांतून किंवा परराज्यांतून चारा उपलब्ध करून घेण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारशी संपर्क साधण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी सांगितले.
