अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन घडामोड घडली आहे. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या सरपंच आणि प्रशासकीय समितीच्या सदस्यांना कोणतेही आर्थिक निर्णय घेण्यास तात्पुरती मनाई करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पुढील आदेशापर्यंत हे निर्बंध लागू राहतील, असे स्पष्ट केले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी या आदेशाची पुष्टी केली असून पुढील सुनावणी २८ मार्च रोजी होणार आहे.
निवडणुका रखडल्याचा प्रशासकीय परिणाम
राज्यातील काही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या कारणावरून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्या आहेत. त्याचा परिणाम ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांवरही झाला असून राज्यभर सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्यात ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी मुदत संपलेल्या ११६ ग्रामपंचायतींवर अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
७५३ ग्रामपंचायतींमध्ये निर्माण झालेली त्रिशंकू स्थिती
जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ७५३ ग्रामपंचायतींसाठी राज्य सरकारने २३ जानेवारी रोजी प्रशासक नियुक्तीचे आदेश दिले. त्यानुसार १० फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे दिली. मात्र त्यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच न्यायालयाने या नियुक्ती प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याने ग्रामपंचायतींमध्ये लोकनियुक्त मंडळ नसताना प्रशासकही कार्यरत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली. परिणामी अनेक ठिकाणी विकासकामे, निधी मंजुरी आणि दैनंदिन प्रशासकीय निर्णय ठप्प झाले.
सुधारित आदेश आणि त्यावरील कायदेशीर आव्हान
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुधारित आदेश काढत संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये विद्यमान सरपंचांना प्रशासक आणि सदस्यांना प्रशासकीय समिती म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा परिषदेकडून त्यानुसार नियुक्ती आदेश काढण्यात आले. मात्र या आदेशाला औरंगाबाद खंडपीठात विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले. संगमनेर तालुक्यातील चंदनापुरी येथील विजय राहणे यांनीही न्यायालयात धाव घेतली होती.
खंडपीठाचा अंतरिम आदेश
याचिकांवरील एकत्रित सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती हितेन वेनेगावकर आणि न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांच्या खंडपीठाने प्रशासक आणि त्यांच्या समितींना आर्थिक व्यवहार करण्यास तूर्त मनाई केली आहे. पुढील सुनावणी २८ मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली असून त्या दिवशीच्या निर्णयाकडे सर्व ग्रामपंचायत कारभाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
तालुकानिहाय ग्रामपंचायतींचे वितरण
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ७५३ ग्रामपंचायतींचे तालुकानिहाय चित्र असे आहे — अकोले ५१, संगमनेर ९४, श्रीरामपूर २७, कोपरगाव २९, राहता २५, राहुरी ४४, नेवासा ५९, शेवगाव ४८, पाथर्डी ७७, जामखेड ४९, श्रीगोंदे ५९, कर्जत ५४, पारनेर ८७ आणि अहिल्यानगर ५७. या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये सध्या प्रशासकीय अधिकारांवर निर्बंध लागू आहेत.
प्रशासक नियुक्तीला दुसऱ्यांदा न्यायालयीन अडथळा
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला यापूर्वीही स्थगिती मिळाली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने राजपत्राद्वारे नव्याने आदेश प्रसिद्ध केले. मात्र त्या आदेशालाही औरंगाबाद खंडपीठाने नगर जिल्ह्यापुरते मर्यादित अंतरिम निर्बंध लावत आर्थिक व्यवहारांवर बंदी घातली आहे. तसेच संबंधित प्राधिकरणांनी नव्याने प्रशासक नियुक्तीचे आदेश जारी करू नयेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
