मध्यपूर्वेतील तणाव पुन्हा एकदा जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. इस्रायल आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या लष्करी कारवाईनंतर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत असून आशियाई बाजार उघडताच तेलाच्या दरांमध्ये तब्बल दहा टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेली. या घडामोडींचा भारतावर नेमका किती परिणाम होऊ शकतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जागतिक बाजारात तेलदरांची झपाट्याने उसळी
संघर्षाच्या बातम्या समोर येताच जागतिक बेंचमार्क असलेल्या Brent Crude च्या किमतीत तीव्र वाढ झाली. एका टप्प्यावर ब्रेंटची किंमत १२ टक्क्यांहून अधिक वाढून सुमारे ८२ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली. यापूर्वी ती सुमारे ७३ डॉलरवर बंद झाली होती. त्याचवेळी अमेरिकन बाजारातील West Texas Intermediate (WTI) च्या दरातही सुमारे ८ ते १२ टक्क्यांची वाढ दिसून आली आणि तो जवळपास ७२-७५ डॉलर प्रति बॅरल दरम्यान व्यवहार करत होता. अल्पावधीत झालेली ही उसळी जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीतील संभाव्य अडथळ्यांची जाणीव करून देणारी ठरली आहे.
मध्यपूर्वेतील तणाव आणि पुरवठ्याचा प्रश्न
इराण हा तेल निर्यात करणाऱ्या महत्त्वाच्या देशांपैकी एक मानला जातो. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे जगातील मोठ्या प्रमाणावर तेलवाहतूक होते. या मार्गात कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास जागतिक पुरवठ्यावर तात्काळ परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळेच बाजारात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तथापि, तज्ज्ञांचे मत असे आहे की सध्याच्या घडीला प्रत्यक्ष पुरवठा खंडित झालेला नसला तरी संभाव्य धोक्यामुळे व्यापाऱ्यांनी दर वाढवले आहेत.
भारताची सध्याची साठा क्षमता आणि तत्काळ स्थिती
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या कच्च्या तेल आयातदारांपैकी एक देश आहे. तरीही तातडीच्या पुरवठा संकटाची शक्यता कमी असल्याचे ऊर्जा क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. भारतीय रिफायनरी कंपन्यांकडे साधारणपणे किमान दहा दिवसांच्या गरजा भागविण्यासाठी पुरेसा कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध असतो. याशिवाय पाच ते सात दिवसांच्या इंधन साठ्यामुळे अल्पकालीन अडचणींना तोंड देणे शक्य होते. त्यामुळे अचानक पुरवठा विस्कळीत झाला तरी तत्काळ इंधन टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता कमी मानली जाते.
पर्यायी स्रोत आणि ‘प्लॅन बी’
भारताने मागील काही वर्षांत तेल आयातीचे स्रोत विविध केले आहेत. मध्यपूर्वेव्यतिरिक्त अमेरिका, पश्चिम आफ्रिका, रशिया आणि लॅटिन अमेरिका येथूनही भारत मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करतो. त्यामुळे एका प्रदेशात तणाव वाढला तरी इतर स्रोतांकडून आयात वाढवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचा मार्ग देखील खुला आहे; मात्र त्या मार्गाने येणाऱ्या जहाजांना भारतात पोहोचण्यासाठी तुलनेने अधिक वेळ लागतो. त्यामुळे नियोजनबद्ध खरेदी आणि वेळेवर करार करणे महत्त्वाचे ठरते. भारताकडे धोरणात्मक पेट्रोलियम साठाही उपलब्ध असून आपत्कालीन परिस्थितीत त्याचा वापर करण्याची तरतूद आहे.
परकीय चलन साठा आणि आर्थिक सुरक्षितता
तेलदर वाढले की आयात बिल वाढते आणि त्याचा परिणाम रुपयावर तसेच चलनफुगवट्यावर होतो. मात्र भारताकडे सुमारे ७२० ते ७३० अब्ज डॉलर इतका भक्कम परकीय चलन साठा उपलब्ध आहे. हा साठा रुपयातील चढउतार नियंत्रित करण्यास आणि आयात खर्च भागविण्यास मदत करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा तात्काळ मोठा धक्का बसण्याची शक्यता मर्यादित राहते.
देशांतर्गत अर्थचक्राची गती
देशातील आर्थिक हालचाली सध्या वेगात असल्याचे संकेत विविध आकडेवारीतून मिळत आहेत. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सुमारे १.८३ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल जमा झाला. हा वाढता महसूल देशांतर्गत मागणी मजबूत असल्याचे दर्शवितो. मजबूत करसंकलनामुळे सरकारकडे खर्च करण्यासाठी अधिक संसाधने उपलब्ध राहतात, ज्यामुळे जागतिक धक्क्यांचा परिणाम काही प्रमाणात शोषून घेता येतो.
तेलदर वाढीचा संभाव्य परिणाम
तरीही, कच्च्या तेलाच्या किमती दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहिल्यास इंधनदर, वाहतूक खर्च आणि उत्पादन खर्च वाढण्याची शक्यता असते. त्याचा परिणाम महागाईदरावर होऊ शकतो. उद्योग, शेती आणि सेवा क्षेत्रावर त्याचे परिणाम वेगवेगळ्या पातळ्यांवर जाणवू शकतात. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील घडामोडींचे बारकाईने निरीक्षण करणे आणि आयात धोरणात लवचिकता राखणे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरत आहे.
