राज्यातील शेती क्षेत्र सध्या मोठ्या आर्थिक दबावाखाली असून लाखो शेतकरी बँकांच्या थकबाकीत अडकले आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी विविध बँकांकडे प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून मोठ्या कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर होऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे.
थकबाकीचा वाढता डोंगर आणि आत्महत्यांची भीषण वास्तवता
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अहवालानुसार गेल्या पाच वर्षांत राज्यात दररोज सरासरी सात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. विशेषतः अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर आणि पुणे विभागात ही संख्या अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नापिकी, हमीभावाचा अभाव, अतिवृष्टी, महापुर आणि दुष्काळ यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडले आहेत. परिणामी बँकांकडून नव्याने कर्ज मिळणे कठीण झाले असून थकबाकीचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे.
३ लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा प्रस्ताव
महायुती सरकारच्या प्रस्तावित योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांचे तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा विचार सुरू आहे. तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या कर्जासाठी मुदतवाढ देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येऊ शकतो. थकबाकीची एकूण रक्कम मोठी असल्याने सर्वांचे सातबारा कोरे होतीलच असे निश्चित नाही, अशीही चर्चा सुरू आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन
मागील पाच वर्षांत वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही योजनेतून लाभ देण्याची शक्यता आहे. अशा नियमित कर्जदारांना ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच एकरकमी परतफेड योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना भविष्यात पुन्हा नव्याने कर्जपुरवठा करण्याची तरतूद करण्यात येऊ शकते.
दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी समिती
कर्जमाफीबरोबरच दीर्घकालीन धोरण आखण्याच्या दृष्टीने माजी सनदी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती मार्चअखेर आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारे शेती क्षेत्रातील आर्थिक स्थैर्यासाठी व्यापक उपाययोजना आखल्या जाण्याची शक्यता आहे.
बँकांकडून माहिती संकलनाची प्रक्रिया
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँका, खासगी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडील ३० जून आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाने मागविली आहे. पुढील काही दिवसांत ही माहिती एकत्रित करून शासनाला सादर केली जाणार आहे. त्यानंतर मंत्रिमंडळात अंतिम निर्णय होऊन मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्याकडून अधिकृत घोषणा केली जाईल, अशी माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
नगर जिल्ह्यातील स्थिती
अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने जिल्ह्यातील सुमारे २ लाख ७५ हजार थकबाकीदार शेतकऱ्यांपैकी २ लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली आहे. सुमारे ७१९ मयत शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांमध्ये आधार कार्ड उपलब्ध नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यापैकी अनेक वारसांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली असून संबंधित माहिती शासनाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
