शासनाचा नवा अध्यादेश आणि जिल्हा परिषदेकडून तत्काळ अंमलबजावणी
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. ग्रामविकास विभागाने मुदत संपलेल्या किंवा लवकरच संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी पुढील सहा महिन्यांसाठी विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा राजपत्राद्वारे आदेश प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारे यांनी संबंधित आदेश निर्गमित करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
या निर्णयामुळे 1 जानेवारी 2026 ते 28 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा संपणार आहे, त्या सर्व ठिकाणी सध्याचे सरपंचच प्रशासक म्हणून काम पाहणार आहेत. निवडणुका होईपर्यंत ग्रामपंचायतींचा दैनंदिन कारभार आणि विकासकामे यांची जबाबदारी त्यांच्या हातीच राहणार आहे.
कोणत्या परिस्थितीत पर्यायी व्यवस्था होणार?
शासनाच्या आदेशात काही विशिष्ट परिस्थितींचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. जर विद्यमान सरपंचांनी राजीनामा दिला असेल, ते अनुपस्थित असतील, अपात्र ठरले असतील, निधन झाले असेल किंवा त्यांनी काम करण्यास असमर्थता दर्शवली असेल, तर संबंधित ग्रामपंचायतीची सविस्तर माहिती निश्चित नमुन्यात सादर करावी लागणार आहे.
तसेच ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच आणि उपसरपंच दोन्ही पदे रिक्त आहेत, अशा ठिकाणी वेगळी प्रशासकीय प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. या प्रकरणांची माहिती तातडीने जिल्हा परिषद कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अशा ग्रामपंचायतींसाठी उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याची कार्यवाही केली जाणार असल्याचे आदेशात नमूद आहे.
जिल्ह्यातील किती ग्रामपंचायतींवर परिणाम?
अहिल्यानगर जिल्ह्यात एकूण 1,327 ग्रामपंचायती आहेत. यापैकी तब्बल 757 ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली किंवा संपण्याच्या मार्गावर आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये आता विद्यमान सरपंच प्रशासक म्हणून कारभार सांभाळतील.
या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या प्रशासनात सातत्य राहणार आहे. विकासकामे, निधीवाटप, शासकीय योजना आणि स्थानिक पातळीवरील तातडीचे निर्णय यांची अंमलबजावणी खंडित होऊ नये, यासाठी ही व्यवस्था लागू करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
