अहिल्यानगर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नेप्ती उपबाजार समितीला देण्यात आलेल्या नावावरून सुरू झालेला वाद अखेर उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशाने निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. नियमबाह्य पद्धतीने दिलेले नाव हटविण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने प्रशासनाला ठोस कालमर्यादेत कारवाई करण्यास बांधील केले आहे.
वादग्रस्त नामकरणाची पार्श्वभूमी
नेप्ती उपबाजार समितीस २०२४ मध्ये एका कार्यक्रमात “भानुदासजी एकनाथ कोतकर उपबाजार समिती” असे नाव देण्यात आले. या कार्यक्रमाला अनेक राजकीय नेत्यांची उपस्थिती होती. मात्र, या नामकरणाची प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत बसत नसल्याचा आक्षेप पुढे आला.
अमोल येवले यांची तक्रार आणि प्रशासकीय आदेश
या प्रकरणात अमोल येवले यांनी उपनिबंधक कार्यालयात तक्रार दाखल करत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तक्रारीनंतर विविध प्रशासकीय यंत्रणांनी हे नामकरण बेकायदेशीर ठरवत नाव रद्द करण्याचे आणि फलक हटविण्याचे आदेश दिले. तथापि, आदेश असूनही प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने प्रश्न अधिक गंभीर बनला.
उच्च न्यायालयात याचिका आणि कडक भूमिका
प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याने अमोल येवले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि हितेन वणेगावकर यांनी या प्रकरणाची दखल घेत नाव काढण्याच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. सहा आठवड्यांच्या आत सर्व संबंधित फलक हटवून कारवाई पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
राजकीय घडामोडींची पार्श्वभूमी
या न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दरम्यान महापालिका निवडणुका पार पडल्या असून, अमोल येवले या निवडणुकीत विजयी झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ प्रशासकीय नव्हे तर राजकीय घडामोडींच्या दृष्टीनेही लक्ष वेधले जात आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे नियमबाह्य नामकरणाविरोधात ठोस संदेश गेला असून, प्रशासकीय निर्णय कायद्याच्या चौकटीतच व्हावेत, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. आगामी सहा आठवड्यांत या आदेशाची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
