जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत घडणाऱ्या घडामोडींमुळे भारताच्या कच्च्या तेल आयात धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येत आहेत. एका बाजूला रशिया अजूनही भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार देश आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सौदी अरेबियाकडून होणारी आयात झपाट्याने वाढत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात सौदी अरेबियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढली असून, त्यामुळे भारताच्या आयात बास्केटमध्ये मोठा बदल दिसून येतो आहे.
रशिया आघाडीवर, पण सौदी जवळ येतोय
भारताने अलीकडील काळात रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी काही प्रमाणात कमी केली असली तरी रशिया अजूनही सर्वात मोठा पुरवठादार देश म्हणून कायम आहे. फेब्रुवारी महिन्यात रशियाकडून दररोज १० लाख बॅरलपेक्षा अधिक तेल आयात झाले. जानेवारीमध्ये हे प्रमाण सुमारे ११ लाख बॅरल आणि डिसेंबरमध्ये १२ लाख बॅरल इतके होते.
दरम्यान, सौदी अरेबियाकडून होणाऱ्या आयातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. जानेवारीत दररोज सुमारे ७.७ लाख बॅरल असलेली आयात फेब्रुवारीत वाढून १० लाख बॅरलपेक्षा जास्त झाली. म्हणजेच एका महिन्यात जवळपास ३० टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली. गेल्या सहा वर्षांतील ही जवळपास सर्वोच्च पातळी मानली जात आहे.
पश्चिम आशियातून वाढता पुरवठा
जागतिक डेटा आणि विश्लेषण संस्था Kpler यांच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत भारताची सौदी अरेबियामधून आयात साधारणपणे ६ ते ७ लाख बॅरल प्रतिदिन इतकी स्थिर होती. मात्र फेब्रुवारीत ती झपाट्याने वाढून अनेक वर्षांतील उच्चांक गाठला.
पश्चिम आशियातून भारताकडे होणाऱ्या तेल पुरवठ्यात गेल्या दोन-तीन महिन्यांत वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारताच्या एकूण आयातीत आखाती देशांचा वाटा वाढला आहे. सध्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून अंदाजे २५ ते २७ लाख बॅरल तेल भारताकडे येत आहे. हे तेल इराक, सौदी अरेबिया, युएई आणि कुवेत या देशांकडून पाठवले जात आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीचे धोरणात्मक महत्त्व
Strait of Hormuz ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांपैकी एक आहे. जागतिक तेल वाहतुकीपैकी मोठा हिस्सा या अरुंद सामुद्रधुनीतून जातो. या मार्गात कोणतीही अडचण निर्माण झाली तर त्याचा थेट परिणाम तेलाच्या किंमतींवर आणि पुरवठ्यावर होतो.
सध्या पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे शिपिंगवर दबाव वाढला आहे. त्यामुळे भारतीय रिफायनरी कंपन्यांना पर्यायी स्रोतांचा विचार करावा लागत आहे.
भारताची साठवण क्षमता आणि संभाव्य आव्हाने
भारताकडे सध्या अंदाजे १८ दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध आहे. ही मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता, पश्चिम आशियातील संकट अधिक काळ टिकल्यास देशासमोर गंभीर आव्हाने उभी राहू शकतात.
अशा परिस्थितीत रशिया पुन्हा एकदा महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो. रशियाची अनेक तेलवाहू जहाजे आधीच समुद्रात असल्याने त्यांचा पुरवठा तुलनेने वेगाने भारताकडे वळवता येऊ शकतो. त्यामुळे संकटाच्या काळात रशियाकडून आयात वाढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी संतुलित धोरणाची गरज
भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षितता हा केवळ आर्थिक प्रश्न नसून धोरणात्मक प्राधान्याचा विषय आहे. विविध देशांकडून संतुलित प्रमाणात तेल आयात करणे, पर्यायी स्रोत तयार ठेवणे आणि धोरणात्मक साठवण वाढवणे या उपाययोजना अधिक महत्त्वाच्या ठरत आहेत.
सौदी अरेबियाकडून वाढती आयात आणि रशियाची कायम आघाडी या दोन्ही गोष्टी भारताच्या लवचिक आणि व्यावहारिक ऊर्जा धोरणाचे प्रतिबिंब आहेत. मात्र पश्चिम आशियातील परिस्थिती दीर्घकाळ तणावपूर्ण राहिली, तर भारताला अधिक सजग आणि वेगवान निर्णय घ्यावे लागतील.
