पारनेर तालुक्यातील राळेगणसिद्धी येथून पुन्हा एकदा माहिती अधिकार कायद्याच्या संरक्षणासाठी आंदोलनाचा आवाज उठला आहे. महाराष्ट्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमांमध्ये केलेले बदल तात्काळ मागे घ्यावेत, अन्यथा 5 जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे आमरण उपोषण सुरू करणार, असा थेट इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या स्मरणपत्रातून दिला आहे. माहितीचा अधिकार हा सामान्य नागरिकांच्या हक्काचा विषय असून त्यावर कोणत्याही प्रकारची गळचेपी सहन केली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका हजारे यांनी मांडली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना स्मरणपत्रातून आंदोलनाचा इशारा
अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात 22 जून 2026 रोजी केलेल्या पत्रव्यवहाराची आठवण करून दिली आहे. त्या पत्रामध्ये महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 मधील काही तरतुदी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर परिणाम करणाऱ्या असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. शासनाने या नियमांचा फेरविचार केला नाही, तर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा त्यांनी यापूर्वीच दिला होता.
मात्र, अद्याप सरकारकडून ठोस निर्णय झालेला नसल्याने हजारे यांनी आता स्मरणपत्राद्वारे आपली भूमिका अधिक कठोर केली आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशाला बाधा पोहोचवणाऱ्या नियमांना विरोध करणे हे जनहिताचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
राळेगणसिद्धीत माहिती आयुक्तांसोबत अडीच तास चर्चा
राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे, पुणे विभागाचे माहिती आयुक्त मकरंद रानडे आणि संभाजीनगर विभागाचे माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर यांनी 25 जून रोजी राळेगणसिद्धी येथे अण्णा हजारे यांची भेट घेतली होती. या भेटीत माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ हेतू, नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी, नवीन नियमांमुळे निर्माण होणारे प्रश्न आणि अपील प्रक्रियेतील अडथळे यावर सुमारे अडीच तास चर्चा झाली.
या चर्चेदरम्यान हजारे यांनी नवीन नियमांमुळे पारदर्शकतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली. नागरिकांना शासनाकडून माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होण्याऐवजी ती अधिक कठीण होत असल्यास कायद्याचा आत्माच कमकुवत होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, नियमांमध्ये बदल करण्याचा अंतिम अधिकार शासनाकडेच असल्याने नागरिकांच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन माहिती आयुक्तांच्या शिष्टमंडळाने दिल्याचे हजारे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
माहिती अधिकार हा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा पाया
अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना म्हटले आहे की, माहितीचा अधिकार हा केवळ कायदेशीर तरतूद नाही, तर लोकशाहीतील पारदर्शक, जबाबदार आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा पाया आहे. या कायद्यामुळे सामान्य नागरिकांना सरकारी निर्णय, योजना, खर्च आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यांची माहिती मागण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
नवीन नियमांमध्ये वाढीव शुल्क, अनावश्यक प्रक्रियात्मक अटी आणि अपील प्रक्रियेत येणारे अडथळे असल्याचा आक्षेप हजारे यांनी घेतला आहे. अशा तरतुदींमुळे गरीब, ग्रामीण आणि सामान्य नागरिकांसाठी माहिती मिळविण्याचा मार्ग कठीण होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. माहिती अधिकार कायद्याची ताकद कमी करणे म्हणजे नागरिकांच्या प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे.
नियमावली प्रक्रियेवर अपारदर्शकतेचा आरोप
विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील शासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीने 22 मे 2025 रोजी अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारे राज्य शासनाने 12 जून 2026 रोजी नवीन नियमावली अधिसूचित केली. मात्र, ही प्रक्रिया राबविताना नागरिकांना विश्वासात घेतले गेले नाही, असा आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे.
माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 4(1)(ग) आणि 4(1)(घ) नुसार नागरिकांवर परिणाम करणाऱ्या धोरणांबाबत संबंधित माहिती, कारणमीमांसा आणि निर्णयप्रक्रिया सार्वजनिक करणे शासनावर अपेक्षित आहे. असे असतानाही कोणतीही सार्वजनिक सूचना न देता, जनमत न मागवता आणि हितधारकांशी सल्लामसलत न करता नियम तयार केल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदविला आहे.
जनतेला अंधारात ठेवून निर्णय घेतल्याचा आरोप
हजारे यांच्या मते, जर नवीन नियम खरोखरच जनहिताचे असते, तर शासनाने ते प्रसारमाध्यमांद्वारे आणि सार्वजनिक चर्चेद्वारे नागरिकांसमोर मांडले असते. मात्र, नियमावलीबाबत पुरेशी माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवली गेली नाही. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पडद्याआड राबविण्यात आल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
नैसर्गिक न्याय, पारदर्शक प्रशासन आणि सुशासनाच्या तत्त्वांच्या विरोधात ही प्रक्रिया असल्याचे हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे. जनतेला माहिती न देता आणि नागरिकांचा सहभाग न घेता केलेले नियम बदल कायदेशीरदृष्ट्या अपारदर्शक आणि मनमानी स्वरूपाचे ठरतात, अशी टीका त्यांनी केली आहे.
राज्यभरातून रोष व्यक्त होत असल्याचा दावा
नवीन नियमावली लागू झाल्यानंतर राज्यभरातून अनेक नागरिक, कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार चळवळीशी संबंधित लोक आपली नाराजी व्यक्त करत असल्याचा उल्लेख हजारे यांनी केला आहे. काही जण निवेदने देत आहेत, तर काही प्रत्यक्ष भेटून या नियमांविरोधात तीव्र भूमिका मांडत आहेत. या नियमांच्या आडून माहिती अधिकार कायदाच कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची जनभावना निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात यावा यासाठी अनेक वर्षे विविध सरकारांविरुद्ध लढा दिला, महाराष्ट्रभर दौरे करून नागरिकांमध्ये जनजागृती केली आणि लोकांच्या सहभागातून हा कायदा मजबूत झाला, असे हजारे यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे या कायद्याची गळचेपी कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.
राळेगणसिद्धीतून आंदोलनाची तयारी
शासनाने नवीन नियम मागे घेतले नाहीत किंवा त्यावर तातडीने पुनर्विचार केला नाही, तर 5 जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय अण्णा हजारे यांनी जाहीर केला आहे. माहिती अधिकार कायद्यावरील निर्बंधांविरोधात हे आंदोलन उभे राहणार असून, या मुद्द्यावर राज्य सरकारची पुढील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
