Ahilyanagar Breaking : राज्य सरकारने चौंडी, ता. जामखेड येथे होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपातील संरचना उभारण्याच्या कामासाठी तब्बल १५० कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निविदा सूचनेनुसार हा खर्च फक्त मुख्य मंडप, स्टेज, विद्युतीकरण, वातानुकूलीत सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, CCTV व अग्निशमन यंत्रणा आदींवर होणार असून जेवण, वाहतूक आणि इतर सेवा यांचा खर्च यामध्ये समाविष्ट नाही.
या बैठकीसाठी दोन स्वतंत्र निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. पहिली निविदा मुख्य मंडप, साईड मंडप, ग्रीन रूम्स, प्रसाधनगृह, स्टेज आणि बॅरिकेडिंग अशा मूलभूत संरचना उभारण्याची असून तिची अंदाजित किंमत १०० कोटी रुपये इतकी आहे. दुसरी निविदा विद्युतीकरण, ध्वनिक्षेपण, वातानुकूलन, CCTV, जनित्र आणि अग्निशमन व्यवस्थेसाठी असून तिचा अंदाजित खर्च ५० कोटी रुपये आहे. दोन्ही कामांचे एकत्रित बजेट १५० कोटींवर पोहोचते. विशेष म्हणजे ही सर्व कामे अवघ्या तीन दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करावी लागणार आहेत.
या निविदांचे वेळापत्रक पाहता, इच्छुक ठेकेदारांना फक्त तीन दिवसांची मुदत मिळणार आहे – २१ ते २३ एप्रिल दरम्यान निविदा उपलब्ध असून २४ एप्रिल रोजी निविदा उघडण्यात येणार आहे. इतक्या कमी वेळात इतक्या मोठ्या खर्चाच्या निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे होईल का, यावर शंका उपस्थित केली जात आहे. तसेच, सर्व कामे २८ एप्रिलपूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक असल्यामुळे निवडले जाणारे ठेकेदार आधीच तयार असल्याची शक्यता काहीजण व्यक्त करत आहेत.
राज्य सरकारकडून मागील काही महिन्यांत सातत्याने आर्थिक अडचणी असल्याचे सांगितले जात आहे. काही प्रकल्प थांबवले गेले, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांमध्ये कपात करण्यात आली, आणि विविध खात्यांना खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश दिले गेले. अशा परिस्थितीत एका बैठकीसाठी १५० कोटींचा खर्च कितपत न्याय्य आहे, असा सवाल सामान्य जनता आणि तज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत. हे पैसे रुग्णालये, शाळा, पायाभूत सुविधा यासाठी वापरले गेले असते तर अधिक उपयुक्त ठरले असते, अशीही प्रतिक्रिया उमटत आहे.
या बैठकीचा उद्देश ग्रामीण भागात प्रशासनाचा संवाद वाढवण्याचा असला तरी त्यासाठीचा खर्च आणि वेगाने चालवली जाणारी निविदा प्रक्रिया या दोन्ही गोष्टींमुळे पारदर्शकता व गरजेच्या कसोटीवर सरकार कितपत उतरते हे पाहावे लागेल. सरकारी खर्चावर लोकांचे लक्ष असणे ही लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक बाब आहे आणि या प्रकरणात त्याचा पुनर्परिचय होत आहे.
