शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत लवकरच निर्णय अपेक्षित
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याची माहिती राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली. शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होत असलेल्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री लवकरच अंतिम निर्णय जाहीर करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेसाठी आवश्यक असल्यास राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. अहिल्यानगर येथे आयोजित कार्यक्रमानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
राज्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी कर्जमाफी हा महत्त्वाचा उपाय ठरू शकतो, या भूमिकेवर सरकार ठाम असल्याचे संकेत या वक्तव्यातून मिळाले.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नूतनीकरणाचा सोहळा
अहिल्यानगर येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या स्टेशन रोड शाखा व मुख्य कार्यालयाच्या नूतनीकरणासह ई-लॉबीचे उद्घाटन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या हस्ते पार पडले. या कार्यक्रमाला पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी आमदार संग्राम जगताप, आमदार मोनिकाताई राजळे, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे, माजी आमदार नरेंद्र घुले, अक्षय कर्डिले, बँकेचे अध्यक्ष चंद्रशेखर घुले पाटील, उपाध्यक्ष माधवराव कानवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब लक्ष्मण वर्पे, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) मंगेश सूरवसे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
नूतनीकरणामुळे बँकेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाली असून ग्राहकसेवेत अधिक वेग आणि पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
सहकार चळवळ आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची कणा
सहकार मंत्री पाटील यांनी आपल्या भाषणात सहकार चळवळीला सामाजिक व आर्थिक विकासाचा मजबूत पाया संबोधले. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला बचतगट, लघुउद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आर्थिक आधारस्तंभ असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सध्या २८७ शाखांच्या जाळ्याद्वारे ही बँक लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचली आहे.
पीककर्ज, अल्पमुदतीची कर्जे आणि विविध आर्थिक सेवा उपलब्ध करून देत बँक ग्रामीण अर्थचक्राला चालना देत आहे. खासगी बँकांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केल्याने बँकेची कार्यक्षमता वाढली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शेती क्षेत्रातील बदल
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभाव सर्वच क्षेत्रांमध्ये वाढत असल्याचा उल्लेख करत मंत्री पाटील यांनी पारंपरिक शेतीतही आधुनिक पद्धतींचा अवलंब करण्याची गरज अधोरेखित केली. तरुण शेतकऱ्यांनी तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करून उत्पादनक्षमता वाढवावी, विशेषतः ऊस उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्र शासनाची भूमिका आणि सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण
सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याचा उल्लेख करत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली या क्षेत्राला नवे बळ मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सहकारी सोसायट्यांनी केवळ कर्जपुरवठ्यावर मर्यादित न राहता शासनाच्या ५१ विविध योजनांचा समावेश करून व्यापक सेवा द्याव्यात, असेही ते म्हणाले.
पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्ह्याच्या समृद्ध सहकार परंपरेचा उल्लेख करत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ग्रामीण विकासात दिलेल्या योगदानाचे कौतुक केले. नूतनीकरणानंतर बँकेचा चेहरामोहरा बदलला असून ग्राहकाभिमुख सेवेसाठी नव्या दृष्टीकोनातून काम सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बँकेची आर्थिक स्थिती आणि डिजिटल उपक्रम
कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात बँकेचे अध्यक्ष चंद्रशेखर घुले पाटील यांनी बँकेच्या आर्थिक बळाबाबत माहिती दिली. सध्या बँकेत ११ हजार २८७ कोटी रुपयांच्या ठेवी असून या भक्कम पायावर बँक स्पर्धात्मक धोरण स्वीकारत पुढे जात आहे. डिजिटल पेमेंट प्रणाली सुसज्ज करण्यात येत असून, स्वतःचा क्यूआर कोड असलेली बँक म्हणून ओळख निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्जमंजुरी प्रक्रियेत पत्नीची संमती सक्तीची करण्याची मागणी
पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी कर्जवाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्त आवश्यक असल्याचे नमूद केले. महिला बचतगटांना दिलेल्या कर्जाची शंभर टक्के वसुली होत असताना इतर काही सोसायट्यांमध्ये वसुली कमी असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. बोगस कर्जवाटप रोखण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना आवश्यक असून, भविष्यात कर्जमंजुरीच्या वेळी पत्नीची संमती सक्तीची करण्याचा कायदा केल्यास गैरव्यवहारांना आळा बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
