राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत आज महत्त्वाची घडामोड होण्याची शक्यता आहे. सोमवार, 23 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीतील Supreme Court of India येथे या प्रकरणाची सुनावणी नियोजित असून, राज्यातील 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढे सरकतील की आणखी लांबतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सुनावणी झाली आणि आदेश मिळाले तर पुढील काही महिन्यांत निवडणूक प्रक्रियेला वेग येऊ शकतो; अन्यथा ही प्रतीक्षा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ओबीसी आरक्षण आणि ५० टक्के मर्यादेचा वाद
या निवडणुका रखडण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे गेल्याचा मुद्दा. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणासाठी घालून दिलेल्या मर्यादेच्या पार्श्वभूमीवर काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचा आकडा वाढल्याने निवडणूक प्रक्रियेवर कायदेशीर अडथळे निर्माण झाले. परिणामी, 20 जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडल्या आहेत.
याआधी राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र उर्वरित जिल्ह्यांतील निवडणुका न्यायालयीन सुनावणीवर अवलंबून आहेत.
कोणत्या जिल्ह्यांच्या निवडणुका प्रलंबित?
राज्यात एकूण 32 जिल्हा परिषदा आहेत. त्यापैकी 12 ठिकाणी निवडणुका पार पडल्या असून 20 जिल्ह्यांतील निवडणुका अद्याप बाकी आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली, नाशिक, धुळे, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला, नागपूर, ठाणे (57 टक्के आरक्षण), गोंदिया, वाशिम, नांदेड, हिंगोली, वर्धा, जळगाव, भंडारा, लातूर आणि बुलढाणा यांचा समावेश आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद पातळीवर आरक्षणाची टक्केवारी 49 टक्के असली तरी अकोले पंचायत समितीत तब्बल 83 टक्के आणि श्रीरामपूर पंचायत समितीत 63 टक्के ओबीसी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे या भागातील निवडणूक प्रक्रियेवरही अनिश्चिततेचे सावट आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि पहिल्या टप्प्यातील निर्णय
Maharashtra State Election Commission यांनी पहिल्या टप्प्यात 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेतल्या; मात्र आरक्षणाच्या वादामुळे अहिल्यानगरसह उर्वरित जिल्हे त्या टप्प्यात समाविष्ट होऊ शकले नाहीत. न्यायालयीन आदेशांनुसार पुढील कार्यवाही होणार असल्याने आयोगाने उर्वरित निवडणुका थांबवून ठेवल्या आहेत.
जानेवारीतील सुनावणी टळली, आता नवी तारीख
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवर जानेवारी महिन्यात सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र त्या दिवशी हे प्रकरण न्यायालयाच्या कामकाजात समोरच आले नाही. त्यामुळे पुढील तारीख 23 फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली आहे. आजच्या सुनावणीत निर्णय न झाल्यास आणि पुढील तारखा लांबल्यास, उन्हाळ्यातही जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका पार पडतील की नाही, याबाबत साशंकता कायम राहू शकते.
