IDFC First Bank मध्ये सुमारे ५९० कोटी रुपयांच्या व्यवहारांबाबत गंभीर अनियमितता समोर आल्याने बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. बँकेने स्टॉक एक्स्चेंजला सादर केलेल्या नियामक अहवालात चंदीगड येथील शाखेशी संबंधित काही व्यवहारांमध्ये संशयास्पद तफावत आढळल्याची माहिती दिली. प्राथमिक तपासानुसार, या प्रकरणात हरियाणा सरकारच्या काही खात्यांचा समावेश असून, संबंधित व्यवहारांमध्ये नोंदी आणि प्रत्यक्ष शिल्लक यांच्यात मोठी विसंगती दिसून आली आहे.
अनियमिततेचा उलगडा कसा झाला?
ही बाब प्रथम तेव्हा समोर आली, जेव्हा हरियाणा सरकारच्या एका विभागाकडून संबंधित खाते बंद करून निधी दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित करण्याची विनंती करण्यात आली. या प्रक्रियेदरम्यान खात्यातील दर्शवलेली शिल्लक आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध रक्कम यांच्यात फरक असल्याचे बँकेच्या निदर्शनास आले. या तफावतीमुळे बँकेने तातडीने अंतर्गत चौकशी सुरू केली.
यानंतर १८ फेब्रुवारी २०२६ पासून हरियाणा सरकारच्या इतर काही विभागांनीही त्यांच्या खात्यांबाबत चौकशीसाठी संपर्क साधला. प्रणालीमध्ये नोंदवलेल्या रकमांमध्ये आणि संबंधित सरकारी संस्थांच्या नोंदींमध्ये सातत्याने फरक दिसून आल्याने संशय अधिक गडद झाला. या सर्व घटनांमुळे बँकेने तपासाचा व्याप वाढवत संपूर्ण व्यवहारांची छाननी सुरू केली.
प्राथमिक निष्कर्ष आणि मर्यादित परिणाम
बँकेच्या प्राथमिक तपासणीत असे दिसून आले की ही अनियमितता प्रामुख्याने चंदीगड शाखेद्वारे हाताळल्या जाणाऱ्या हरियाणा सरकारच्या विशिष्ट खात्यांपुरतीच मर्यादित आहे. इतर ग्राहकांच्या खात्यांवर याचा थेट परिणाम झाल्याचे कोणतेही संकेत सापडले नसल्याचे बँकेने स्पष्ट केले आहे.
सुमारे ५९० कोटी रुपयांच्या खात्यांमध्ये तफावत आढळल्याचे बँकेने मान्य केले आहे. या रकमेसंदर्भातील अंतिम आर्थिक परिणाम पुढील तपास, दाव्यांची पडताळणी आणि संभाव्य वसुलीच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असेल, असेही बँकेने नमूद केले आहे. यासोबतच, कायदेशीर कारवाईची दिशा देखील तपासाच्या निष्कर्षांवर ठरणार आहे.
बोर्डाची विशेष बैठक आणि कठोर पावले
प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन बँकेच्या संचालक मंडळाने तातडीने हस्तक्षेप केला. २० फेब्रुवारी रोजी फसवणूक आणि अनियमित व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी बोर्डाच्या विशेष समितीची बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर २१ फेब्रुवारी रोजी ऑडिट समिती आणि संचालक मंडळाला संपूर्ण माहिती सादर करण्यात आली.
चौकशीदरम्यान संशयित ठरलेल्या चार अधिकाऱ्यांना तात्पुरते निलंबित करण्यात आले आहे. पुढील तपास पूर्ण होईपर्यंत त्यांना जबाबदाऱ्यांपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष छाननी करण्यासाठी स्वतंत्र बाह्य संस्थेमार्फत फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित घटनेबाबत पोलिसांत तक्रारही दाखल करण्यात आली असून, कायदेशीर कारवाईची चक्रे वेगाने फिरू लागली आहेत.
सरकारी खात्यांतील सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणामुळे सरकारी खात्यांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि बँकांच्या अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सरकारी निधींच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता, तांत्रिक प्रणालींची विश्वसनीयता आणि नियमित लेखापरीक्षणाची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. बँकेने तपास पूर्ण होईपर्यंत अधिकृत माहिती वेळोवेळी जाहीर करण्याचे संकेत दिले आहेत.
