राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेचा वार्षिक आराखडा पाहिला असता सुट्ट्या, परीक्षा आणि विविध उपक्रमांमुळे प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी मिळणारा वेळ मर्यादित असल्याचे चित्र समोर येते. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटाकडे वाटचाल सुरू असताना विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुट्ट्या, उन्हाळी विश्रांतीचा कालावधी आणि शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या नियोजनाबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागली आहे. यंदा शाळांना एकूण ३७ दिवसांची उन्हाळी सुट्टी जाहीर करण्यात आली असून, त्याचा थेट परिणाम अध्यापन दिवसांवर होणार आहे.
वर्षातील सुट्ट्यांचे गणित आणि शाळा बंद राहण्याचे वास्तव
एकूण ३६४ दिवसांच्या वर्षामध्ये जिल्हा परिषद, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुमारे १२८ दिवस विविध कारणांमुळे बंद राहतात. यामध्ये ५२ रविवार, सार्वजनिक सण-उत्सव, राष्ट्रीय दिवस तसेच महापुरुषांच्या जयंतींचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात या सर्व सुट्ट्या धरून पाहिल्यास सुमारे ९० दिवस थेट सुट्यांमध्ये जातात. त्याशिवाय परीक्षा, मूल्यमापन प्रक्रिया आणि इतर शैक्षणिक उपक्रमांमुळेही अध्यापनात मोठी खंड पडते.
जानेवारी ते जून : सुट्ट्यांचा सलग कालावधी
२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीस, जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या कालावधीत शाळांना एकूण सुमारे ६० दिवस सुट्टी मिळणार आहे. यामध्ये जानेवारी महिन्यात मकर संक्रांतीनिमित्त १२ ते १५ जानेवारीपर्यंत सलग सुट्टी तसेच २६ जानेवारीचा प्रजासत्ताक दिन येतो. फेब्रुवारीत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती, मार्च महिन्यात धूलिवंदन, गुढीपाडवा, रमजान ईद, रामनवमी आणि महावीर जयंती अशा अनेक सुट्ट्या आहेत. एप्रिलमध्ये गुड फ्रायडे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती येते. यानंतर १ मे महाराष्ट्र दिनापासून १४ जूनपर्यंत तब्बल ३७ दिवसांची उन्हाळी सुट्टी निश्चित करण्यात आली आहे.
अध्यापनाचे किमान दिवस आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती
शैक्षणिक नियमांनुसार विद्यार्थ्यांना वर्षभरात किमान २२० दिवस अध्यापन मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही संख्या गाठणे कठीण ठरत आहे. प्रथम, द्वितीय व तृतीय सत्र परीक्षा, दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षा, शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि इतर स्पर्धात्मक परीक्षांमुळे किमान २५ दिवस अध्यापन थांबते. परिणामी, वर्षातील सुमारे १०० दिवस शाळा प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी बंद राहतात, असा अंदाज शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
अंतिम सत्र परीक्षा आणि वेळापत्रकातील बदल
दरवर्षी एप्रिलच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात शाळांच्या अंतिम सत्र परीक्षा संपविण्याची पद्धत होती. त्यामुळे १५ ते १८ एप्रिलनंतर विद्यार्थी शाळेत येणे थांबवत असत. ही अडचण लक्षात घेऊन राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) मागील वर्षापासून अंतिम सत्र परीक्षा १५ एप्रिलनंतर घेण्याचे नियोजन केले. यंदाही हेच वेळापत्रक राबविले जाणार असून, यामुळे काही प्रमाणात अध्यापन कालावधी वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
१५ जूनपासून शाळा सुरू; एप्रिलपासूनचा निर्णय कागदावरच
परंपरेनुसार यंदाही १५ जूनपासून नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होणार आहे. मात्र शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू करण्याचा जो निर्णय काही वर्षांपासून चर्चेत आहे, तो अद्याप प्रत्यक्षात उतरलेला नाही. शिक्षण विभागाने शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रमात काही बदल केले असून, नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार गठीत सुकाणू समितीनेही केंद्रीय अभ्यासक्रम स्वीकारण्याची शिफारस केली होती. तथापि, संपूर्ण सीबीएसई पद्धत न स्वीकारता केवळ काही घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
नियोजन आणि अंमलबजावणीतील तफावत
१ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याबाबत ठोस आराखडा नसल्यामुळे हा निर्णय अद्याप फक्त कागदावरच असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची बौद्धिक सातत्य, अभ्यासक्रमाची पूर्तता आणि अध्यापन दिवसांची किमान संख्या यामध्ये तफावत निर्माण होत आहे. शिक्षण विभागासमोर आता केवळ धोरणे जाहीर करण्याचे नव्हे, तर ती प्रभावीपणे राबविण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
