श्रीरामपूर : शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक परिसरात वाहतूक सिग्नलवर लहान मुलांना कडेवर घेऊन किंवा हाताला धरून वाहनचालकांकडे मदतीची याचना करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. काही दिवसांपासून वारंवार दिसणाऱ्या या प्रकारामुळे केवळ वाहतुकीत अडथळा निर्माण होत नाही, तर लहान मुलांच्या सुरक्षिततेबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
सिग्नलवर वाहनांची मोठी गर्दी असताना महिला मुलांसह गाड्यांच्या मधून फिरताना दिसतात. सिग्नल हिरवा होताच वाहनांची हालचाल अचानक सुरू होते. अशावेळी क्षणभराचा अंदाज चुकल्यास गंभीर अपघात घडू शकतो. विशेषतः कडेवर असलेल्या बालकांना स्वतःचा बचाव करता येत नसल्याने त्यांचा जीव अधिक धोक्यात येतो.
वाहनांच्या मधून धावपळ
छत्रपती शिवाजी महाराज चौक हा शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणांपैकी एक आहे. येथे दुचाकी, चारचाकी, रिक्षा, मालवाहू वाहने आणि बसची सतत ये-जा असते.
सिग्नल लागल्यानंतर काही महिला वाहनांजवळ जाऊन पैसे किंवा अन्नाची मागणी करतात. सिग्नल सुरू होताच त्या पुन्हा रस्त्याच्या कडेला जाण्यासाठी वाहनांच्या मधून धाव घेतात. या हालचालीमुळे चालकांचे लक्ष विचलित होण्याची शक्यता असते.
लहान मुलांच्या जीवाला वाढता धोका
काही महिलांच्या कडेवर अतिशय लहान बालके असतात, तर काही मुलांना हाताला धरून वाहनांजवळ नेले जाते. वाहनांच्या आरशांना, दरवाजांना किंवा काचांना हात लावण्याचे प्रकारही दिसून येतात.
मोठ्या वाहनांच्या चालकांना रस्त्यालगत उभे असलेले लहान मूल सहज दिसेलच असे नाही. वाहन सुरू होताना मूल अचानक पुढे आले, तर चालकाला प्रतिक्रिया देण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही. त्यामुळे या प्रकाराकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
वाहतूक सुरक्षेबरोबर सामाजिक प्रश्नही
हा प्रकार फक्त वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनापुरता मर्यादित नसून त्यामागे गंभीर सामाजिक परिस्थिती असण्याची शक्यता आहे. आर्थिक अडचणी, रोजगाराचा अभाव, स्थलांतर, बेघरपणा किंवा कुटुंबातील इतर समस्या यामुळे काही महिला रस्त्यावर मदत मागत असाव्यात.
संबंधित कुटुंबांची परिस्थिती समजून न घेता केवळ कारवाई करणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यांना उपलब्ध शासकीय योजना, निवारा, अन्न, आरोग्यसेवा आणि रोजगाराच्या संधी यांची माहिती देणेही आवश्यक आहे.
मुलांचा वापर होत आहे का?
लहान मुलांना घेऊन भीक मागण्याच्या प्रकारात बालकांचा जाणीवपूर्वक वापर केला जात आहे का, याचीही पडताळणी होणे गरजेचे आहे.
बालकांना उन्हात, पावसात किंवा धोकादायक वाहतुकीत दीर्घकाळ ठेवले जात असल्यास त्यांच्या आरोग्यावर आणि मानसिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. मुलांना शाळेपासून दूर ठेवून अशा प्रकारात सहभागी केले जात असल्यास बालहक्कांचा प्रश्नही निर्माण होतो.
प्रशासनाच्या संयुक्त कारवाईची गरज
स्थानिक पोलीस, वाहतूक शाखा, महिला व बालविकास विभाग, बालकल्याण समिती आणि सामाजिक संस्थांनी संयुक्तपणे या प्रकाराची पाहणी करणे अपेक्षित आहे.
संबंधित महिलांची ओळख, त्यांची कौटुंबिक स्थिती, मुलांचे वय, आरोग्य आणि शिक्षणाची माहिती घेणे आवश्यक आहे. मुलांवर दबाव टाकून त्यांचा वापर केला जात असल्याचे आढळल्यास कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कारवाई करावी लागेल.
समुपदेशन आणि पुनर्वसनावर भर
या प्रकारात सहभागी असलेल्या कुटुंबांना केवळ सिग्नलवरून हटवून प्रश्न सुटणार नाही. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस व्यवस्था उभारणे गरजेचे आहे.
महिलांना स्वयंरोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण, महिला बचत गट, निवारा योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांशी जोडता येऊ शकते. मुलांना शाळेत प्रवेश, पोषण आहार, आरोग्य तपासणी आणि सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
संवेदनशील ठिकाणी गस्त वाढविण्याची मागणी
वाहतूक शाखेने छत्रपती शिवाजी महाराज चौकासह शहरातील इतर प्रमुख सिग्नलवर नियमित गस्त वाढवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
गर्दीच्या वेळेत कर्मचारी तैनात करून महिलांना आणि मुलांना वाहनांच्या मधोमध जाण्यापासून रोखता येऊ शकते. चालकांनाही सिग्नल परिसरात कमी वेगाने वाहन चालविणे आणि रस्त्यावर असलेल्या मुलांबाबत अधिक सतर्क राहण्याचे आवाहन केले जाऊ शकते.
नागरिकांच्या भूमिकेलाही महत्त्व
वाहनचालकांकडून सिग्नलवर पैसे दिल्यामुळे अशा प्रकाराला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळते, असे काही सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे. मदत करायची असल्यास अधिकृत सामाजिक संस्था, बालकल्याण यंत्रणा किंवा पुनर्वसन उपक्रमांच्या माध्यमातून करावी, असे आवाहन केले जात आहे.
संशयास्पद परिस्थितीत लहान मूल आढळल्यास नागरिकांनी पोलिसांना किंवा बालसुरक्षा यंत्रणेला माहिती देणे आवश्यक आहे. संबंधितांशी आक्रमक वर्तन न करता परिस्थिती संवेदनशीलतेने हाताळण्यावर भर देण्याची गरज आहे.
सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेण्याची अपेक्षा
शहरातील सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांनी अशा कुटुंबांपर्यंत पोहोचून त्यांची प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कागदपत्रांचा अभाव, आधार नोंदणी, रेशन कार्ड, आरोग्य सेवा किंवा शासकीय योजनांबद्दल माहिती नसल्याने अनेक कुटुंबे लाभांपासून वंचित राहतात. या प्रक्रियेत संस्थांकडून मदत मिळाल्यास महिलांना रस्त्यावर भीक मागण्याची वेळ टाळता येऊ शकते.
