राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेतील मासिक २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वगळण्याच्या अटीमुळे साखर उद्योगातील कामगारांमध्ये चिंता वाढली आहे. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारी हे स्वतः शेतकरी कुटुंबातील असून, शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जामुळे तेही आर्थिक अडचणीत आहेत. मात्र पगाराच्या निकषामुळे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसल्याने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साखर कामगारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राज्यातील २१० साखर कारखान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कामगार
यंदाच्या गळीत हंगामात महाराष्ट्रातील २१० साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप केले. या कारखान्यांमध्ये सुमारे अडीच लाखांपर्यंत कामगार कार्यरत असल्याचे सांगितले जात आहे. साखर उद्योगात कायमस्वरूपी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना साधारणपणे मासिक ३० हजार रुपयांपासून पुढे वेतन मिळते. हंगामी कर्मचाऱ्यांना गळीत हंगामात पूर्ण पगार मिळतो, तर बिगर हंगामात रिटेन्शनच्या स्वरूपात निम्मे वेतन दिले जाते. अशा स्थितीत २५ हजार रुपयांची अट अनेक कामगारांसाठी अडचणीची ठरणार आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कामगारांवर परिणाम
अहिल्यानगर जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांची संख्या मोठी आहे. या कारखान्यांमध्ये कायम, कायम हंगामी आणि हंगामी अशा विविध स्वरूपातील कामगार कार्यरत आहेत. त्यातील अनेक कामगारांकडे स्वतःची शेती असून, त्यांनी पीककर्ज किंवा इतर शेतीसंबंधित कर्ज घेतलेले आहे. मात्र वेतन निकषामुळे हे कामगार कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील साखर कामगारांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
थकीत पगारांमुळे कामगार आधीच अडचणीत
राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडे कामगारांचे पगार थकीत असल्याचे चित्र आहे. काही ठिकाणी एक महिन्याचा, तर काही कारखान्यांमध्ये दोन ते अडीच वर्षांपर्यंत वेतन प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात आहे. या थकीत वेतनाची रक्कम सुमारे एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. नियमित पगार न मिळाल्याने कामगारांच्या कुटुंबांचा खर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि कर्जफेड यावर मोठा परिणाम होत आहे.
दीड लाख कामगार कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीती
राज्य शासनाच्या या निकषामुळे राज्यातील सुमारे दीड लाख साखर कामगारांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न कागदोपत्री जास्त दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात वेतन अनियमित मिळते. काही कामगारांना अनेक महिन्यांपासून पगारच मिळालेला नसताना केवळ मासिक पगाराच्या आकड्यावरून त्यांना योजनेतून वगळणे अन्यायकारक असल्याचा सूर उमटत आहे.
शेतकरी असूनही साखर कामगार योजनेपासून दूर
साखर उद्योगातील मोठा कामगारवर्ग हा ग्रामीण भागातील आहे. अनेक कामगार हे शेतीही करतात किंवा त्यांच्या कुटुंबाचा मुख्य आधार शेती आणि साखर कारखान्यातील नोकरी असा असतो. शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जामुळे हे कामगार कर्जमाफीसाठी पात्र असावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र पगाराची अट लागू झाल्यास शेतकरी असूनही हजारो साखर कामगारांना कर्जमाफीपासून दूर राहावे लागणार आहे.
नियमात बदल करण्याची मागणी
अहिल्यानगर जिल्ह्यासह राज्यातील साखर कामगार संघटनांकडून या निकषाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी पुढे येत आहे. शासनाने साखर कामगारांच्या वास्तविक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करावा, थकीत पगारांची स्थिती लक्षात घ्यावी आणि शेतकरी असलेल्या कामगारांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी होत आहे. पगार नियमित न मिळणाऱ्या आणि शेतीकर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या कामगारांना या निर्णयामुळे मोठा आर्थिक धक्का बसू शकतो.
साखर उद्योगातील आर्थिक अस्थिरतेचा कामगारांवर ताण
साखर उद्योगात हंगामी स्वरूप, कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती, थकीत वेतन आणि अनियमित उत्पन्न यामुळे कामगार आधीच आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर अवस्थेत आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीसारख्या योजनेतून त्यांना वगळल्यास त्यांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात. त्यामुळे राज्य शासनाने या निर्णयाचा सखोल विचार करून साखर कामगारांना दिलासा देणारा मार्ग काढावा, अशी अपेक्षा कामगार वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
