राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थकीत पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना’ जाहीर करत दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात दिलासा निर्माण झाला असला तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे काय होणार, याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका न मांडल्याने शेतकरी वर्गात चर्चा आणि शंका वाढू लागल्या आहेत.
घोषणेने दिलासा, पण अटींबाबत अनिश्चितता
अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. यासोबतच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत शासनाने कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे.
विधानसभा निवडणुकांदरम्यान महायुतीने शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या घोषणेनंतर राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी संपूर्ण कर्जमाफीची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यामुळे अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा होईल, या आशेने शेतकरी मोठ्या उत्सुकतेने वाट पाहत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतरही अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात योजना नेमकी कशी लागू होणार याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अहिल्यानगरसारख्या ऊस पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे गणित वेगळे
अहिल्यानगर जिल्हा हा राज्यातील प्रमुख साखर उद्योगाशी संबंधित जिल्ह्यांपैकी एक मानला जातो. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर ऊस लागवड केली जाते. या पिकासाठी शेतकऱ्यांना सहकारी सोसायट्या किंवा राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत पीककर्ज घ्यावे लागते. साधारणपणे पाच एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना बँका किंवा सोसायट्या तीन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज उपलब्ध करून देतात.
उसासाठी एका एकराला सुमारे ५० ते ५५ हजार रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. त्यामुळे चार ते पाच एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांकडे दोन ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज असणे सामान्य बाब मानली जाते. अनेक वेळा दुष्काळ, अवकाळी पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांना हे कर्ज वेळेत फेडणे शक्य होत नाही. परिणामी ते कर्ज थकीत राहते आणि त्यावर व्याज वाढत जाऊन काही वर्षांतच ही रक्कम चार ते साडेचार लाख रुपयांपर्यंत पोहोचते.
अशा परिस्थितीत दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याची अट असल्यास मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी या योजनेच्या कक्षेबाहेर राहतील, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मागील कर्जमाफी योजनांमध्येही अनेक शेतकरी वंचित
यापूर्वी राज्यात विविध काळात कर्जमाफीच्या योजना राबवण्यात आल्या होत्या. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची योजना लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली होती.
मात्र या दोन्ही योजनांमध्ये ठराविक मर्यादा आणि अटी असल्याने अनेक शेतकरी त्यात पात्र ठरले नाहीत. विशेषतः ठराविक रकमेपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळाला नाही. परिणामी त्यांच्या कर्जाची खाती थकीतच राहिली.
दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न
सध्या जाहीर झालेल्या योजनेत दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात येणार असल्याने दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. अशा शेतकऱ्यांना या योजनेत कशा प्रकारे समाविष्ट केले जाणार, किंवा त्यांच्यासाठी वेगळी तरतूद केली जाणार का, याबाबत शासनाने अद्याप स्पष्ट माहिती दिलेली नाही.
कर्जाची रक्कम वाढत गेल्यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. वाढते व्याज, उत्पादन खर्च आणि नैसर्गिक संकटे यामुळे शेतीचे अर्थकारण अधिकच कठीण होत असल्याची परिस्थिती आहे.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या कर्जमाफीची मागणी
काही शेतकरी संघटनांच्या मते, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन कर्जमाफीची मर्यादा वाढवणे आवश्यक आहे. साधारणपणे पाच एकरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांकडे चार ते पाच लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असणे सामान्य आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी पुढे येत आहे.
तसेच नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिक प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचीही मागणी होत आहे. सध्या जाहीर करण्यात आलेले पन्नास हजार रुपयांचे अनुदान अपुरे असल्याचे मत काही शेतकरी व्यक्त करत असून त्याऐवजी अधिक आर्थिक मदत देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
