सागर भिंगारदिवे व ७० ते ८० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल; रेखा जरे खून प्रकरणात जामिनावर सुटलेल्या आरोपीची मिरवणूक पोलिसांच्या रडारवर

Ahilyanagar News : रेखा जरे खून प्रकरणात जामिनावर सुटका झालेला प्रमुख आरोपी सागर उत्तम भिंगारदिवे (रा. केडगाव, अहिल्यानगर) पुन्हा एकदा कायद्याच्या कचाट्यात सापडला आहे. नुकतीच त्याची सुटका झाल्यानंतर, २० जून रोजी त्याच्या समर्थकांनी सबजेल ते केडगाव अशी धडक मिरवणूक काढली होती. या मिरवणुकीचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर चांगलाच व्हायरल झाला, ज्यावरून कोतवाली पोलिसांनी गंभीर दखल घेत कारवाई केली आहे.

पोलिसांनी भिंगारदिवेसह अंदाजे ७० ते ८० जणांविरुद्ध सार्वजनिक शांतता भंग, विनापरवानगी जमावबंदी, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. यामुळे भिंगारदिवेवर पुन्हा अटकेची टांगती तलवार लटकत आहे.

मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांची कारवाई

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जामिनावर बाहेर पडलेल्या आरोपीची मोठ्या प्रमाणात मिरवणूक काढून, शहरात बिनधास्तपणे शक्तिप्रदर्शन करण्यात आले. या मिरवणुकीत मोठ्या संख्येने समर्थक उपस्थित होते, बँड-बाजा, दुचाकी आणि चारचाकींचा ताफा होता, आणि काही ठिकाणी सोशल मीडियावर ‘हिरो’ प्रमाणे त्याचे व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल करण्यात आले.

या प्रकारामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. विशेषतः अशा गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीस जामिनावर सुटका मिळाल्यानंतर त्याच्या स्वागतासाठी घेतलेली मिरवणूक हा न्यायप्रक्रियेचा उपहास मानला जात आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांमध्येही संतापाची लाट पसरली होती.

जामिनाच्या अटींचा भंग?

भिंगारदिवे याला पत्नी आजारी असल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र, सुटकेनंतर अशा प्रकारे जाहीर मिरवणूक काढणे हे जामिनाच्या अटींचा भंग असल्याचे मानून पोलिसांनी आता पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.

पुन्हा अटकेची शक्यता

या नव्या गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीवर भिंगारदिवेला पुन्हा अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पोलीस आता मिरवणुकीत सहभागी इतर आरोपींची ओळख पटवून त्यांच्या विरोधातही कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहेत.

राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर प्रतिक्रिया

रेखा जरे खून प्रकरणाने आधीच मोठी खळबळ उडवून दिली होती. अशा गुन्ह्याच्या आरोपीच्या मिरवणुकीने सामान्य जनतेमध्ये कायद्या-बद्दलचा विश्वास डळमळीत होतो, असा सूर अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. काही राजकीय नेत्यांनीही याचा निषेध करत, कायद्याचा योग्य वापर व्हावा अशी मागणी केली आहे.