संगमनेर : दुष्काळामुळे शेतीव्यवसाय अडचणीत सापडला असतानाच ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर रोजगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी संगमनेर तालुका प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलसंधारण, समतल चर खोदणे, तलावांमधील गाळ काढणे आणि जलसाठ्यांचे खोलीकरण यांसारखी कामे राबवून नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. या उपक्रमांमुळे दुष्काळग्रस्त नागरिकांना रोजगाराचा आधार मिळण्याबरोबरच भूजलपातळी वाढविण्यासाठीही मदत होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर तालुक्यातील १७४ गावांमधील शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीसंदर्भात मदतीची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती संगमनेरचे तहसीलदार धीरज मांजरे यांनी दिली.
शनिवारी, ३१ ऑक्टोबर रोजी संगमनेर तहसील कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या विविध उपाययोजनांचा आढावा सादर केला. पाणीटंचाई, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न, शेतीचे नुकसान, पीकविमा, रब्बी हंगामाचे नियोजन आणि रोजगारनिर्मिती यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर प्रशासन विशेष लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळाच्या काळात गावागावांत रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन
पावसाच्या कमतरतेमुळे संगमनेर तालुक्यात शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. शेतीची कामे मर्यादित झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने दुष्काळ निवारणाच्या कामांनाच रोजगारनिर्मितीशी जोडण्यावर भर दिला आहे.
यासाठी वन विभागालाही विविध जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेषतः समतल चर खोदण्याच्या कामांमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत होऊ शकते. अशा कामांच्या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
दर मंगळवारी तहसील कार्यालयात टंचाई उपाययोजनांचा आढावा
दुष्काळ निवारणासाठी विविध शासकीय विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय राहावा, यासाठी संगमनेर तहसील कार्यालयात प्रत्येक मंगळवारी विभागप्रमुखांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत पाणीपुरवठा, चारा उपलब्धता, जलसंधारण, रोजगारनिर्मिती आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीची प्रगती तपासली जाणार आहे.
कोणत्या गावात पाण्याची अधिक टंचाई आहे, कोणत्या भागात रोजगाराची आवश्यकता आहे आणि कोणती कामे अद्याप प्रलंबित आहेत, याची माहिती संबंधित विभागांकडून घेतली जाणार आहे. तसेच मंजूर कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक सूचना दिल्या जाणार आहेत.
नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या वेळेत पार पाडाव्यात, असे निर्देशही तहसीलदार मांजरे यांनी दिले आहेत.
पालकमंत्री आणि आमदारांच्या आढावा बैठकीनंतर उपाययोजनांना गती
अल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्याचे तहसीलदार मांजरे यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि आमदार अमोल खताळ यांनी टंचाई परिस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेत प्रशासनाला आवश्यक मार्गदर्शन केले आहे.
या बैठकींमध्ये शेतीचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा, पीकविमा आणि रब्बी हंगामासंबंधी नियोजन यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे. त्यानुसार तालुक्यातील विविध विभागांकडून सुरू असलेल्या कामांचा नियमित पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
विशेषतः शेती आणि पशुपालनावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांना आवश्यक मदत मिळावी, यासाठी उपलब्ध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.
टंचाई कृती आराखड्यातील 59 गावांसह लगतच्या गावांवरही लक्ष
संगमनेर तालुक्यातील टंचाई कृती आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या ५९ गावांमध्ये आवश्यक उपाययोजना राबविण्यासाठी प्रशासनाने नियोजन सुरू केले आहे. याशिवाय या गावांच्या आसपास असलेल्या आणि पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या इतर गावांमध्येही आवश्यक कामे निश्चित करण्यावर भर दिला जात आहे.
जलसाठ्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी तलावांचे खोलीकरण, साचलेला गाळ काढणे आणि जलसंधारणाशी संबंधित कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या उपाययोजनांमुळे भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करणे शक्य होऊ शकते.
त्याचबरोबर रब्बी हंगाम लक्षात घेऊन जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन करण्यावरही प्रशासनाने भर दिला आहे. पाण्याची कमतरता आणि चाऱ्याची संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन संबंधित विभागांकडून आवश्यक माहिती संकलित केली जात आहे.
174 गावांतील 1 लाख 23 हजारांहून अधिक खातेदारांच्या मदतीसाठी कार्यवाही
संगमनेर तालुक्यातील शेती नुकसानीची व्याप्ती मोठी असल्याचे प्रशासनाने सादर केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. तालुक्यातील एकूण १७४ गावांमधील १ लाख २३ हजार ७३ खातेदारांच्या अनुषंगाने पीक नुकसान आणि आर्थिक मदतीसंबंधी प्रक्रिया सुरू आहे.
पावसावर अवलंबून असलेल्या पिकांच्या नुकसानीचे क्षेत्र ३९ हजार ६६७ हेक्टर इतके नोंदविण्यात आले आहे. या बाधित क्षेत्रावरील पिकांच्या नुकसानीची अंदाजित रक्कम ३३ कोटी ७० लाख रुपये असल्याची माहिती देण्यात आली.
त्याचप्रमाणे फळपिकांनाही दुष्काळाचा मोठा फटका बसला आहे. तालुक्यातील सुमारे ४ हजार ९२९ हेक्टरवरील फळपिकांचे नुकसान झाले असून, त्याचे अंदाजित आर्थिक मूल्य ११ कोटी रुपये आहे.
या आकडेवारीच्या आधारे पात्र शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पडताळणी आणि मदतीसाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येत आहे.
दोन हेक्टरपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या 4 हजार 833 खातेदारांची नोंद
पीक नुकसानीच्या क्षेत्रानुसार प्रशासनाकडून स्वतंत्र माहिती संकलित करण्यात आली आहे. दोन हेक्टरपर्यंत नुकसान झालेल्या क्षेत्राशी संबंधित उपलब्ध नोंदींमध्ये ८२ हजार १३८ हा आकडा नमूद करण्यात आला असून, त्यासंदर्भात १०८ कोटी ६३ लाख रुपयांची रक्कम नोंदविण्यात आली आहे. मात्र, या आकड्याचे नेमके वर्गीकरण आणि रकमेचा अंतिम तपशील प्रशासकीय नोंदींवर अवलंबून आहे.
दोन हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची स्वतंत्र माहितीही उपलब्ध करण्यात आली आहे. या गटात एकूण ४ हजार ८३३ खातेदारांचा समावेश असून, त्यांचे ४ हजार ११३ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीची अंदाजित रक्कम ४ कोटी ७६ लाख रुपये असल्याचे सांगण्यात आले.
पीक नुकसानीसाठी मदतीची प्रक्रिया सुरू असली, तरी प्रत्यक्ष आर्थिक मदत वितरणाबाबत स्वतंत्र अंतिम तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही.
डिजिटल पीक सर्वेक्षणात 59.45 टक्के प्रगती; 324 सर्वेक्षक कार्यरत
संगमनेर तालुक्यात शेतीविषयक नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षणाची मोहीम सुरू आहे. तालुक्यात एकूण २ लाख ४३ हजार ८२९ प्लॉटची नोंद असून, आतापर्यंत १ लाख २६ हजार ४३० खातेदारांच्या पीक सर्वेक्षणासंबंधी नोंदी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, क्षेत्राच्या आधारे डिजिटल सर्वेक्षणाची प्रगती ५९.४५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. या कामासाठी तालुक्यात ३२४ सर्वेक्षक नियुक्त करण्यात आले असून, उर्वरित सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणा कार्यरत आहे.
डिजिटल पीक सर्वेक्षणामुळे शेतजमिनीवरील पिकांची माहिती अधिकृत नोंदींमध्ये समाविष्ट करण्यास मदत होते. पीकनिहाय क्षेत्राची माहिती, पीक नुकसान पडताळणी आणि विविध कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी या नोंदी महत्त्वाच्या ठरतात.
शेतकऱ्यांना पाच दिवसांत डिजिटल पीक सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आवाहन
ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे डिजिटल पीक सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण झालेले नाही, त्यांनी संबंधित सर्वेक्षक किंवा प्रशासकीय यंत्रणेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन तहसीलदार धीरज मांजरे यांनी केले आहे.
उर्वरित सर्वेक्षण पुढील पाच दिवसांत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांच्या नोंदी पूर्ण करून घेण्यासाठी सहकार्य करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
त्याचबरोबर सर्वेक्षणासाठी नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी निर्धारित मुदतीत उर्वरित काम पूर्ण करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तालुक्यात पीक कापणी प्रयोगांची कार्यवाहीदेखील सुरू असून, त्याद्वारे पिकांच्या उत्पादनासंबंधी आवश्यक माहिती संकलित केली जात आहे.
