अहिल्यानगर जिल्ह्यात २०२६-२७ चा ऊस गळीत हंगाम सुरू होत असतानाही साखर कारखान्यांनी प्रतिटन उसाचा दर जाहीर केलेला नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. साखरेच्या बाजारभावात वाढ झालेली असताना शेतकऱ्यांच्या उसाला योग्य मोबदला का मिळत नाही, असा सवाल शेतकरी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मात्र, या बैठकीतही ऊस दरावर अंतिम तोडगा न निघाल्याने शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला. शेतकऱ्यांनी प्रतिटन ४ हजार ते ४ हजार ५०० रुपये दराची मागणी केली असताना कारखान्यांनी ३ हजार ५०० रुपयांपर्यंत दर देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी सूचना विखे पाटील यांनी केली. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी ९ नोव्हेंबरपर्यंत आपापले ऊस दर जाहीर करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
ऊस दरासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक; ४५०० रुपयांपर्यंत दर देण्याची मागणी
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीच्या सुरुवातीलाच शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ऊस दराचा मुद्दा उपस्थित केला. चालू गळीत हंगामासाठी साखर कारखान्यांनी प्रतिटन किमान ४ हजार ते ४ हजार ५०० रुपये दर द्यावा आणि त्याची घोषणा याच बैठकीत करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.
सध्या साखरेला बाजारपेठेत चांगला भाव मिळत असल्याने त्याचा आर्थिक फायदा केवळ साखर कारखान्यांपुरता मर्यादित न राहता ऊस उत्पादकांनाही मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका शेतकरी प्रतिनिधींनी मांडली. शेतीसाठी लागणारा उत्पादन खर्च, मजुरी, वाहतूक आणि इतर खर्च लक्षात घेता ऊस उत्पादकांना अधिक दर मिळणे आवश्यक असल्याचेही संघटनांनी सांगितले.
साखर कारखान्यांकडून ऊस दर जाहीर करण्यास होणारा विलंब शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरत असल्याचे प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले. गळीत हंगाम सुरू होताना दर निश्चित नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नियोजन करताना अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला.
विखे पाटलांची कारखानदारांना सूचना; ९ नोव्हेंबरपर्यंत दर निश्चित करा
शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांवर चर्चा करताना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाला ऊस दराबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले. शेतकरी संघटनांची प्रतिटन ४ हजार रुपयांपेक्षा अधिक दराची अपेक्षा असली तरी कारखान्यांनी ३ हजार ५०० रुपयांपर्यंत दर देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक विचार करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येक साखर कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती आणि व्यवस्थापनाचे निर्णय लक्षात घेऊन संबंधित संचालक मंडळाने स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी. त्या बैठकीत चालू गळीत हंगामातील ऊस दर निश्चित करून ९ नोव्हेंबरपर्यंत त्याची घोषणा करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
जिल्ह्यातील कोणत्याही साखर कारखान्याने या बैठकीत अंतिम ऊस दर घोषित केला नाही. त्यामुळे आता पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या मुदतीत कारखाने कोणता निर्णय घेतात आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांनुसार किती दर जाहीर करतात, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
ऊस वजनकाट्यांची होणार तपासणी; तहसीलदारांसह विशेष पथक नियुक्त करणार
बैठकीत शेतकरी संघटनांनी साखर कारखान्यांमधील ऊस वजनकाट्यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले. उसाचे वजन करताना अचूकता आणि पारदर्शकता राखली जावी, यासाठी कारखान्यांतील वजनकाट्यांची नियमित तपासणी करण्याची मागणी प्रतिनिधींनी केली.
या तक्रारींची दखल घेत पालकमंत्री विखे पाटील यांनी सर्व संबंधित वजनकाट्यांची तातडीने तपासणी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. या तपासणीसाठी तहसीलदार आणि वैधमापनशास्त्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक तयार करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे, वजनकाट्यांच्या तपासणीदरम्यान संबंधित ऊस उत्पादक शेतकरी किंवा शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकणार आहेत. त्यामुळे वजन प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात असलेल्या शंका दूर करण्यासाठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
ऊस उत्पादकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र निवारण केंद्र
ऊस दरासोबतच ऊसतोडणी, वाहतूक व्यवस्था, वजन आणि थकीत बिलांबाबत शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचीही बैठकीत चर्चा झाली. ऊसतोडणी आणि वाहतुकीच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता असावी, तसेच शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण व्हावे, अशी मागणी संघटनांनी केली.
त्यावर ऊस उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण केंद्र स्थापन करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या तक्रारी संबंधित प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
दरम्यान, मागील गळीत हंगामातील ऊस पुरवठ्याची थकीत रक्कम अद्याप मिळालेल्या शेतकऱ्यांचे पैसे तातडीने अदा करावेत, अशी मागणीही शेतकरी संघटनांनी केली. चालू हंगामाचा दर जाहीर करण्याबरोबरच जुन्या बिलांची देयके प्राधान्याने देण्याची गरज असल्याचे प्रतिनिधींनी सांगितले.
कारखान्यांचे चेअरमन बैठकीला गैरहजर; शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली नाराजी
ऊस दरासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर आयोजित बैठकीला साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष किंवा संचालकांनी स्वतः उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. मात्र, बहुतांश कारखान्यांचे अध्यक्ष बैठकीला अनुपस्थित असल्याने शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
या बैठकीत अशोक सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष भानुदास मुरकुटे हे एकमेव कारखाना अध्यक्ष उपस्थित होते. इतर साखर कारखान्यांकडून व्यवस्थापकीय संचालक आणि अधिकृत प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.
शेतकरी संघटनांच्या मते, संबंधित कारखान्यांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून ऊस दराबाबत ठोस भूमिका जाहीर करणे आवश्यक होते. मात्र, कारखान्यांच्या वतीने दराची अधिकृत घोषणा न झाल्याने बैठकीचा मुख्य उद्देश पूर्ण झाला नसल्याची भावना प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.
जिल्हा बँकेच्या आर्थिक मदतीचा मुद्दा; मुरकुटेंनी मांडल्या कारखान्यांच्या अडचणी
बैठकीदरम्यान अशोक सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष भानुदास मुरकुटे यांनी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक नियोजनाशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कारखान्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत स्पष्टता नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
साखर कारखान्यांना जिल्हा बँकेकडून किती रक्कम उपलब्ध होणार आणि ती नेमकी कधी मिळणार, याबाबत अनिश्चितता असल्याने ऊस दर निश्चित करण्यात अडचणी येत असल्याची भूमिका मुरकुटे यांनी मांडली.
मात्र, या स्पष्टीकरणावर शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेतला. सध्या साखरेला समाधानकारक बाजारभाव मिळत असून मागील गळीत हंगामातील साखरेची विक्रीही चांगल्या दराने झाल्याचा दावा शेतकरी प्रतिनिधींनी केला. अशा परिस्थितीत कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांचा दर जाहीर करण्यास विलंब करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या उसाला योग्य मोबदला देण्याऐवजी विविध आर्थिक कारणे पुढे केली जात असल्याचा आरोप करत संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित कारखान्यांच्या भूमिकेचा निषेध नोंदवला.
प्रवरा कारखान्याचा दर आधी जाहीर करा; विखे पाटलांकडे थेट मागणी
बैठकीत प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस दराचाही मुद्दा उपस्थित झाला. जिल्ह्यातील इतर साखर कारखान्यांनी दर निश्चित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वतः प्रवरा कारखान्याचा दर जाहीर करावा, अशी थेट मागणी शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
प्रवरा कारखान्याने प्रथम दर घोषित केल्यास जिल्ह्यातील इतर कारखान्यांनाही त्यानुसार निर्णय घेण्यास चालना मिळू शकते, अशी भूमिका प्रतिनिधींनी मांडली. मात्र, या मागणीनंतरही बैठकीत प्रवरा किंवा अन्य कोणत्याही साखर कारखान्याचा अंतिम प्रतिटन दर जाहीर करण्यात आला नाही.
त्यामुळे ऊस दरासंदर्भातील निर्णय घेण्याची जबाबदारी आता संबंधित कारखान्यांच्या संचालक मंडळांवर आली आहे. ९ नोव्हेंबरपर्यंत दर घोषित करण्याच्या आवाहनानंतर कारखान्यांच्या स्तरावर होणाऱ्या बैठकींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या समन्वय बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते, उपमहापौर धनंजय जाधव आणि प्रादेशिक उपसंचालक (साखर) संजय गोंदे यांची उपस्थिती होती.
याशिवाय जिल्ह्यातील विविध साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, अधिकृत प्रतिनिधी, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते. ऊस दर, मागील हंगामातील थकीत देयके, ऊसतोडणी व वाहतूक व्यवस्थेतील अडचणी, वजनकाट्यांची तपासणी आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासंदर्भात यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
