अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. एकीकडे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून लाखो शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासनाकडून पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत जमा केली जात आहे. जिल्ह्यातील 1 लाख 43 हजार 293 शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत तब्बल 1 हजार 369 कोटी 69 लाख रुपये जमा झाले आहेत. याशिवाय दुष्काळग्रस्त 4 लाख 90 हजार 396 शेतकऱ्यांना 245 कोटी 20 लाख रुपयांचे अग्रिम अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहे. याबाबत जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.
कर्जमुक्ती योजनेतून 1 लाख 43 हजार शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीतून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील 1 लाख 43 हजार 293 पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये एकूण 1 हजार 369 कोटी 69 लाख रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
यामध्ये अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संबंधित 1 लाख 24 हजार 286 शेतकऱ्यांना सर्वाधिक लाभ मिळाला असून, त्यांच्या खात्यांवर 1 हजार 158 कोटी 71 लाख रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांमध्ये कर्जखाती असलेल्या 19 हजार 7 शेतकऱ्यांना 210 कोटी 98 लाख रुपयांची मदत मिळाली आहे. या निधीमुळे पात्र लाभार्थ्यांच्या थकीत कृषिकर्जाचा भार कमी होण्यास मदत होत आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात 245 कोटींची अग्रिम मदत
जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पाच हजार रुपयांच्या अग्रिम मदतीचे वितरणही सुरू आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व 14 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सुमारे 12 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसंदर्भातील पंचनाम्यांची माहिती शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदविण्यात आली होती. त्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये आर्थिक मदत जमा करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
आतापर्यंत जिल्ह्यातील 4 लाख 90 हजार 396 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये एकूण 245 कोटी 20 लाख रुपयांची मदत जमा झाली आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही पुढील दोन ते तीन दिवसांत मदतीची रक्कम मिळण्याची अपेक्षा प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्यातील 73 लाख शेतकऱ्यांना मदतीचा लाभ
दुष्काळग्रस्तांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या अग्रिम मदतीचे वितरण केवळ अहिल्यानगर जिल्ह्यापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यात सुरू आहे. राज्यातील 73 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत जमा झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
शासनाच्या नियोजनानुसार पुढील दोन दिवसांत सुमारे 95 टक्के पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची नोंद, बँक खात्यांची पडताळणी आणि आर्थिक मदतीचे वितरण या प्रक्रियांना गती देण्यात आली आहे.
आधार प्रमाणीकरणात जिल्ह्याची 92.86 टक्के प्रगती
कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ देताना लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरणाला महत्त्व देण्यात आले आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात या प्रक्रियेसाठी 1 लाख 58 हजार 188 शेतकऱ्यांची माहिती प्राप्त झाली होती.
त्यापैकी 1 लाख 46 हजार 893 शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरणाची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आधार प्रमाणीकरणाचे प्रमाण 92.86 टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
मात्र, अद्याप 11 हजार 295 शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण बाकी आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रमाणीकरण अपूर्ण राहिल्यास पात्र असूनही योजनेच्या लाभाची पुढील कार्यवाही रखडण्याची शक्यता आहे.
थकीत कर्जाला दोन लाखांपर्यंत माफी; नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही लाभ
शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कर्जमुक्ती योजनेत दोन प्रकारच्या लाभांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषिकर्जाची थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जात आहे.
त्याचवेळी बँकांचे कृषिकर्ज नियमितपणे फेडणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येत आहे.
कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ देणे आणि थकीत कर्जामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे, अशा दोन्ही बाबींचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
2 लाख 30 हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर
कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील एकूण 2 लाख 30 हजार 109 शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांचा तपशील महा-आयटीने विकसित केलेल्या विशेष ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करण्यात आला आहे.
या माहितीतून संबंधित शेतकऱ्यांची कर्जखाती, थकबाकी आणि योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या नोंदींची पडताळणी केली जात आहे. बँकांकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार लाभार्थ्यांची पुढील प्रक्रिया राबविली जात आहे.
योजनेच्या यादीत नाव समाविष्ट झाले असले तरी केवळ नोंद झाल्यामुळे लाभाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. त्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि आवश्यक डिजिटल नोंदणी पूर्ण करणे महत्त्वाचे असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
फार्मर आयडी आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य
कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी आधारशी संबंधित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाची अट लागू करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अ‍ॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करून फार्मर आयडी तयार करणेही आवश्यक करण्यात आले आहे.
फार्मर आयडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची डिजिटल ओळख आणि शेतीशी संबंधित माहिती नोंदविली जाते. त्यामुळे संबंधित योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यासाठी या नोंदणीचा उपयोग होत आहे.
ज्या शेतकऱ्यांची नावे कर्जमुक्तीच्या यादीत आहेत, परंतु ज्यांनी अद्याप आधार प्रमाणीकरण किंवा फार्मर आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी ती प्राधान्याने पूर्ण करावी, असे जिल्हा प्रशासनाने आवाहन केले आहे.
आधार प्रमाणीकरणासाठी एकही रुपया शुल्क देण्याची गरज नाही
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे कर्जमुक्ती योजनेच्या आधार प्रमाणीकरणासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून आधार प्रमाणीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
ही प्रक्रिया करताना सेवा केंद्रांनी शेतकऱ्यांकडून कोणतीही रक्कम घेऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना संबंधित केंद्रांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योजनेसाठी आवश्यक असलेले आधार प्रमाणीकरण विनामूल्य करता येणार आहे.
विशेषतः यादीत नाव असूनही प्रमाणीकरण बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी जवळच्या अधिकृत सेवा केंद्रात जाऊन आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
31 मार्च 2026 रोजीची कर्जथकबाकी तपासण्याचे आवाहन
कर्जमुक्ती योजनेतील लाभार्थ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करण्यापूर्वी आपल्या कर्जखात्याची माहिती तपासून घेणे आवश्यक असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांनी संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेशी संपर्क साधून 31 मार्च 2026 रोजी त्यांच्या नावावर किती कृषिकर्ज थकीत होते, याची खात्री करून घ्यावी. बँकेकडील कर्जाच्या नोंदी आणि पोर्टलवरील माहिती यामध्ये काही तफावत असल्यास ती संबंधित संस्थेच्या निदर्शनास आणून द्यावी.
यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जखात्याचा तपशील तपासणे, आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आणि फार्मर आयडीची नोंदणी करणे या आवश्यक प्रक्रियांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक सुरवसे यांनी केले आहे.
