अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या कामांमध्ये झालेल्या कथित गैरप्रकारांप्रकरणी काही अधिकारी आणि अभियंत्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असली, तरी या निर्णयामुळे प्रकरणातील मूळ आर्थिक व प्रशासकीय प्रश्न सुटलेले नाहीत. उलट, मर्यादित स्वरूपाची कारवाई करून मोठ्या अनियमिततांवरील लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात आलेल्या अनेक योजना सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात होत्या. जवळपास वर्षभर चौकशी सुरू राहिल्यानंतर केवळ निलंबनाचे आदेश देण्यात आल्याने संबंधितांवर प्रपत्र 1 ते 4 अंतर्गत दोषारोपपत्रे बजावून सखोल विभागीय चौकशी करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
सुरुवातीपासूनच तक्रारींच्या भोवऱ्यात योजना
अहिल्यानगर जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत हजारो कोटी रुपयांची ग्रामीण पाणीपुरवठा कामे मंजूर करण्यात आली. प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याच्या उद्देशाने पाइपलाइन, पाण्याच्या टाक्या, पंपिंग यंत्रणा आणि नळजोडण्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आली.
मात्र, तीन वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही अनेक गावांमध्ये नळ बसले, परंतु त्यातून नियमित पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी कायम राहिल्या. काही ठिकाणी कामे अपूर्ण असल्याचे, तर काही गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था कार्यान्वित नसल्याचे समोर आले.
पालकमंत्र्यांनीही व्यक्त केली होती नाराजी
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जलजीवन मिशनच्या कामांबाबत यापूर्वी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. योजनांची प्रत्यक्ष स्थिती, कामांची गुणवत्ता आणि खर्चाच्या नोंदींची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
त्यानंतर विविध स्तरांवर अहवाल मागविण्यात आले आणि काही योजनांची तपासणी करण्यात आली. मात्र, तक्रारी झाल्यानंतर चौकशीला लागलेला प्रदीर्घ कालावधी आणि त्यानंतर झालेली निलंबनापुरती कारवाई यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मासिक आढावे झाले, तरी प्रगतीचा अभाव
जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून जलजीवन मिशनच्या कामांचा दर महिन्याला आढावा घेतला जात होता. योजनेनिहाय प्रगती, निधीचा वापर, कामांची पूर्णता आणि प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याची स्थिती यावर बैठका घेतल्या जात होत्या.
तरीही अनेक योजनांमध्ये अपेक्षित प्रगती दिसून आली नसल्याचा आरोप आहे. मंजूर आराखड्यातील कामे, प्रत्यक्षात पूर्ण झालेले काम आणि त्यासाठी काढण्यात आलेली बिले यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे विविध तपासण्यांतून समोर आल्याचे सांगितले जात आहे.
निधीचा वापर आणि बिलांवर प्रश्नचिन्ह
काही योजनांमध्ये प्रत्यक्ष कामाच्या तुलनेत अधिक रक्कम अदा करण्यात आली का, मोजमाप पुस्तिकेतील नोंदी वास्तवाशी जुळतात का आणि अपूर्ण कामांना पूर्ण दाखविण्यात आले का, याबाबत संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
योजनेवर झालेला खर्च, ठेकेदारांना दिलेली देयके, तांत्रिक मंजुरी आणि प्रत्यक्ष कामाची स्थिती यांचा सविस्तर ताळमेळ लावण्याची मागणी होत आहे. या प्रक्रियेत दोषी ठरणाऱ्यांकडून आर्थिक वसुलीची कारवाई करावी, अशीही भूमिका मांडली जात आहे.
वर्षभराच्या चौकशीनंतर केवळ निलंबन
जलजीवन मिशनमधील तक्रारी आणि कथित अनियमिततेवर जवळपास वर्षभर चर्चा व चौकशी सुरू होती. त्यानंतर काही अधिकारी आणि अभियंत्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
मात्र, निलंबन ही तात्पुरती प्रशासकीय कारवाई असल्याने त्यातून दोष निश्चित होत नाही. त्यामुळे चौकशी केवळ निलंबनापुरती मर्यादित न ठेवता संबंधितांवर स्पष्ट आरोप निश्चित करून पुढील शिस्तभंग प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
प्रपत्र 1 ते 4 अंतर्गत दोषारोपपत्रांची मागणी
संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रपत्र 1 ते 4 अंतर्गत दोषारोपपत्रे बजावण्याची मागणी होत आहे. या प्रक्रियेत प्रत्येक अधिकाऱ्यावरील आरोप, त्यासंबंधी कागदपत्रे, तांत्रिक त्रुटी, आर्थिक नोंदी आणि जबाबदारीचे स्वरूप स्पष्ट केले जाते.
विभागीय चौकशीदरम्यान दोष सिद्ध झाल्यास सेवाविषयक कठोर कारवाई, आर्थिक वसुली किंवा अन्य प्रशासकीय निर्णय घेता येतात. त्यामुळे प्रकरणातील जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आरोपपत्रांची प्रक्रिया महत्त्वाची असल्याचे सांगितले जात आहे.
पदभार वाटपावरूनही मतभेद
जलजीवन मिशनची कामे सुरू झाल्यापासून ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचा कार्यभार कोणत्या कार्यकारी अभियंत्याकडे द्यायचा, यावरून जिल्हा परिषदेत मतभेद असल्याची चर्चा होती.
प्रशासनाच्या पसंतीतील अधिकाऱ्याकडे विभागाची जबाबदारी राहावी, यासाठी प्रयत्न झाल्याचे आरोपही करण्यात आले. काही महिन्यांपूर्वी नियमित ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचा पदभार एका अधिकाऱ्याकडे ठेवण्यात आला, तर जलजीवन मिशनची स्वतंत्र जबाबदारी दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात आली होती.
या पदभार वाटपामुळे तांत्रिक मंजुरी, कामांची देखरेख, देयकांना मान्यता आणि प्रत्यक्ष जबाबदारी कोणाकडे होती, याचीही चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
निलंबित अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय नाशिक
निलंबित अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम 1979 मधील नियम 4 (1) (अ) नुसार कारवाई करण्यात आली आहे.
निलंबनाच्या कालावधीत त्यांचे मुख्यालय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या नाशिक येथील मुख्य अभियंता कार्यालयात निश्चित करण्यात आले आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही.
सात दिवसांत उपस्थित राहण्याचे आदेश
सर्व निलंबित अधिकाऱ्यांना सात दिवसांच्या आत नाशिक येथील कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निर्धारित मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांचा निर्वाह भत्ता बंद करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. निलंबन कालावधीत लागू असलेल्या सर्व प्रशासकीय अटींचे पालन करणे संबंधितांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
खाजगी नोकरी किंवा व्यवसायाला मनाई
निलंबनाच्या काळात संबंधित अधिकाऱ्यांना कोणतीही खाजगी नोकरी, व्यवसाय किंवा उत्पन्नाचे अन्य काम करता येणार नाही.
अशी बाब निदर्शनास आल्यास ती गंभीर गैरवर्तणूक मानून स्वतंत्र शिस्तभंग कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर निर्वाह भत्ता मिळण्याचा अधिकारही संबंधित अधिकारी गमावू शकतात, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आणखी चार अधिकारी रडारवर
जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील आणखी चार अधिकारी चौकशीच्या कक्षेत असल्याची माहिती जिल्हा परिषद सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील योजना, कामांना दिलेल्या मंजुरी, मोजमाप नोंदी, ठेकेदारांची देयके आणि प्रत्यक्ष कामांची गुणवत्ता यांची पडताळणी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. चौकशीत गंभीर त्रुटी आढळल्यास त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही चौकशी
जलजीवन मिशनच्या कामांमध्ये केवळ क्षेत्रीय अभियंते आणि उपअभियंत्यांचीच नव्हे, तर तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिकाही तपासली जात असल्याची माहिती आहे.
योजनांना प्रशासकीय मान्यता देणे, निधीच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे, कामांची नियमित समीक्षा करणे आणि देयकांना मंजुरी देणे या जबाबदाऱ्या वरिष्ठ स्तरावर होत्या. त्यामुळे राज्य सरकार चौकशीची व्याप्ती वाढवून निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
