अहिल्यानगर जिल्हा व सत्र न्यायालयासह महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील न्यायालयांना बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याची धमकी देणारे ई-मेल प्राप्त झाल्याने सोमवारी (२ नोव्हेंबर) पोलीस आणि न्यायालयीन प्रशासनाची मोठी धावपळ उडाली. अहिल्यानगर येथील न्यायालयाची इमारत बॉम्बने उडवून देण्याचा इशारा ई-मेलद्वारे देण्यात आल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा तातडीने सतर्क झाल्या. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन न्यायालयातील न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारी, वकील आणि सुनावणीसाठी आलेल्या नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. न्यायालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवरील वाहतूक थांबवून संपूर्ण परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.
या घटनेनंतर बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाने न्यायालयाची इमारत आणि परिसराची कसून तपासणी केली. अनेक तास चाललेल्या सुरक्षा तपासणीत कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा स्फोटक साहित्य आढळून आले नाही. त्यामुळे प्रशासनासह न्यायालयीन कामकाजासाठी आलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला. विशेष म्हणजे, यापूर्वी अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयालाही तीन वेळा अशाच स्वरूपाच्या धमकीचे ई-मेल प्राप्त झाले होते. त्यामुळे न्यायालयाला आलेल्या नव्या धमकीकडे पोलीस प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले आहे.
दुपारी धमकीचा ई-मेल मिळताच न्यायालयात खळबळ
सोमवारी दुपारच्या सुमारास अहिल्यानगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रशासनाला एक धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाला. या संदेशामध्ये न्यायालयाच्या इमारतीत बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा इशारा देण्यात आला होता. न्यायालयात नियमित सुनावण्या सुरू असताना ही बाब निदर्शनास आल्याने प्रशासनाने तत्काळ खबरदारीची पावले उचलली.
धमकीचे स्वरूप गंभीर असल्याने न्यायालय प्रशासनाने कोणताही धोका न पत्करता या प्रकरणाची माहिती थेट जिल्हा पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांना दिली. माहिती मिळताच पोलीस अधीक्षकांनी न्यायालय परिसरात धाव घेत परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देत सुरक्षा तपासणी सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
यानंतर शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांमधील अधिकारी आणि कर्मचारी न्यायालय परिसरात दाखल झाले. बॉम्ब शोधक व नाशक पथकालाही तत्काळ पाचारण करण्यात आले. अचानक वाढलेल्या पोलीस हालचालींमुळे न्यायालयात उपस्थित असलेल्या नागरिकांमध्ये काही काळ चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले.
न्यायाधीश, वकील आणि पक्षकारांना इमारतीबाहेर काढले
धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालयाच्या इमारतीत उपस्थित असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले. न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, वकील, पक्षकार आणि न्यायालयीन कामकाजासाठी आलेल्या नागरिकांना इमारत रिकामी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
या सूचनांनंतर न्यायालयातील विविध दालनांमध्ये उपस्थित असलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. न्यायालय परिसरात अचानक झालेल्या हालचालींमुळे काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. सुनावणीसाठी आलेल्या पक्षकारांसह वकिलांनाही सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास सांगण्यात आले.
संभाव्य धोका लक्षात घेऊन पोलिसांनी न्यायालयाच्या आसपासच्या परिसरात नागरिकांची ये-जा थांबवली. न्यायालयाकडे जाणारे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले. वाहनांची वर्दळ रोखण्यात आली आणि सुरक्षा तपासणीसाठी संबंधित भाग रिकामा करून घेण्यात आला.
बॉम्ब शोधक पथकाकडून न्यायालयाच्या कानाकोपऱ्याची तपासणी
न्यायालय परिसर सुरक्षित केल्यानंतर बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाने व्यापक शोधमोहीम हाती घेतली. न्यायालयाची मुख्य इमारत, विविध न्यायालयीन दालने, कार्यालयीन कक्ष, प्रवेशमार्ग आणि परिसरातील इतर भागांची सखोल तपासणी करण्यात आली.
तपासणीदरम्यान कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळल्यास संभाव्य धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात आली होती. पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी संपूर्ण परिसरात तैनात होते. नागरिकांना तपासणी सुरू असलेल्या भागात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी स्वतः घटनास्थळी उपस्थित राहून सुरक्षा व्यवस्थेची पाहणी केली. त्यांनी तपासणीच्या प्रगतीची माहिती घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना परिस्थितीनुसार आवश्यक सूचना दिल्या.
अहिल्यानगरसह राज्यातील अनेक जिल्हा न्यायालयांना धमक्या
अहिल्यानगर जिल्हा न्यायालयापुरतीच ही घटना मर्यादित नसून, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील न्यायालयांनाही अशाच स्वरूपाचे धमकीचे ई-मेल प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
यामध्ये बीड, रत्नागिरी, परभणी, हिंगोली, ठाणे, सोलापूर, सातारा आणि नाशिक या जिल्ह्यांतील न्यायालयांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. विविध ठिकाणी धमकीचे संदेश प्राप्त झाल्याने संबंधित जिल्ह्यांमधील पोलीस यंत्रणांनाही सतर्क करण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित न्यायालयांच्या परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली. धमकीचे संदेश पाठविण्यामागे एकच व्यक्ती किंवा गट आहे का, तसेच वेगवेगळ्या ठिकाणी प्राप्त झालेल्या ई-मेलमध्ये काही समानता आहे का, याबाबत तपासातून माहिती स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयालाही यापूर्वी तीन वेळा धमकी
अहिल्यानगरमध्ये शासकीय इमारतींना बॉम्बस्फोटाची धमकी देण्याची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला तीन वेळा बॉम्बने उडवून देण्याचा इशारा देणारे ई-मेल प्राप्त झाले होते.
आता जिल्हा व सत्र न्यायालयालाही अशाच स्वरूपाचा संदेश मिळाल्याने शासकीय आणि न्यायालयीन इमारतींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. विशेषतः नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती असलेल्या कार्यालयांना धमकीचे ई-मेल पाठविण्याच्या घटनांमुळे प्रशासनाला तातडीने सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित कराव्या लागत आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाला यापूर्वी प्राप्त झालेल्या धमक्या आणि न्यायालयाला आलेला नवा ई-मेल यांचा काही परस्पर संबंध आहे का, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
संशयास्पद वस्तू न आढळल्याने न्यायालयाचे कामकाज पुन्हा सुरू
बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाने न्यायालय परिसरातील तपासणी पूर्ण केल्यानंतर कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळून आली नसल्याचे स्पष्ट झाले. धमकीच्या ई-मेलमध्ये नमूद करण्यात आलेली वेळ उलटून गेल्यानंतरही कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही.
सुरक्षा तपासणीत धोका आढळून न आल्याने पोलीस प्रशासनाने परिस्थितीचा आढावा घेतला. आवश्यक खातरजमा केल्यानंतर न्यायालयाचे नियमित कामकाज पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली.
धमकीमुळे काही काळ न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला. सुनावणीसाठी आलेल्या पक्षकारांना आणि वकिलांना सुरक्षा तपासणी पूर्ण होईपर्यंत न्यायालयाच्या बाहेर थांबावे लागले.
बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची मदतीसाठी धावपळ
धमकीच्या ई-मेलची माहिती मिळाल्यानंतर न्यायालयातील वकील आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनीही सक्रिय सहभाग घेतला.
बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कृष्णा झावरे यांच्यासह रावसाहेब वाघ, सुरेश लगड, लक्ष्मण गोरे, आनंद सूर्यवंशी, रफीक बेग आणि नरेश गुगळे आदींनी न्यायालयातील वकील, कर्मचारी आणि उपस्थित नागरिकांना बाहेर पडण्यासाठी मदत केली.
अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीत न्यायालय प्रशासन, पोलीस आणि वकील संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी समन्वय साधून परिसर रिकामा करण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग घेतला.
धमकीचा ई-मेल कोणी पाठवला? तपास यंत्रणांकडून माहिती संकलन
न्यायालय परिसराची तपासणी पूर्ण झाली असली तरी धमकीचा ई-मेल पाठविणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेण्याचे आव्हान तपास यंत्रणांसमोर आहे. संबंधित संदेश नेमका कोणत्या ई-मेल पत्त्यावरून पाठविण्यात आला, त्याचा उगम कुठे आहे आणि या प्रकारामागे कोणाचा सहभाग असू शकतो, याबाबत माहिती संकलित करण्यात येत आहे.
राज्यातील अनेक न्यायालयांना एकाच दिवशी धमकीचे संदेश प्राप्त झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या घटनांमधील संभाव्य संबंध तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरू शकतात. मात्र, धमकी देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख किंवा संदेशामागील उद्देश याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही.
