अहिल्यानगर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचल्यानंतर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये प्रक्रिया स्थगित झाली होती. गट-गणांची रचना, आरक्षण सोडत आणि मतदार यादीच्या प्रक्रियेनंतर केवळ निवडणूक कार्यक्रमाची प्रतीक्षा असताना निवडणुका पुढे गेल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर इच्छुकांच्या अपेक्षा पुन्हा वाढल्या आहेत. मात्र, मागील आरक्षण कायम राहणार की नव्याने सोडत होणार, यासह पुढील प्रक्रियेबाबत राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनांची प्रतीक्षा आहे.
तयारी पूर्णत्वाकडे असतानाच निवडणुकांना स्थगिती
जिल्ह्यात २०२५ मध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या अनुषंगाने टप्प्याटप्प्याने प्रशासकीय तयारी करण्यात आली होती. सुरुवातीला जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांच्या सीमा निश्चित करण्यात आल्या. त्यानंतर आरक्षण सोडत आणि मतदारसंख्या निश्चित करण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली. या तयारीनंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची अपेक्षा असतानाच नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या.
त्या वेळी अकोले आणि श्रीरामपूर तालुक्यांतील आरक्षण सोडतीवर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. या तालुक्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता.
जुन्या आरक्षणाचे काय होणार, इच्छुकांना उत्सुकता
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांचे लक्ष पुढील घोषणेकडे लागले आहे. निवडणुका कधी जाहीर होणार, २०२५ मधील आरक्षणानुसारच प्रक्रिया पुढे जाणार का आणि मतदार यादीचा कार्यक्रम पुन्हा राबवला जाणार का, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
विशेषतः आरक्षणाबाबतचा निर्णय इच्छुकांच्या उमेदवारीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. मागील सोडत कायम ठेवण्याबाबत किंवा नव्याने आरक्षण निश्चित करण्याबाबत अद्याप स्पष्टता मिळालेली नाही.
लेखी निकाल आणि आयोगाच्या सूचनांनंतर पुढील कार्यवाही
जिल्हा निवडणूक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची लेखी प्रत राज्य निवडणूक आयोगाला प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील निर्देशांचा अभ्यास केला जाईल. आयोगाकडून सूचना आल्यानंतरच जिल्हास्तरावर पुढील निवडणूक प्रक्रिया राबवता येणार आहे.
निवडणुकांच्या तारखा अथवा आरक्षणासंदर्भातील प्रक्रियेबाबत सध्या निश्चित माहिती देता येणार नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेणार आहे.
७५ गटांपैकी ३८ जागा महिलांसाठी होत्या राखीव
मागील आरक्षण सोडतीनुसार जिल्हा परिषदेच्या एकूण ७५ गटांपैकी ३८ गट महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. प्रवर्गनिहाय रचनेत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ३९, ओबीसींसाठी २०, अनुसूचित जातींसाठी ९ आणि अनुसूचित जमातींसाठी ७ गट निश्चित करण्यात आले होते. या संख्येत संबंधित प्रवर्गांतील महिलांसाठी राखीव गटांचाही समावेश होता.
जिल्हा परिषद अध्यक्षपद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव होते. त्यामुळे त्या आरक्षणानुसार निवडणूक झाली असती, तर अध्यक्षपदाची धुरा महिलेकडे जाणार होती. जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या १५० गणांसाठीही आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये निश्चित झाली होती गट-गणांची रचना
जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांच्या प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यावर प्राप्त हरकती आणि त्यासंबंधीच्या सुनावणीनंतर २३ ऑगस्ट रोजी अंतिम प्रभागरचना जाहीर झाली होती.
यानंतर निश्चित गट-गणांतील लोकसंख्येचा विचार करून मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली होती. याच प्रशासकीय तयारीच्या आधारे पुढे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणे अपेक्षित होते; मात्र नोव्हेंबर २०२५ मध्ये प्रक्रिया थांबली.
