नेवासा तालुक्यातील घोडेगाव कांदा उपबाजारात एका लिलावादरम्यान प्रतिक्विंटल ४ हजार २०० रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक दर नोंदविण्यात आल्याने बाजारातील व्यवहार चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. त्याच दिवशी राज्यातील बहुतांश प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला तुलनेने कमी भाव मिळत असताना घोडेगावमध्येच उच्चांकी दर कसा नोंदविला गेला, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या व्यवहाराची सत्यता आणि पारदर्शकता तपासण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासनाने तीन संबंधित आडतदारांना नोटिसा बजावून लेखी खुलासा मागविला आहे.
उच्चांकी व्यवहाराची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश
बाजार समितीने संबंधित आडतदारांना उच्च दराने विक्री झालेल्या कांद्याचे प्रमाण, दर्जा, शेतकऱ्याचे नाव, खरेदीदाराची ओळख आणि प्रत्यक्ष व्यवहाराची रक्कम याबाबत सविस्तर माहिती देण्यास सांगितले आहे. संबंधित कांदा कोणत्या व्यापाऱ्याने खरेदी केला, तो पुढे कोणत्या बाजारपेठेत किंवा ग्राहकाला विकण्यात आला आणि त्यातून किती आर्थिक नफा मिळाला, याची नोंदही मागविण्यात आल्याचे समजते.
व्यवहाराशी संबंधित लिलावपट्टी, वजनकाटा पावती, खरेदी-विक्रीची बिले, शेतकऱ्याला करण्यात आलेले देयक आणि मालाच्या वाहतुकीची माहिती तपासली जाण्याची शक्यता आहे. आडतदारांकडून मिळणाऱ्या खुलाशाची आणि उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पुढील प्रशासकीय निर्णय घेतला जाणार आहे.
अहवाल मिळाल्यानंतरच अधिकृत भूमिका
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव देवदत्त पालवे यांनी तीन आडतदारांकडून या व्यवहारासंबंधी अहवाल मागविण्यात आल्याची माहिती दिली. संबंधितांकडून खुलासा आणि कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच प्रकरणाबाबत सविस्तर माहिती देता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चौकशीची प्रक्रिया सुरू असताना व्यवहाराच्या सत्यतेबाबत तातडीने कोणताही निष्कर्ष जाहीर करणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका बाजार समिती प्रशासनाने घेतली आहे. उपलब्ध कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष बाजारातील नोंदी यांचा मेळ बसतो का, याची तपासणी केली जाणार आहे.
काही काळ दुकाने ठेवली होती बंद
उच्चांकी दराच्या व्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर संबंधित आडतदारांची दुकाने काही काळ बंद ठेवण्यात आली होती. बाजार समितीने प्राथमिक चौकशी आणि आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ही दुकाने पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिल्याची माहिती बाजारातील सूत्रांनी दिली.
दुकाने बंद ठेवण्याची कारवाई दंडात्मक स्वरूपाची होती की चौकशीदरम्यान नोंदी सुरक्षित ठेवण्यासाठी करण्यात आली होती, याबाबत अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नाही. नोटिसांना आडतदारांकडून दिल्या जाणाऱ्या उत्तरांवर पुढील कारवाई अवलंबून राहणार आहे.
इतर बाजारांच्या तुलनेत घोडेगावचा दर अधिक
घोडेगाव उपबाजारात प्रतिक्विंटल ४ हजार २०० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक भाव नोंदविला गेल्याने शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली. मात्र त्याच दिवशी राज्यातील इतर प्रमुख कांदा बाजारांमध्ये एवढा दर न मिळाल्याने या व्यवहाराबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली.
कांद्याचा दर्जा, आकार, टिकवण क्षमता, रंग आणि मागणी यानुसार दरामध्ये फरक पडू शकतो. तथापि, एखाद्या बाजारात इतर ठिकाणांच्या तुलनेत अचानक मोठी दरवाढ नोंदविली गेल्यास त्या व्यवहारातील मालाचे प्रमाण आणि प्रत्यक्ष खरेदीदाराची आर्थिक क्षमता तपासणे आवश्यक असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.
मोजक्या कांद्याला अधिक भाव दिल्याचा शेतकऱ्यांचा संशय
काही शेतकऱ्यांनी बाजारात आवक वाढविण्यासाठी मर्यादित प्रमाणातील चांगल्या दर्जाच्या कांद्याला जाणीवपूर्वक अधिक भाव दिला जात असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. एखाद्या छोट्या लॉटला उच्चांकी दर मिळाल्याची माहिती वेगाने पसरल्यानंतर पुढील लिलावासाठी मोठ्या प्रमाणावर कांदा बाजारात आणला जातो, असा त्यांचा दावा आहे.
आवक वाढल्यानंतर उपलब्ध खरेदीदारांच्या मागणीपेक्षा कांद्याचा पुरवठा अधिक झाल्यास बहुतांश मालाला कमी दर मिळण्याची शक्यता असते. उच्चांकी भावाच्या अपेक्षेने वाहतूक, हमाली आणि इतर खर्च करून बाजारात आलेल्या शेतकऱ्यांना नंतर कमी भावात माल विकावा लागू शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
आडतदारांच्या बोलीबाबतही प्रश्न
घोडेगाव बाजारातील लिलाव प्रक्रियेशी संबंधित काही कथित व्हिडिओ शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेत आहेत. या व्हिडिओंमध्ये काही आडतदार एकमेकांशी संबंधित लिलावात बोली लावत असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र या व्हिडिओंची सत्यता किंवा त्यातील व्यक्तींची भूमिका अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेली नाही.
लिलावात प्रत्यक्ष बाहेरील व्यापारी किती असतात, आडतदार स्वतःच्या किंवा परस्परांच्या वतीने बोली लावतात का आणि अंतिम खरेदीदाराची बाजार समितीकडे स्पष्ट नोंद असते का, याबाबत शेतकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भाव ठरविण्याच्या प्रक्रियेत कोणत्याही स्वरूपाचे संगनमत झाले होते का, याची चौकशी करण्याची मागणीही होत आहे.
व्यवहार प्रत्यक्ष झाला का, याची पडताळणी महत्त्वाची
उच्च दराने कांदा खरेदी झाल्याची नोंद केवळ लिलावपत्रकात आहे की संबंधित शेतकऱ्याला त्या दरानुसार पूर्ण रक्कम अदा करण्यात आली, याची पडताळणी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. बँक व्यवहार, रोख पावती, व्यापाऱ्याची खरेदी नोंद आणि कांद्याच्या पुढील विक्रीचा तपशील तपासल्यास व्यवहाराचे वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होऊ शकते.
उच्चांकी दराने खरेदी केलेला कांदा पुढे कोणत्या दराने विकला गेला, त्याच्या वाहतुकीची नोंद आहे का आणि संबंधित व्यापाऱ्याकडे एवढ्या दराने खरेदी करण्याचे व्यावसायिक कारण काय होते, या बाबींचाही चौकशीमध्ये समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बाजारातील विश्वासार्हतेचा मुद्दा ऐरणीवर
कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यवहारांवर शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकविण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया स्पष्ट आणि पडताळता येण्याजोगी असणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. एखाद्या व्यवहारामुळे संपूर्ण बाजारातील भावाचे चुकीचे चित्र निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम पुढील काही दिवसांच्या आवक आणि दरांवर होऊ शकतो.
प्रत्येक उच्चांकी व्यवहारासोबत मालाचे वजन, दर्जा, बोली लावणारे व्यापारी, अंतिम खरेदीदार आणि शेतकऱ्याला अदा केलेली रक्कम यांची नोंद उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून होण्याची शक्यता आहे.
सीसीटीव्ही आणि डिजिटल लिलाव नोंदींची मागणी
घोडेगाव उपबाजारातील लिलाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी संपूर्ण लिलाव परिसर सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली आणण्याची मागणी होत आहे. प्रत्येक बोलीची वेळ, व्यापाऱ्याचे नाव, अंतिम भाव आणि व्यवहाराचे प्रमाण डिजिटल स्वरूपात नोंदविण्याची व्यवस्था करावी, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
नोंदणीकृत खरेदीदारांनाच लिलावात सहभागी होण्याची परवानगी, प्रत्येक व्यवहाराची ऑनलाइन पडताळणी, शेतकऱ्यांना तत्काळ डिजिटल पावती आणि बाजारभावाची अधिकृत माहिती फलक तसेच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यासारख्या उपाययोजनांचीही मागणी करण्यात येत आहे.
नोटिसांच्या उत्तरांकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
तीन आडतदारांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसांमध्ये दिलेल्या मुदतीत खुलासा सादर करावा लागणार आहे. आडतदारांनी सादर केलेली कागदपत्रे, बाजार समितीच्या लिलाव नोंदी आणि प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार यांच्यात विसंगती आढळल्यास नियमांनुसार प्रशासकीय किंवा दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
व्यवहार पारदर्शक आणि नियमांनुसार झाल्याचे पुरावे सादर झाल्यास उच्चांकी दराबाबत निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन होऊ शकते. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर बाजार समितीकडून संबंधित व्यवहार आणि पुढील कार्यवाहीबाबत अधिकृत माहिती जाहीर केली जाण्याची अपेक्षा आहे.
